बीड — जिल्ह्यातील बांधकाम कामगार कल्याण विभागातील घोटाळ्यांच्या एक ना अनेक प्रकरणांनी सभागृह गाजले.मृत कामगारांना जिवंत दाखवून त्यांच्या नावे अनुदान दिल्याचा मोठा घोटाळा उघडकीस आला होता. दहा वर्षापुर्वी मरण पावलेल्या व्यक्तीला नगर परिषदेतील अधिकाऱ्यांनी जिंवत दाखवून त्याने चक्क शंभर दिवस काम केल्याचे कागदोपत्री दाखवले.त्यानंतर त्याच व्यक्तीला पुन्हा मृत दाखवून त्याच्या कुटुंबियांना दोन लाख तीस हजार रुपयाचे अनुदान मिळवून दिले. अनेक कामगारांनी तर बुर्ज खलिफा, व्हाईट हाऊस मध्ये काम केल्याचे कागदोपत्री दाखवले याचा भांडाफोड भाजप आमदार सुरेश धस यांनी विधानसभेत केला.
बीड जिल्ह्यात अशी शंभर प्रकरण समोर आली आहेत, आणखी एवढीच प्रकरण घडल्याचा अंदाज आहे. काही कामगार हे बुर्ज खलिफा आणि व्हाईट हाऊसमध्ये काम करून आल्याचे देखील नगरपरिषदेच्या रेकॉर्डवर नोंदी आहेत.या घोटाळ्याची व्याप्ती लक्षात घेता सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्याची नियुक्ती करून चौकशी करावी तसेच दोषी अधिकाऱ्यांकडून घोटाळा झालेली कोट्यवधीची रक्कम वसुल करावी, अशी मागणीही सुरेश धस यांनी केली. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार सुरेश धस यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून बीडमधील बांधकाम कामगार विभागातील हा घोटाळा चव्हाट्यावर आणला.
2020 ते 2026 दरम्यानच्या अर्जांमध्ये मृत व्यक्तींना जिवंत दाखवून 100 दिवस काम केल्याचे घोषणापत्र दिल्याचे आणि पुन्हा मृत दाखवून वारसांना सुमारे 2.30 लाख रुपयांचे अनुदान दिल्याचे उघड झाले आहे. 2013 मध्ये मृत झालेल्या व्यक्तीला 2023 मध्ये कामगार दाखवण्याचा प्रतापही नगरपंचायत, नगरपरिषद, नगरपालिका आणि काही ग्रामपंचायतींमध्येही घडला आहे.
अशा 100 ते 200 संशयास्पद प्रकरणांसह काही नोंदींमध्ये व्हाईट हाऊस व बुर्ज खलिफा येथे काम केल्याचेही दाखवले गेले आहे. हा प्रकार कोट्यवधींचा घोटाळा असून बोगस कागदपत्रे व अधिकाऱ्यांच्या संगनमताची शक्यता लक्षात घेता सचिव स्तरावर स्वतंत्र चौकशी, दोषींवर गुन्हे आणि संपूर्ण रकमेची वसुली केली जावी.बीड जिल्ह्यातील बांधकाम कामगार खात्यात झालेला घोटाळा हा कोरोना काळ आणि त्या अगोदर मृत झालेल्यांच्या बाबतचा आहे. त्या काळात मृत झालेले लोक परत जिवंत झाले आणि त्यांनी काम केले. त्यांना तसे प्रमाणपत्र दिले गेले. नंतर ते पुन्हा मयत झाले आणि त्यांच्या कुटुंबियांना अडीच लाखांचे अनुदान देण्यात आले. 2013 मध्ये मृत्यू झालेल्या व्यक्तीला अंबाजोगाई नगर परिषदेने मृत्यू प्रमाणपत्र दिलं. त्यानंतर त्यांनी याच व्यक्तीला दहा वर्षांनी म्हणजे 2023 मध्ये ते शंभर दिवस एका व्यक्तीकडे कामाला होते, अशी नोंद आहे.
कामगार म्हणून त्यांनी ऑनलाईन पोर्टलमध्येही नोंद केली आहे. कमलाकर मोडेगावकर या मृत झालेल्या व्यक्तीच्या नावे त्यांचे स्वयंघोषणा पत्रही दिले, की मी कामाला होतो. दहा वर्षानी ते वरून खाली कसे आले? परत मोडेगावकर यांना एक मृत्यू प्रमाणपत्र अंबाजोगाई नगर परिषदेनेच दिले. 2023 मध्ये पुन्हा ते वारले. गजानन मोडेगावकर या त्यांच्या मुलाला स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या खात्यावर दोन लाखाच्या अनुदानाची रक्कमही पाठवली गेली.नगर पंचायती, नगरपालिका, नगर परिषदांमध्ये असे प्रकार झाले आहेत. काही ग्रामपंचायतीमध्येही असे खोटे प्रमाणपत्र दिले आहेत. माझ्या कानावर आलेल्या प्रकरणात अशी शंभर उदाहरणे आहेत. किमान दोनशे प्रकरण बीड जिल्ह्यात समोर आले आहेत. या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी सचिव स्तराच्या अधिकाऱ्याची समिती नेमून चौकशी करावी. दीड-लाख कामगारांची बीडमध्ये नोंद आहे. हे गंभीर प्रकरण असून दोनशे प्रकरणात 2 लाख 30 हजार प्रत्येकी असा हा मोठा घोटाळा झाला असल्याचे सुरेश धस यांनी सभागृहात मांडले.
यावर संबंधित खात्याचे मंत्री आकाश फुंडकर यांनी ऑफलाईन कामगारांच्या नोंदणी वेळी असे प्रकार घडल्याचे मान्य केले. आता ऑनलाईन नोंदी आणि बायोमेट्रीकमुळे याला आळा बसला आहे. सुरेश धस यांनी तक्रार केलेल्या प्रकरणांची तपासणी केली त्यात अपघाती मृत्यू एकच होता तो खरा होता हे स्पष्ट झाले आहे. इतर प्रकरणांची कागदपत्रे तपासली जात आहेत.
53 प्रकरणात अनियमितता आढळून आलेले नाही. अपघातील मृत्यू झाल्यास पाच लाख, नैसर्गिक मृत्यूसाठी आपण कामगारांना दोन लाख रुपये अनुदान देतो. सुरेश धस यांनी त्यांच्याकडे असलेले पुरावे द्यावेत, एक स्वतंत्र अधिकारी नेमून या प्रकरणाची चौकशी करू, असे उत्तर फुंडकर यांनी सभागृहात दिले.
