सरकारविरोधी घोषणा गुन्हा नाही;नागरिकांना हद्दपार करता येणार नाही – मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई : सरकारविरोधी घोषणा देणे, आंदोलन करणे किंवा सत्ताधाऱ्यांवर सार्वजनिक टीका करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार असून केवळ अशा कारणावरून कोणालाही हद्दपार करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने संबंधित हद्दपारीचा आदेश रद्द करत मुंबई पोलिसांच्या भूमिकेवर कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.

न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, लोकशाहीत सरकारवर टीका करणे हा गुन्हा नसून नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. सरकारच्या धोरणांविरोधात मत व्यक्त करणे आणि कायदा-सुव्यवस्था बिघडवणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. केवळ सरकारविरोधी घोषणा दिल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला समाजासाठी धोकादायक ठरवणे योग्य ठरू शकत नाही.

या प्रकरणात याचिकाकर्ते सईद अहमद अब्दुल चौधरी यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेले बहुतांश गुन्हे आंदोलन, निदर्शने आणि राजकीय कार्यक्रमांशी संबंधित असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे अशा स्वरूपाच्या प्रकरणांचा आधार घेत हद्दपारीची कारवाई करणे कायद्याच्या कसोटीवर टिकत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पोलिसांना त्यांच्या घटनात्मक जबाबदाऱ्यांचीही जाणीव करून दिली. “पोलीस हे कोणत्याही राजकीय सत्तेचे नव्हे, तर जनतेचे सेवक आहेत. त्यांचे कर्तव्य कायद्याचे संरक्षण करणे आहे,” असे स्पष्ट निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. संबंधित अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचाही विचार न्यायालयाने व्यक्त केला.

न्यायालयाने भारतीय राज्यघटनेतील कलम 19 आणि कलम 21 चा विशेष उल्लेख करत नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आणि सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचा पुनरुच्चार केला. या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करणे ही राज्य यंत्रणेची घटनात्मक जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.

निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे

• सरकारविरोधी घोषणा देणे हा गुन्हा नाही.
• आंदोलन आणि शांततापूर्ण निदर्शने हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे.
• केवळ सरकारवर टीका केल्यामुळे हद्दपारीची कारवाई करता येणार नाही.
• पोलीस हे जनतेचे सेवक असून त्यांची जबाबदारी कायद्याचे संरक्षण करणे आहे.
• अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण करणे ही राज्याची घटनात्मक जबाबदारी आहे.
• लोकशाहीत विरोधी मतांचा आदर राखणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

लोकशाहीसाठी या निर्णयाचे महत्त्व

मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय केवळ एका व्यक्तीच्या प्रकरणापुरता मर्यादित नसून भारतीय लोकशाहीतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, आंदोलनाचा अधिकार आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण याबाबत महत्त्वाचा संदेश देणारा आहे. सरकारवर टीका करणे, प्रश्न विचारणे किंवा विरोधी भूमिका मांडणे ही लोकशाहीची ताकद आहे, गुन्हा नाही. राज्य यंत्रणांनी घटनात्मक मूल्यांचा आदर राखत नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले.