मार्च २०२० ते फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत आधीच मृत झालेल्या शेकडो व्यक्तींना कामगार म्हणून नोंदवण्यात आले. त्यांना ९० दिवस काम केल्याचे खोटे प्रमाणपत्र देण्यात आले. काही प्रकरणांमध्ये शेकडो मृत व्यक्तींना पुन्हा जिवंत दाखवून त्यानंतर दुसऱ्यांदा मृत घोषित करत नगर पालिकेकडून खोटी मृत्यू प्रमाणपत्रे तयार करण्यात आली. शासनाच्या कल्याणकारी योजनांतील निधी बोगस कामगारांच्या नावावर काढून मोठ्या प्रमाणात अपहार झाल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. याप्रकरणी आ सुरेश धस यांनी विधानसभेत देखील प्रश्न उपस्थित करत बोगस बांधकाम कामगारांच्या नोंदी कशा बोगस आहेत. खरे लाभार्थी कसे वंचित आहेत याचा भांडाफोड करून घोटाळा उघडकीस आणला होता. बांधकाम कामगार म्हणून नोंद झालेल्या अनेकांनी बुर्ज खलिफा, व्हाईट हाऊस या ठिकाणी काम केल्याचे कागदपत्र देखील जोडल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं.याप्रकरणी कामगार मंत्र्यांनी चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल असा आश्वासन सभागृहात दिलं होतं.
या प्रकरणी जिल्हा सरकारी कामगार अधिकारी, तालुका सरकारी अधिकारी तसेच बोगस मयतांच्या वारसांवर गुन्हे दाखल करावेत व शासनाचा अपहार केलेल्या पैशाची सबंधितांकडून सक्तीची वसुली करण्यात यावी अशी मागणी मागणी शिवसेना जिल्हाप्रमुख सचिन मुळूक यांनी निवेदनाद्वारे राज्याचे संवेदनशिल उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली. या गंभीर बाबीची दखल घेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सचिव स्तरावर चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
