Home Blog Page 133

लोकप्रतिनिधी कायद्यामुळे धनंजय मुंडे यांची आमदारकीच धोक्यात ?

0

बीड — विधानसभेच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज भरताना खरी माहिती दडविल्याबाबत करुणा मुंडे यांनी दाखल केलेल्या ऑनलाइन तक्रारीच्या अनुषंगाने परळीच्या फौजदारी न्यायालयाने मंत्री धनंजय मुंडे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला आहे. याबाबत २४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी परळीच्या फौजदारी न्यायालयात सुनावणी होणार असल्याचे तक्रारदाराचे वकील चंद्रकांत ठोंबरे यांनी म्हटले आहे.

धनंजय मुंडे यांनी 2024 मध्ये परळी विधानसभा निवडणूक लढविण्यासाठी दाखल उमेदवारी अर्जासोबतच्या शपथपत्रात पत्नी राजश्री मुंडे आणि तीन मुली तसेच करुणा मुंडे यांच्या दोन मुलांचा उल्लेख केला होता.परंतु करुणा मुंडे यांच्या नावावरील मिळकतीबाबत कुठलाही उल्लेख केला नव्हता. त्यांनी वरील खरी माहिती दडविल्याबाबत करुणा मुंडे यांनी बीड येथून परळीच्या फौजदारी न्यायालयात ऑनलाइन तक्रार केली होती. तक्रारीची मूळ कागदपत्र पाच फेब्रुवारी रोजी न्यायालयासमोर दाखल केली. त्यावरूनच न्यायालयाने वरील प्रमाणे आदेश दिल्याचे तक्रारदाराचे वकील चंद्रकांत ठोंबरे यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच करुणा मुंडेंनी माध्यमांशी बोलताना अशीही मागणी केली होती की, निवडणूक आयोगाकडे पहिल्या पत्नीबाबतची माहिती लपविल्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द करण्यात यावी.आता याचबाबत कोर्टाने देखील धनंजय मुंडेंना नोटीस बजावल्याने त्यांचा पाय आणखी खोलात गेला आहे. कारण करुणा मुंडे यांनी केलेले आरोप सिद्ध झाले तर धनंजय मुंडे यांची आमदारकीच धोक्यात येऊ शकते.
लोकप्रतिनिधी कायदा 1991 च्या कलम 33 (अ) नुसार खरी माहिती देणे बंधनकारक आहे. खोटी माहिती दिल्यास कलम 125 (अ) नुसार 6 महिने शिक्षेची तरतूद आहे. याबाबत तक्रार करणाऱ्या व्यक्तीला खासगी तक्रार करण्याचा अधिकार आहे, असे पत्रकात म्हटले आहे.

महादेव मुंडे हत्या प्रकरणाचा तपास पाच सदस्यीय पथक करणार

0

बीड — परळीचे व्यापारी महादेव मुंडे यांच्या निर्घृन हत्येला पंधरा महिने होऊन गेल्यानंतर तपासा संदर्भात पोलिसावर दबाव वाढला अखेर कुटुंबीयांनी पोलीस अधीक्षक नवनीत कावत यांची भेट घेतल्यानंतर या प्रकरणाच्या तपासासाठी पाच सदस्यीय पथकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

दोनच दिवसांपूर्वी महादेव मुंडे यांच्या पत्नी ज्ञानेश्वरी मुंडे यांनी पोलीस अधीक्षक नवनीत कॉवत यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी पोलिसांना आठ दिवसाचा वेळ दिला असून आरोपी अटक झाली नाही तर पोलीस अधीक्षक कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करणार असल्याचे ज्ञानेश्वरी मुंडे यांनी स्पष्ट केले.अशातच आता याप्रकरणी बीड पोलीस अ‍ॅक्शन मोडवर आले आहेत. नवनीत कॉवत यांच्याकडून महादेव मुंडे प्रकरणाच्या तपासासाठी 5 सदस्यीय पथकाची नेमणूक करण्यात आली आहे. यामध्ये एक पोलीस निरीक्षक आणि चार कॉन्स्टेबल यांचा समावेश असेल.एलसीबीचे पीआय म्हणून काम केलेले संतोष साबळे यांच्यासह चार कॉन्स्टेबल आता महादेव मुंडे खून प्रकरणाचा उलगडा करतील. उशिरा का होईना पण पोलिसांनी महादेव मुंडे यांच्या हत्या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एकीकडे मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्याप्रकरणी पोलिसांवर दबाव वाढत आहे. तर दुसरीकडे महादेव मुंडे प्रकरणी देखील पोलिसांवर दबाव वाढत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. या दोन्ही प्रकरणातील सर्व आरोपींना अटक केली नसल्याने पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

किराणा दुकानात गुटख्याचे गोदाम; पोलिसांच्या छाप्यात 14 लाखांचा माल जप्त

0

परळी — पोलिसांनी जारी केलेल्या क्यू आर कोड च्या माध्यमातून मिळालेल्या माहितीवरून पोलिसांनी मारलेल्या छाप्यात 13 लाख 50 हजार रुपये किमतीचा गुटखा जप्त करण्यात आला. ही कारवाई परळी तालुक्यातील धर्मापुरी येथे परळी ग्रामीण पोलिसांनी बुधवारी दुपारी केली.

धर्मापुरी येथील एका किराणा दुकानात गुटखा विक्री चालू असल्याची माहिती परळी ग्रामीणचे पोलिसांना मिळाली. त्यावरून पोलीस निरीक्षक मजहर सय्यद, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक समाधान कवडे, पोलीस उपनिरीक्षक रियाज शेख लाल, निमोणे, विष्णू घुगे, पांडुरंग वाले ,गोविंद बडे सुनील अन्नमवार यांची दोन पथक तयार करण्यात आले.12 फेब्रुवारी रोजी दुपारी सोमनाथ अशोक फड, बाबुराव श्रीपती मुसळे यांच्या किराणा दुकान तसेच घरावर छापा टाकला. यावेळी शासनाची बंदी असलेला गुटखा व तंबाखूजन्य पदार्थ येथे आढळून आले. याची किंमत अंदाजे 13 लाख 50 हजार रुपये आहे. हा सर्व गुटखा परळी ग्रामीण पोलिसांनी जप्त केला आहे. गुटख्याची अवैध विक्री करणाऱ्या दोघांवर परळी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल होणार असल्याचे एका पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पोलिस अधीक्षकांनी सुरू केलेल्या संवाद प्रकल्प ॲप वरून मिळालेल्या माहितीवरून ही कारवाई केली. दरम्यान जास्तीत जास्त जनतेने या संवाद प्रकल्प ॲपचा वापर करून गोपनीय माहिती द्यावी जेणेकरून कारवाई करणे सोपे जाईल. माहिती देणाऱ्या व्यक्तीची माहिती गुप्त ठेवण्यात येईल असे आवाहन पोलीस विभागातर्फे करण्यात आले आहे

संजय गांधी, श्रावणबाळ योजनेतील निराधारांचे अनुदान तात्काळ वितरीत करा आ.संदीप क्षीरसागरांचे निर्देश

0

बीड  — संजय गांधी, श्रावणबाळ, इंदिरा गांधी या व अशा प्रकारच्या सामाजिक अर्थसहाय्य योजनांचे अनुदान तात्काळ वितरीत करण्याचे निर्देश आ.संदीप क्षीरसागर यांनी बीड व शिरूर कासार तहसिलदार यांना दिले आहेत.

बीड विधानसभा मतदारसंघातील बीड शहर, बीड ग्रामीण व शिरूर कासार तालुक्यातील लाभार्थ्यांना गेल्या अनेक दिवसांपासून संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजना या सामाजिक अर्थसहाय्य योजनांचे अनुदान मिळालेले नाही. या योजनेचे लाभार्थी म्हणजे गरजू, निराधार आणि दुर्बल असतात. त्यांचे जीवनमान या अनुदानावर अवलंबून असते. त्यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून या योजनांचे लाभार्थ्यांना अनुदान मिळाले नसल्याने मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे सदरील योजनेच्या लाभार्थ्यांना त्यांना मिळणाऱ्या अनुदानाची रक्कम तात्काळ वितरीत करा असे निर्देश आ.संदीप क्षीरसागर यांनी बीड व शिरूर कासारचे तहसिलदार यांना दिले आहेत.

संस्थेत नोकरीसाठी पैसे घेऊन मारहाण केल्याचा आरोप; रामकृष्ण बांगरसह चौघांना अटकपूर्व जामीन मंजूर

0

पाटोदा — शिक्षण व सहकार क्षेत्रातील मोठे प्रस्थ म्हणून ओळखले जाणारे रामकृष्ण बांगर यांच्यासह त्यांचा मुलगा विजय बांगर, पत्नी सत्यभामा बांगर, मुख्याध्यापक आबासाहेब गोपाळघरे यांच्याविरुद्ध नोकरीसाठी रक्कम घेऊन फसवणूक,जातीवाचक शिवीगाळ धमकावणे, जिवे मारण्याचा प्रयत्न यासारखी कलम लावून बीड ग्रामीण पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता. या प्रकरणी रामकृष्ण बांगरसह चौघांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे यांनी मंजूर केला. याप्रकरणी अमोल वाघमारे यांनी 11 नोव्हेंबर 2024 रोजी तक्रार दाखल केली आहे.

रामकृष्ण बांगर यांच्या संस्थेत नोकरी लावतो असे सांगून चार लाख रुपये घेतले. त्यानंतर सहा लाखांची मागणी रामकृष्ण बांगर यांनी केली . त्यानंतर नोकरीवरून काढून टाकण्याची धमकी दिली. त्यामुळे रामकृष्ण बांगर यांच्याकडे घेतलेले चार लाख परत द्यावेत अशी मागणी केली. यावेळी बांगर यांनी मारहाण करत जातीवाचक शिवीगाळ केली. तसेच बांगर यांच्या सहकाऱ्यांनी पेट्रोल टाकून जाळण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये 18 टक्के भाजलो असल्याचे वाघमारे यांनी तक्रारीत नमूद केले. खंडपीठात युक्तीवाद करताना विविध मुद्दे मांडण्यात आले.
पोलिसांनी या प्रकरणात सी-समरी अहवाल दिला आहे. रामकृष्ण बांगर यांच्याविरोधात कुभांड रचण्यात आले असून, त्यांचे व बीडचे माजी पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांचे राजकीय वैर आहे. राजकीय वैर असल्याने आणि बांगर यांनी निवडणूक लढवू नये व त्या काळात अडसर ठरू नये, यासाठी 18 सप्टेंबर ते 11 नोव्हेंबर 2024 या काळात बांगर यांच्याविरुद्ध सहा गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, असा युक्तिवाद करण्यात आला. या प्रकरणात सुनावणीनंतर बांगर यांच्यासह चौघांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर करण्यात आला. बांगर यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख यांनी काम पाहिले.

मोफत राशन, योजनांच्या फुकटच्या पैशामुळे लोक काम करेनात — सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले

0

नवी दिल्ली — निवडणुकीच्या आधी सरकारकडून मोफत योजनांची खैरात केली जाते. अनेक आश्वासनं दिली जातात. यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केलीय.

सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, मोफत योजनांमुळे लोक काम करायला तयार नाहीत. न्यायालयाने बुधवारी शहरी परिसरात बेघरांशी सबंधित प्रकरणी सुनावणी केली. या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी 6 आठवड्यांनी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती जॉर्ज मसिह यांच्या पीठाने शहरी परिसरात बेघरांना घराच्या अधिकाराशी संबंधित प्रकरणी सुनावणी केली. न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, दुर्दैव आहे, मोफत योजनांमुळे लोक काम करण्यास तयार नाहीत. त्यांना राशन मोफत मिळतंय, कोणतंही काम न करता पैसे मिळतायत.
आम्ही त्यांच्या अडचणी समजू शकतो पण त्यांनी समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येणं हे चांगलं होणार नाही का? त्यांनाही देशाच्या विकासाला हातभार लावण्याची संधी मिळायला हवी असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं. सरकारकडून मोफत योजना दिल्यानं लोक काम करत नाहीयेत. यामुळे देशाच्या विकासातही त्यांचं योगदान नसल्याचीच खंत न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.

अटॉर्नी जनरल आर व्यंकटरमणि यांनी न्यायालयात सांगितलं की, केंद्र सरकार शहरी गरिबी उन्मलून मिशन राबवण्याच्या तयारीत आहे. या अंतर्गत शहरी भागातील बेघरांना निवाऱ्याची व्यवस्था आणि इतर मुद्द्यांवर ही तोडगा काढला जाईल. यावर हे शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन कधीपर्यंत लागू केलं जाईल असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला.

पालकमंत्री अजितदादांचा आला गाडा आणि गोरगरीबांची घरे पाडा; पुढारी, धनदांडग्यांना अभय 

0

बीड — महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री बीड अजितदादा पवार यांना बीड शहर स्वच्छ आणि सुंदर दिसावे यासाठी आज पहाटे नगर रोडवरील सामाजिक न्याय भवन आदि ठिकाणी असणारी चहाचे हातगाडे, टपरीधारक तसेच फुल विक्रेते, आदि हातावर पोट भरणा-या गोरगरिबांच्या साहित्यांची नासधूस करून वाहनात टाकुन घेऊन जाण्याची मर्दुमकी नगर परिषद प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचारी यांनी दाखवली वाहतुकीस अडथळा अथवा अपघाताला निमंत्रण न करणारी गोरगरीबांचे हातगाडे,टपरी उचलून नेताना बीड शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरील अतिक्रमित बांधकामे त्याच बरोबर बिंदुसरा नदीपात्रात फ्लड झोन ,पुर रेषेत असणारी अतिक्रमित बांधकामे,भु माफियांनी नगरपरिषद आधिका-यांशी संगनमताने केलेली प्लॉटिंग याकडे सामाजिक कार्यकर्ते व सामाजिक संघटना यांनी दिलेले निवेदने व आंदोलने याकडे सोयीस्करित्या दुर्लक्ष करणाऱ्या नगरपरिषद प्रशासनाने भूमिका घेऊ नये सर्वांना समान न्याय द्यावा या मागणीसाठी आज दि.12 बुधवार रोजी दुपारी सामाजिक कार्यकर्ते तथा मुख्य प्रचार प्रमुख बीड जिल्हा माहिती अधिकार कार्यकर्ते डॉ .गणेश ढवळे, शेख युनुस, रामनाथ खोड, बीड जिल्हाध्यक्ष आप अशोक येडे, बीड जिल्हाध्यक्ष इंटक रामधन जमाले, बीड जिल्हाध्यक्ष ऑल इंडिया पॅंथर सेना नितीन सोनवणे, बीड शहर सचिव वंचित बहुजन आघाडी संदिप जाधव, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कार्याध्यक्ष राजु कांबळे , शेख मुस्ताक , आबासाहेब जगताप, शेख अकबर आदी सहभागी होते. जिल्हाधिकारी बीड यांच्या मार्फत उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री बीड अजितदादा पवार यांना निवेदन देण्यात आले.

दोन मुलांचे शिक्षण आणि घर कसं चालवायचं?चहा टपरी चालक अकबर शेख
नगर रोडवरील सामाजिक न्याय भवनासमोर शेख अकबर यांची कित्येक वर्षांपासून चहाची टपरी आहे.दोन मुले एक आठवी आणि दुसरा ६ वीत शिकत आहेत. बालेपीर भागात राहणारे शेख अकबर यांच्या कुटुंबाचा चरितार्थ त्यावरच चालायचा आज नगरपरिषदेच्या कर्मचाऱ्यांनी टपरी तोडुन मोडुन गाडीत टाकून घेऊन गेले आता पुढे घर चालवायचे कसं असा त्यांना प्रश्न पडला आहे.

बीड शहरातील जाणाऱ्या ठिकाणी बिंदुसरा नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमित बांधकाम आहेत.जर १९८९ सारखी पुरस्थिती निर्माण झाली तर मोठ्या प्रमाणावर वित्तहानी आणि जिवितहानी होऊ शकते.नगरपरीषदेने सीमा रेषा आखून देणे,फ्लड झोन,ग्रीन झोन,रेड झोन, यल्लो झोन आदी बाबत आवश्यक उपाययोजना करण्यात याव्यात यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते यांनी वारंवार निवेदने आणि आंदोलने केलेली आहेत मात्र याकडे जिल्हा प्रशासन आणि नगर परिषद प्रशासन मुग गिळून गप्प असुन जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष करताना दिसत आहे.मात्र त्याचवेळी गोरगरिबांच्या टपरी आणि हातगाडी धारकांवर कारवाई करण्यात धन्यता मानत आहे.ही भुमिका दुटप्पी असुन याच आम्ही निषेध करत आहोत.

डॉ. गणेश ढवळे  लिंबागणेशकर ,

                   सामाजिक कार्यकर्ते

सुदर्शन घुले तीन दिवसाच्या पोलीस कोठडीत; अनेक मासे जाळ्यात अडकणार?

0

बीड — सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील आरोपी सुदर्शन घुले याला केज न्यायालयाने तीन दिवसाची पोलीस कोठडी दिली आहे.सीआयडीने घुलेला 5 दिवसांच्या कोठडी देण्याची मागणी केली होती

संतोष देशमुख खून प्रकरणात सुदर्शन घुले हा न्यायालयीन कोठडीत होता. याआधी एसआयटीने घुलेची पोलिस कोठडी घेतली होती. त्याच्या दोन मोबाईलमधील डेटा रिकव्हर करण्यासाठी आणि मोबाईल लॉक काढण्यासाठी त्याची कोठडी घेण्यात आलेली होती. त्यानंतर तो पुन्हा न्यायालयीन कोठडीत गेला होता. आता पुन्हा 14 फेुब्रुवारीपर्यंत सुदर्शन सीआयडीच्या कोठडीत असेल. याअगोदर सुदर्शन घुलेची चौकशी ही खून प्रकरणात झाली होती. परंतु आता खंडणी प्रकरणामध्ये सुदर्शन घुलेची चौकशी होणार आहे. त्याच्या मोबाईल मधील डेटा आणि कॉल डिटेल्स व्हेरिफाय करण्यासाठी त्याचं व्हाईस सॅम्पल घेण्यात येणार आहे.सुदर्शन घुलेवर खंडणी, अपहरण, खून हे तीन गुन्हे दाखल आहेत. गुन्ह्यात वापरलेल्या काळ्या रंगाच्या स्कॉर्पिओ गाडीतून तो फरार झाला होता. तसाच तो वाशीला गेला आणि तिथे गाडी सोडून साथीदारांसह पळून गेला. तिथून छत्रपती संभाजी नगर, गुजरात, पुणे असा काही आरोपींनी प्रवास केला. यादरम्यान ते कुणाकुणाशी बोलले, याचा तपास पोलिसांना करायचा आहे. ते सगळे लोक अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी सुदर्शन घुलेचं व्हाईस सॅम्पल सीआयडीला हवं आहे.बुधवारी केजच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयात सुनावणी झाली. जे. बी. शिंदे हे सरकारी वकील होते तर अनंत तिडके यांनी आरोपींची बाजू मांडली. खंडणी प्रकरणातल्या तपासामध्ये आणखी नावं पुढे येण्याची शक्यता वर्तवली जातेय. 29 नोव्हेंबर रोजी केज येथील विष्णू चाटे याच्या कार्यालया बाहेरील सीसीटीव्ही फुटेज व्हायरल झालं होतं. त्यामध्ये वाल्मिक कराड आणि त्याची सगळी गँग एकत्रित दिसली होती. त्याच दिवशी आवादा कंपनीच्या सुपरवायझरला खंडणी मागण्यात आलेली होती.

बीड पोलिसांची कुंभकर्णी झोप झाली ऽ रेऽऽऽ! माधव जाधव मारहाण प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला रेऽऽऽ!

0

बीड — विधानसभा निवडणुक मतदान प्रक्रियेदरम्यान राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे नेते माधव जाधव यांना मारहाण झाल्याची घटना घडली होती. घटनेच्या तीन महिन्यानंतर बीड पोलिसांची कुंभकर्णी झोप संपली आहे. झोपेतून जागे होताच तब्बल तीन महिन्यानंतर पोलीस गार्डचा जबाब नोंदवून कैलास फडसह इतर साथीदारावर गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.

बीडच्या परळी विधानसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादी शरद पवार गटाकडून राजेसाहेब देशमुख यांनी धनंजय मुंडे यांच्या विरोधात निवडणूक लढवली होती. यादरम्यान मतदाना दिवशी राजेसाहेब देशमुख यांच्यासोबत असणाऱ्या एडवोकेट माधव जाधव यांना बँक कॉलनी परिसरात कैलास फड आणि त्याच्या साथीदाराने मारहाण केली. याच प्रकरणात राजेसाहेब देशमुख यांच्यासोबत असलेल्या पोलीस गार्डचा जबाब घेण्यात आला असून याप्रकरणी विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलीस गार्डचा जबाब नोंदवण्यात आला असून तो उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे पाठवला जाणार आहे. दरम्यान याच अनुषंगाने मारहाण करणारा कैलास फड याच्यासह इतर साथीदारावर गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. पोलीस गार्ड मोहन रामा दांडगे यांच्या फिर्यादीवरून परळी शहर पोलीस ठाण्यात शासकीय कामात अडथळा आणला. त्याचबरोबर धक्काबुक्की करून मारहाण करण्यात आल्याने कैलास फड त्याचा मुलगा निखिल फड व इतर चार जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मात्र गुन्हा नोंदविण्यास एवढा विलंब का लावला गेला? असा सवाल देखील उपस्थित केला जात आहे. या गुन्ह्यातील आरोपी कैलास फड याच्यावरती गेल्या महिनाभरापूर्वी हवेत गोळीबार केल्याप्रकरणी परळी पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्याला अटक देखील झाली होती. त्याचा शस्त्र परवाना देखील रद्द करण्यात आला आहे. यानंतर हा दुसरा गुन्हा दाखल करण्यात येत आहे. मंत्री धनंजय मुंडे यांचा तो निकटवर्तीय आहे.

दोषी ठरलेल्या राजकारण्यांना निवडणूक लढविण्यास बंदी? सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडे मागितले उत्तर

0

नवी दिल्ली — दोषी ठरलेल्या खासदार  आणि आमदारांना  निवडणूक लढविण्यास कायमची बंदी घालावी का, याविषयी सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शविली आहे. न्यायालयाने  केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडून यावर तीन आठवड्यांच्या आत उत्तर मागितले असून पुढील सुनावणी चार मार्च रोजी होईल.

भाजपा नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेत गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांना राजकारणात सहभागी होण्यास बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. सुनावणीत न्यायालयाने म्हटले की, केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाने निर्धारित वेळेत उत्तर दिले नाही तरी हे प्रकरण पुढे नेले जाईल.

न्या. मनमोहन आणि न्या. दीपांकर दत्ता  यांनी म्हटले आहे की, दोषी ठरलेल्या नेत्यांना केवळ सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास बंदी  घालण्याचे कोणतेही औचित्य नाही. एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याला शिक्षा झाली तर तो आयुष्यभर सेवेतून बाहेर पडतो. मग दोषी व्यक्ती संसदेत कशी परत येऊ शकते? कायदे मोडणारे कायदे कसे बनवू शकतात? त्यासाठी आम्ही लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 8 आणि 9 मधील काही भागांचे पुनरावलोकन करू. उपाध्याय यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील विकास सिंह यांनी बाजू मांडली. दोषी ठरलेल्या राजकारण्यांवर आजीवन बंदी घालण्याची आणि त्यांच्याविरुद्ध वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेले खटले जलदगतीने निकाली काढण्याची मागणी त्यांनी केली.