नवी दिल्ली — देशातील शेतकऱ्यांसाठी सरसकट कर्जमाफी देण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्या केंद्र सरकारच्या विचाराधीन नसल्याची महत्त्वाची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी लोकसभेत दिली.
गेल्या काही दिवसांपासून शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीवरून सुरू असलेल्या चर्चांना पूर्णविराम देतानाच, कृषी क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी सरकार कर्जमाफीऐवजी इतर आर्थिक उपाययोजनांवर भर देत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांना ‘किसान क्रेडिट कार्ड‘च्या माध्यमातून वेळेवर आणि पुरेसा कर्जपुरवठा उपलब्ध करून दिला जात असून, सुधारित व्याज सवलत योजनेअंतर्गत ३ लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज सवलतीच्या दरात दिले जात आहे. याशिवाय शेतीशी संबंधित इतर कामांसाठी विनातारण मिळणाऱ्या अल्पमुदतीच्या कर्जाची मर्यादा १.६० लाखांवरून २ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
याच सत्रात सशस्त्र दलांच्या जवानांसाठी एक दिलासादायक घोषणा करताना अर्थमंत्र्यांनी ‘अपंगत्व निवृत्तीवेतना’वरील कर सवलत कायम राहणार असल्याचे सांगितले.
१९२२ पासून सुरू असलेली ही सवलत नव्या आयकर कायदा २०२५ च्या अंमलबजावणीनंतरही तशीच सुरू राहील, यासाठी ‘वित्त विधेयक २०२६’ मध्ये विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.
देशातील सुमारे ८९ हजार ५९८ जवान सध्या हे निवृत्तीवेतन घेत असून, लष्करी कर्तव्य बजावताना अपात्र ठरलेल्या जवानांच्या वैद्यकीय श्रेणीचे वर्गीकरण कडक निकषांनुसार केले जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. जवानांच्या हिताचे रक्षण करणे हेच सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सभागृहात ठामपणे सांगितले.
