वारंवार अपात्र ठरलेल्या शाळांवर सरकारची कारवाई; 30 एप्रिलपर्यंत अंतिम मुदत
मुंबई — महाराष्ट्र शासनाने शिक्षण क्षेत्रात मोठा निर्णय घेत राज्यातील 1252 शाळा आणि 827 तुकड्यांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे हजारो शिक्षकांचे भविष्य अधांतरी झाले आहे.
सन 2000 मध्ये कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर मान्यता मिळालेल्या जवळपास 6 हजार शाळांपैकी अनेक शाळांचे मूल्यांकन करण्यात आले होते. यामध्ये काही शाळांनी टप्पा अनुदान मिळवले, मात्र वारंवार अपात्र ठरणाऱ्या 1252 शाळांवर अखेर कठोर कारवाई करण्यात आली आहे.
शासनाच्या निर्णयानुसार, या शाळांना आता स्वयं-अर्थसहाय्यित तत्त्वावर नव्याने मान्यता घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अन्यथा, संबंधित शाळा कायमस्वरूपी बंद केल्या जाणार आहेत.
📅 महत्त्वाची तारीख:
1 एप्रिल 2026 पासून कारवाई लागू
30 एप्रिल 2026 अंतिम मुदत अर्जासाठी
तसेच, या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे नजीकच्या शाळांमध्ये समायोजन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
शासनाच्या नियमांनुसार, सलग 3 वर्षे मूल्यांकनात अपात्र ठरणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
📊 विभागनिहाय आकडेवारी
प्राथमिक शाळा – 433 (33 तुकड्या)
माध्यमिक शाळा – 324 (412 तुकड्या)
उच्च माध्यमिक शाळा – 505 (382 तुकड्या)
एकूण. – 1252 शाळा (827 तुकड्या)
