मुंबई — मराठा आरक्षणप्रश्नी Maratha reservation मनोज जरांगे पाटील Manoj jarange Patil यांना मुंबईतील आझाद मैदान Azad maidan येथे उपोषण आंदोलन करण्यास मुंबई हायकोर्टाने High court मंगळवारी मनाई केली. तसेच नवी मुंबईत खारघर किंवा अन्यत्र परवानगी देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.

              मुंबईतील रहदारी विस्कळीत होऊ नये, यादृष्टीने मुंबईतील आंदोलनाला परवानगी देऊ नये, असे निर्देश हायकोर्टाकडून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे मनोज जरांगे Manoj jarange यांची डोकेदुखी वाढली असून ते पुढे काय भूमिका घेतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांनी गणेशोत्सव Ganesh festival  काळात मुंबईत उपोषणाला येणं टाळावं, अशी विनंती करण्यासाठी आज सकाळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विशेष कार्य अधिकारी राजेंद्र साबळे हे अंतरवाली सराटी इथं दाखल झाले होते. राजेंद्र साबळे यांनी मनोज जरांगे यांच्यासोबत याबाबत चर्चाही केली. मात्र मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण OBC reservation मिळाल्याशिवाय आता माघार घेणार नाही, अशी ठाम भूमिका या भेटीनंतर जरांगेंनी मांडली. आम्ही मुंबईला निघण्याआधी सरकारने आरक्षणाबाबत निर्णय घ्यावा, तरंच आम्ही माघार घेऊ, असं जरांगे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हटलं होतं. परंतु आता हायकोर्टानेच मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलन करण्यास मनाई केल्याने मनोज जरांगेंची कोंडी होणार आहे.

मुंबई — राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेवरुन सध्या जोरदार गदारोळ सुरू आहे. योजनेच्या लाभार्थी महिलांची कसून छाननी सुरू असताना दररोज नवीन बोगस लाभार्थी समोर येत आहेत.अलीकडेच, लाडकी बहीण योजनेतून 26 लाख 34 हजार बोगस महिलांनी लाभ घेतला असल्याचे समोर आले होते. यामुळे सरकारचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. मात्र लाडक्या बहिणींचे नियम डावलून जे लाभ घेतात त्यांचे धाबे दणाणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आता फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी सरकारने पात्र लाभार्थ्यांचे ई-केवायसी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ई-केवायसी करुन फेरपडताळणी केली जाणार आहे. यामुळे आणखी काही बोगस लाभार्थींची माहिती समोर येईल. जर तुम्ही हे वेळेत केलं नाही तर तुमच्या खात्यावर पैसे जमा होणार नाहीत.
त्यामुळे आता सर्व महिलांना ई-केवायसी करावे लागणार आहे. ई-केवायसी पूर्ण करणाऱ्या महिलांनाच योजनेत पुढचा लाभ मिळणार आहे, लवकरच ही प्रोसेस सुरु केली जाईल. राज्य सरकारकडून ई-केवायसीच्या माध्यमातून प्रत्येक लाभार्थ्याची कागदपत्रांची पुन्हा पडताळणी केली जाणार आहे.
दरम्यान, जून महिन्यापासून जवळपास 26 लाख महिलांचा लाभ थांबवण्यात आला आहे. लाडकी बहीण योजनेत 2 कोटी 63 लाख महिलांनी लाभ घेतला आहे. त्यापैकी आता फक्त 2 कोटी 41 लाख महिलांना लाभ मिळणार आहे.
दरम्यान वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाखांपेक्षा जास्त आहे.कुटुंबात सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्त कर्मचारी आहेत
कुटुंबात आयकर भरतात, माजी/सध्याच्या आमदार-सांसद किंवा उच्चपदस्थ सरकारचे अधिकारी आहेत.
कुटुंबाकडे चारचाकी वाहन आहे. (ट्रॅक्टर वगळता)
ज्या महिलांना इतर योजनांअंतर्गत दरमहा लाभ उपलब्ध आहे, अशा महिलांना वगळणार.
ज्या महिला लग्नानंतर महाराष्ट्र सोडून इतर राज्यात स्थलांतरीत झाल्या त्यांना योजनेतून वगळलं जाईल.
निवडणुकीपूर्वी सरसकट महिलांना लाभ देणाऱ्या सरकारवर विरोधकांनी जोरदार टीका केली होती. आता छाननीच्या नावाखाली लाखो महिलांना योजनेतून वगळण्याचा डाव असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. दरम्यान, बोगस माहिती देऊन लाभ घेणाऱ्या जिल्हा परिषद कर्मचारी महिलांवर होणारी कारवाई आणि योजनेची पुढील दिशा याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. .

मुंबई — पदोन्नतीत आरक्षण देता येत नाही, असा उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निकाल तसेच महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणाचा (मॅट) आदेश असतानाही तो डावलून पोलीस महासंचालक कार्यालयाने ३६४ सहायक पोलीस निरीक्षकांना पोलीस निरीक्षकपदी पदोन्नती देण्याचा निर्णय जारी केला.

मात्र हा निर्णय २४ तास उलटण्याच्या आतच मागे घेण्याची नामुश्की महासंचालक कार्यालयावर आली आहे. तूर्तास पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या राज्यातील खुल्या प्रवर्गातील ५०० हून अधिक पोलीस अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

राज्यात २००४ मध्ये मागासवर्गीयांना नोकऱ्यांमध्ये ५२ टक्के आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय जारी करण्यात आला. या शासन निर्णयानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गासाठी पदोन्नतीमध्ये ३३ टक्के आरक्षण सर्व टप्प्यावर लागू केले. या निर्णयाला शासकीय अधिकारी विजय घोगरे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेचा २०१७ मध्ये निकाल लागला आणि न्यायालयाने पदोन्नतीच्या वेळी आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही, असे स्पष्ट केले.

या निर्णयाला राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही वा कुठलाही आदेश दिलेला नाही. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने ७ मे २०२१ रोजी विजय घोगरे यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर आधारित पदोन्नतीबाबत शासन निर्णय जारी केला. यानुसार राज्यात गुणवत्तेनुसार पदोन्नती धोरण राबविण्यात आले. असे असताना राज्य शासनाने खात्यांतर्गत विभागीय परीक्षेबाबत २९ जुलै २०२५ रोजी शासन निर्णय जारी करून आरक्षणाद्वारे दुहेरी पदोन्नतीचा लाभ घेणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांना आरक्षणाचा पुन्हा लाभ देण्याचा मार्ग मोकळा केला.

या निर्णयाविरुद्ध खुल्या प्रवर्गातील काही पोलीस तसेच मंत्रालयीन अधिकाऱ्यांनी ‘मॅट’मध्ये याचिका दाखल केली. याचिकेच्या सुनावणीवेळी ‘मॅट’ने राज्य शासनाने पदोन्नतीबाबत उच्च न्यायालयाच्या विजय घोगरे निकालाच्या निर्णयाची अवहेलना होणार नाही अशा पद्धतीने निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

पुन्हा मूळ विभागात पाठवण्याच्या सूचना

पोलीस महासंचालकांनी २१ ऑगस्ट रोजी ३६४ सहायक निरीक्षकांच्या पोलीस निरीक्षक म्हणून पदोन्नतीचे आदेश जारी केले. मॅटच्या आदेशाबाबत सामान्य प्रशासनाने तातडीने पत्र जारी केल्यानंतर पोलीस महासंचालक कार्यालयाला पदोन्नतीचे आदेश रद्द करावे लागले. ३६४ पोलीस निरीक्षकांच्या पदोन्नतीचे आदेश जारी झाले असले तरी त्यांना कार्यमुक्त करण्यात येऊ नये वा कार्यमुक्त झालेल्या अधिकाऱ्यांना पुन्हा मूळ विभागात पाठविण्यात यावे, असे विशेष पोलीस महानिरीक्षक (आस्थापना) सुप्रिया पाटील-यादव यांनी आदेशात म्हटले आहे.