बीड — बहरलेल्या पिकात उभा केलेलं बुजगावणं किमान राखणीच तरी काम करत जी बुजगावण्याला किंमत आहे. ती किंमत देखील आपल्याला नसल्याचं चित्र जिल्ह्याचा करता ,करविता, न्यायाचं तराजू हातात घेणाराच जिल्हाधिकारी निर्माण करत असेल तर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच मरण केलय स्वस्त; पांचट पणाचा कळस म्हणजे विवेक जॉन्सन चा कारभार मस्त असं म्हणण्याची वेळ शेतकऱ्यावर आली आहे. घटनाही तशीच घडली आहे.

जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन बीड जिल्ह्यात आले. येताच वर्तमानपत्रातून जनता दरबाराची घोषणा करून स्टंटबाजी निर्माण केली. जस जसा जनता दरबार भरू लागला. तसं तसं एकेक हास्यास्पद घटना घडामोडी समोर येऊ लागल्या. यातून शेतातल्या बुजगावण्याला किंमत असते ती देखील न ठेवण्याचा विडा जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी उचलल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. सामाजिक कार्यकर्ते डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर हे जिल्हाधिकाऱ्यांनी भरवलेल्या जनता दरबारात उपस्थित राहिले. बीड जिल्ह्यात 115 दिवसात 90 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. या शेतकऱ्यांच्या वारसांना सरकारी मदत मिळाली नाही या संदर्भात निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलं. तर त्यांनाच मदत द्यायला काही हरकत नाही. देऊन टाका मोबदला? असं पांचट उत्तर दिलं. इतर जनतेच्या बाबतीत जिल्हाधिकाऱ्यांचा अंगरक्षक निवेदन स्वीकारून जिल्हाधिकाऱ्यांना वाचून दाखवतो हे चित्र देखील पाहायला मिळाले.मग जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन जिल्हाधिकारी पदाच्या खुर्चीवर बसल्याचा विसरले होते काय? असा प्रश्न निर्माण झाला. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी थिल्लर पणाचा कळस गाठला. याच जनता दरबाराचा आणखीन एक किस्सा समोर आल्याने बुजगावण्याची किंमत देखील आपल्याला नसल्याचं जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी सप्रमाण सिद्ध केलं.

पाटोदा तालुक्यातील पाचेगाव चे शेतकरी पवनचक्की कंपनी व पोलीस यंत्रणेच्या जात्यात भरडून निघत आहेत. शेतकऱ्यांना मावेजा न मिळणे एकसारखा मावेजा न देणे, धनादेश न वठणे, पोलिसासह पवनचक्की कंपनी व त्यांच्या गुंडांकडून होणाऱ्या दादागिरी विरोधात बुधवार दि. सात मे रोजी आक्रमक झाले. पाटोदा पोलीस ठाण्याच्या पोलीस उपनिरीक्षक आदिनाथ भडकेने अतिरिक्त कुमक बोलवत मावेजा मागणाऱ्या शेतकऱ्यांना सराईत गुन्हेगाराप्रमाणे पकडून पोलीस ठाण्यात घेऊन गेले. या संदर्भात आपल्याला न्याय मिळावा अशी पाचेगावच्या शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे रीतसर अर्ज करून मागणी केली. आता या प्रकरणाला न्याय देण्यासाठी जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी गुरुवारच्या जनता दरबारात शेतकऱ्यांना बोलावून घेतले. शेतकऱ्यांना ही वाटले की जिल्हाधिकारी संबंधित अधिकारी, पवनचक्की कंपनी यांच्याशी बोलून तात्काळ प्रश्न मार्गी लावतील. पण कशाच काय? विवेक जॉन्सन यांनी थाटात शेतकऱ्यांना जनता दरबाराला बोलावलं. बिचारे शेतकरी आठवडी बाजाराचं काम सोडून किरायाने गाडी करून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दरबारात हजर झाले. जिल्हाधिकारी यांना भेटून मावेजा न देताच पवनचक्की कंपनी तारा ओढत असून पवनचक्कीचे काम मावेजा मिळेपर्यंत थांबवावे अशी कळवळून विनंती जिल्हाधिकाऱ्यांना केली. पण जनता दरबार भरल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना आपण जिल्ह्याच्या सर्वोच्च पदावर बसलो आहोत याचा विसर पडला. पवनचक्की कंपन्यांनी सशुल्क संरक्षण मागितले असल्याने मला काम थांबवता येत नाही असं म्हणत तुम्ही पाटोदा तालुक्यातील उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांना भेटून ते ठरवतील तो मावेजा घ्या मला यात काहीही करता येत नाही.माझ्या हातात नाही असे सांगितले. असा निर्लज्जपणाचा सल्ला देत शेतकऱ्यांना वाटी लावलं. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हातातच काही नव्हतं. तर मग जनता दरबाराला खर्च करून शेतकऱ्यांना यायला का लावलं? असा प्रश्न विचारला जात आहे. बुजगावण्याची किंमतही जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांना नाही काय? असा प्रश्न देखील उपस्थित होऊ लागला आहे. अविनाश पाठक नावाचा खोकला जाऊन विवेक जॉन्सन नावाचा पडसं आल्याचं शेतकऱ्यांमध्ये बोललं जाऊ लागला आहे. विवेक जॉन्सन यांचा जनता दरबार म्हणजे पांचटपणाची स्टंटबाजी असल्याचं बोललं जाऊ लागला आहे. विवेक जॉन्सन म्हणजे बोकडाच्या गळ्याला लोंबकळणार स्तन असल्याची खमंग चर्चा रंगू लागली आहे. यामुळे पालकमंत्री अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांच “स्वस्त केलय मरणं; पांचटपणाचा कळस म्हणजे विवेक जॉन्सन “असं डोक्यावर हात मारून म्हणण्याची वेळ आली आहे.

असा पांचटपणाचा कळस कधीच पाहिला नाही !

जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन आपण जिल्हाधिकारी पदाच्या खुर्चीवर बसल्याचं विसरल्याचे अनेक किस्से जनता दरबारात पाहायला मिळतात. विवेक शून्य असलेला हा माणूस व त्याचा जनता दरबार म्हणजे पांचटपणाचा कळस असल्याचा अनुभव येत आहे. परिस्थितीच घटनेचं गांभीर्य नसलेला जिल्हाधिकारी पालकमंत्री अजित पवार यांनी बीडच्या माथी मारला आहे. यातून जिल्ह्याच्या विकासाची तळमळ पालक मंत्र्यांना नसल्याचं दिसत आहे. इतका अंदा धुंद असलेला कारभार यापूर्वीच्या काळात कधीच आला नाही.
        डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर,
                सामाजिक कार्यकर्ते

बीड — गोदावरी पात्र ज्या भागातून जाते त्या गेवराई अंबड भागात केलेलं काम; त्यातून वाळू माफियांची निर्माण झालेले हितसंबंध पुन्हा बीड सारख्या ठिकाणीच मिळालेल्या नियुक्तीने दिवसेंदिवस वाळू माफियांच्या चंद्र(कांत)कला वाढत असून बीड तहसील मधला वावर वाढला आहे. परिणामी तहसीलदार पदाच्या कर्तव्याची भूमिका शेळ(के)पटत चालली आहे.
गेवराई तहसील चा कारभार असो की अंबड तहसील चा गोदापात्राशी निकटचा संबंध तहसीलदार चंद्रकांत शेळके यांचा आला. त्यातूनच वाळू माफीयांशी घनिष्ठता देखील वाढली गेली. त्यातच बीड सारख्या ठिकाणी पुन्हा तहसीलदार पदावर नियुक्ती मिळाली. मग काय? दुधात साखर पडली.वाळू माफिया व शेळके मध्ये असलेला घरोबा महसूल विभाग कमी स्व हितसंबंधासाठी उपयोगी ठरू लागला. यातूनच गेवराईतील बड्या नेत्याचा वरदहस्त “चंद्र”कला दाखवण्यास पुरेसा ठरला. गेवराई, बीडची खडा न खडा असलेली माहिती चोरट्या वाळू वाहतुकीला बळ देणारी ठरली. यातूनच पाडळशिंगी टोल नाका टिप्परला अडचणीचा ठरू नये यासाठी टोलनाका एक किलोमीटर राहिलेला असतानाच धुळे सोलापूर राष्ट्रीय महामार्ग सोडून खेड्यात टिप्पर नेले जातात. टोलनाक्याला वळसा घालून जवळच्या खेड्यातील रस्त्यांचा वापर करून राजरोस केलेला वाळू उपसा बीडच्या बाजारपेठेत विकणे माफीयांसाठी सुलभता आणणारा ठरला. यातून लाखो रुपयांची कमाई वाळू माफीयांना तर होतच आहे. शिवाय तहसीलदार यांना देखील यातील मोठा हिस्सा मिळू लागला आहे. यातून बीडच्या तहसीलमध्ये सर्वसामान्य जनतेचा वावर कमी माफियांचा वावर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. गेवराई भागातील बहुतांश वाळू माफिया शेळके यांच्या संपर्कात रात्रंदिवस आहेत. यातून महसूल विभागाला कोट्यावधीचा चुना रोज लावला जात आहे. एवढच नाही तर आपली खाजगी खास माणसं वाळू माफीयांना गैरसोयीचं होऊ नये देवाण घेवाण सोपी व्हावी यासाठी गेवराईतील काही वाळू माफिया तहसील कार्यालयात वावरताना दिसून येत आहेत .या सर्व प्रकाराला नवीन आलेले जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन लगाम लावणार का? असा प्रश्न विचारला जात आहे.

बीड — पोलीस दलाची प्रतिमा बदलण्यासाठी पोलीस अधीक्षक नवनीत कावत वेगवेगळे प्रयोग करत आहेत.दरम्यान पोलीस अधिकारी कर्मचारी व्हाट्सअप वरून रजेचा अर्ज टाकून निघून जातात यावर रामबाण उपाय म्हणून रजेच्या अर्जा सोबत आठवडाभर केलेल्या कामाचा अहवाल जोडणे बंधनकारक केले आहे. कामाचे मूल्यमापन झाल्यानंतरच रजेचा अर्ज मंजूर होणार आहे या निर्णयाने पोलीस दलात मात्र खळबळ माजली आहे. बीड जिल्ह्याची राजकीय, सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती इतर जिल्ह्यांपेक्षा विरोधाभासी असताना एस पीं चा असा निर्णय तुघलकी ठरणारा असून कर्मचाऱ्यांच मानसिक आरोग्य बिघडवणारा अचाट शक्तीचा पुळचट प्रयोग ठरणारा असल्याचं सांगितलं जात आहे.
बीड जिल्ह्यात प्रशासनात होणारा राजकीय हस्तक्षेप हा नवा नाही. तीच परिस्थिती पोलीस दलाची देखील आहे. राजकीय हस्तक्षेपामुळे अनेक वेळा पोलीस कर्मचाऱ्यांना मानसिक दबावात काम करावे लागते.ही वस्तुस्थिती आहे. पोलीस अधीक्षक नवनीत कावत यांनी अधीक्षक पदाचा पदभार घेताच जिल्ह्याच्या पूर्ण परिस्थितीचा अभ्यास केला जाईल असं सांगितलं होतं. मात्र आजही तो अभ्यास काही प्रमाणात कच्चा राहिल्याचं दिसत आहे. राजकीय परिस्थिती सोबतच सामाजिक आर्थिक परिस्थिती ही इतर जिल्ह्यांपेक्षा नक्कीच वेगळी आहे. त्यामुळे एखाद्या राजकीय व्यक्तीला दुखावणारी कारवाई करताना पोलिस कर्मचाऱ्यांना मानसिक दबावाला बळी पडावे लागते. त्यामुळे मोकळेपणाने अनेक वेळा कर्तव्य निभावता येत नाही. एखाद्या प्रकरणात दीड दमडीच्या कार्यकर्त्यापासून ते आमदार खासदार मंत्री यांचेही फोन येऊन मानसिक दबाव टाकला जातो.बरं कर्तव्य श्रेष्ठ असतं हे सांगणं सोपं आहे. मात्र प्रत्येक वेळी पोलीस अधीक्षक नवनीत कांवत सारखा अधिकारी कर्मचाऱ्यांची पाठराखण करायला उभा राहील याची तरी शाश्वती आहे काय? याचा विचार व्हायला हवा. अडचणीच्या वेळी मग हेच घोंगडे रजा टाकून इतरांच्या गळ्यात घालण्याचा प्रकार हा नेहमीचाच आहे. याबरोबरच कर्तव्य निभावताना पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांना कामाचा ताण घरच्या अडचणी यांना देखील अनेक वेळा सामोरे जावे लागते. प्रत्येकाची कौटुंबिक परिस्थिती ही भिन्न असल्यामुळे त्याचाही ताण सहन करावा लागतो. आशा एक ना अनेक समस्यांना सामोरे जात असताना पोलीस अधिकारी कर्मचारी व्हाट्सअप वरून रजा टाकून निघून जातात किंवा निघून जाणं ही त्यांची अपरिहार्यता बनून जाते. हे वास्तव नाकारण्यासारखं नाही. हे अवघड जागेवरच दुखणं सांगताही येत नाही व दाखवता ही येत नाही ही स्थिती नाकारण्यासारखी नाही.मग अशावेळी अचानक रजा द्यायची वेळ आली. त्यावेळी रजेच्या अर्जासोबत गेल्या आठवड्यात केलेल्या कामगिरी जसे की गुन्ह्याची निर्गती, पाहिजे वा फरारी आरोपी अटक ,अवैध धंद्या विरोधात कारवाई, एन डी पी एस कारवाई समन्स वॉरंट बजावणी प्रभावी रात्रगस्त आधी माहितीचा गोषवारा पडताळणी करून रजा शिफारस किंवा मंजुरी मिळणार आहे.प्रत्येक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे वार्षिक मूल्यमापन होतच असते, तसे सीआर त्यांच्या सेवा पुस्तिकेला देखील जोडले जातात, मग ही वार्षिक व्यवस्था असताना कर्मचाऱ्यांपुढे नव्या अडचणी निर्माण करण्याची आवश्यकता का भासली? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
पोलीस अधीक्षक नवनीत कावत यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे काही कर्मचाऱ्यांच्या मनमानीला आळा बसणार आहे हे जरी वास्तव असलं तरी इतर कर्मचाऱ्यांचं काय? प्रामाणिकपणे कर्तव्य निभावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या गळ्यात हे लोढन कशासाठी? हाताखालच्या एखाद्या कर्मचाऱ्याचा छळ करणार हे हत्यार वरिष्ठांच्या हातात देणं कितपत योग्य आहे? यातून पोलीस कर्मचाऱ्यांना नव्या मानसिक ताणतणावाला सामोरं जावं लागणार आहे. बदल करत असताना कर्मचाऱ्यांच्या अडीअडचणी समजून घेत त्या सोडवणं, त्यांना सोबत घेऊन सकारात्मक बदल करणं, त्यांचं मानसिक स्वास्थ्य उत्तम राहील याची काळजी घेणं वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा कर्तव्य आहे. प्रामाणिकपणे कर्तव्य पार पाडण्यासाठी उद्युक्त करणं त्या अनुषंगाने बदल करणं गरजेच असल्याचं कर्मचारी बोलून दाखवत आहेत.

बीड — शहरातील जनतेला महिनाभरापासून नळाला पाणी आलेले नाही. सध्या पाणीबाणी सुरू आहे .114 कोटी रुपयांची अमृत अटल योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अधिकारी आणि मे.प्रगती कन्स्ट्रक्शन लातुर यांनी 2 वर्षं कालमर्यादा असतानाही 7 वर्षे उलटूनही अद्याप रखडलेल्या अवस्थेत असल्याने कारवाई करण्यात यावी तसेच पाणीपुरवठ्यासाठी महावितरणच्या 33 कोटी रूपये थकबाकी साठी जिल्हा नियोजन समिती अथवा राज्याच्या वित्त विभागातुन तरतूद करण्यात यावी. बीडकरांची तहान आणि घशाची कोरड हे लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि ठेकेदार जल योजनेचे मारेकरी आहेत. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री तथा पालकमंत्री बीड अजितदादा पवार यांनी बीडकरांना वा-यावर सोडले असुन पाण्याअभावी बीडकरांचे हाल होत असुन केवळ बीडच्या पाणीपुरवठ्यासाठी बैठकांचा फार्स होत असुन यांच्या निषेधार्थ
आणि बीड शहराला नियमित व सुरळीत पाणीपुरवठा करण्यात यावा या प्रमुख मागणीकडे लक्ष्य वेधण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते तथा मुख्य प्रचार प्रमुख बीड जिल्हा माहिती आधिकार कार्यकर्ता महासंघ महाराष्ट्र राज्य डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली आज दि.5 सोमवार रोजी बीड शहरातील राजीव गांधी चौक परीसरातील नारायणी इंग्लिश स्कूल समोरील व्हाल्ववर ” पालकमंत्री बीड अजितदादा पवार यांच्या प्रतिमेला अभ्यंगस्नान ” लक्ष्यवेधी आंदोलन करण्यात येऊन जिल्हाधिकारी बीड यांच्या मार्फत पालकमंत्री बीड अजितदादा पवार यांना निवेदन देण्यात आले.यावेळी आंदोलनात शेख युनुस,सुदाम तांदळे, शेख मुबीन,शेख मुस्ताक, रामनाथ खोड आणि आप जिल्हाध्यक्ष अशोक येडे सहभागी होते.
शहरी भागात प्रतिमानसी प्रतिदिन 135 लिटर पाणी मिळावे असा दंडक आहे.परंतु बीडकरांना महिन्यांपासून नळाला पाणी नाही.रखरखत्या ऊन्हात सुर्य आग ओकत असताना बीडकरांना पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागते.शहरासाठी बिंदुसरा धरणातुन एक, माजलगाव धरणावरून “माजलगाव बॅक वाटर आणि अमृत अटल अशा 3 योजना आहेत.परंतु लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय अधिकारी यांचे दुर्लक्ष असुन नगरपालिका, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि काम करणाऱ्या मे ‌प्रगती कन्स्ट्रक्शन या ठेकेदार यंत्रणांच्या हलगर्जीपणामुळे पाणी योजनेचा बोजवारा उडाला असुन ऐन भर उन्हाळ्यात दुरूस्तीच्या कामामुळे अनेक भागात महिनाभरापासून नळाला पाणी नसल्याने पाणीबाणी सुरू आहे बीड शहरासाठी 114 कोटी रुपयांची अमृत अटल योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि मे.प्रगती कन्स्ट्रक्शन लातुर यांच्या हलगर्जीपणामुळे 2वर्षें कालमर्यादा असताना अद्याप 7 वर्षे उलटूनही रखडलेल्या अवस्थेत आहे.त्यामुळे बीडकरांना तिव्र पाणीटंचाईस सामोरे जावे लागत असुन संबंधितांवर कठोर कारवाई करून काम पूर्ण करण्यात यावे.तसेच बीड शहराला नियमित पाणीपुरवठ्यासाठी महावितरणच्या 33 कोटी रुपये थकबाकीसाठी जिल्हा नियोजन समिती अथवा राज्याच्या वित्त विभागातुन तरतूद करण्यात यावी. अशी मागणी करण्यात आली.