उच्च न्यायालयाचा दणका; चौकशी अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर – भूसंपादन घोटाळ्यातील संपूर्ण रॅकेट उद्ध्वस्त करा : डॉ. गणेश ढवळे
बीड — जिल्ह्यातील मेंगडेवाडी (ता. पाटोदा) येथील तलाव भूसंपादन प्रकरणातील आर्थिक गैरव्यवहारामुळे तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सुर्यवंशी, अव्वल कारकून श्रीनिवास मुळे तसेच संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आणि वकील यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. बनावट कागदपत्रे, खोटे अहवाल व बनावट सही-शिक्क्यांच्या आधारे शासनाची दिशाभूल करून १ कोटी ४६ लाख ३५ हजार ७७७ इतक्या रकमेचा अपहार करण्यात आला असून, संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते तथा मुख्य प्रचार प्रमुख बीड जिल्हा माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ महाराष्ट्र राज्य डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी केली आहे.
या प्रकरणी प्रशासनाने कारवाई टाळल्याने शेतकरी बाबासाहेब रावसाहेब मेंगडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात रिट याचिका क्रमांक १८०४/२०२६ दाखल केली होती. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर भूसंपादन प्रशासनाने सखोल चौकशी करून २९ मे २०२६ रोजी आपला अहवाल बीडचे जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांच्याकडे सादर केला आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शक्यता निर्माण झाली असून महसूल विभागात खळबळ उडाली आहे.
मेंगडेवाडी तलाव भूसंपादनातील कथित गैरव्यवहार
पाटोदा तालुक्यातील मौजे मेंगडेवाडी येथील गट क्रमांक १०० मधील बाबासाहेब मेंगडे यांची सुमारे दीड एकर जमीन गाव तलाव क्रमांक ५ (लमाणतळ) प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली होती. नियमानुसार प्रत्यक्ष संयुक्त मोजणी होणे आवश्यक असताना ती न करताच कार्यालयात बसून बनावट मोजणी अहवाल तयार करण्यात आला. त्यानंतर खोट्या सही-शिक्क्यांच्या आधारे अंतिम निवाडा करून शासनाची १.४६ कोटींहून अधिक रक्कम परस्पर हडप करण्यात आली.
या प्रकरणी डॉ. गणेश ढवळे यांनी मेंगडे कुटुंबीयांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन तलावाची स्थळ पाहणी करून कागदपत्रांची पडताळणी करून त्यांच्यासमवेत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले होते. तसेच दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून संपूर्ण रक्कम व्याजासह वसूल करण्याची मागणीही त्यांनी केली होती.
“भूसंपादन घोटाळ्यात मोठे रॅकेट कार्यरत”
डॉ. गणेश ढवळे यांनी बीड जिल्ह्यात भूसंपादनातील अशा प्रकारचे मोठे रॅकेट कार्यरत असुन केवळ मेंगडेवाडीच नव्हे तर जिल्ह्यातील इतर भूसंपादन प्रकरणांचीही सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि संपूर्ण रॅकेट नेस्तनाबूत करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, तक्रारदार शेतकरी बाबासाहेब मेंगडे यांनीही बनावट कागदपत्रे तयार करून शासनाची फसवणूक करणाऱ्या सर्व संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून अपहाराची रक्कम व्याजासह वसूल करण्याची मागणी केली आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर सादर झालेल्या चौकशी अहवालावर आता जिल्हा प्रशासन कोणती कारवाई करते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
