आ. विजयसिंह पंडित
यांच्या लक्षवेधी सूचनेला कृषी मंत्र्यांचे उत्तर
मुंबई — फार्मर आयडी हा शेतकऱ्यांचा एकमेव ओळख क्रमांक असून शासनाच्या विविध योजना व सेवांचा लाभ घेण्यासाठी तो महत्वाचा आहे. फार्मर आयडी ची नोंदणी करताना शेतजमीनीच्या क्षेत्रातील तफावत, गट क्रमांक, नावातील चुका, गावाच्या नावातील बदल यांसह अनेक तांत्रिक त्रुटी झाल्यामुळे हजारो शेतकरी शासन योजनांच्या रास्त लाभापासून वंचित आहेत. वांरवार तक्रारी देऊनही फार्मर आयडी मधील त्रुटींची दुरुस्ती होत नसल्यामुळे बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे गऱ्हाणे आ. विजयसिंह पंडित यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून थेट विधानसभेत मांडले. कृषीमंत्री दत्तामामा भरणे यांनी या प्रकरणी उच्चस्तरीय बैठक घेऊन एक महिन्यात फार्मर आयडी मधील तांत्रिक त्रुटी दुरुस्त करून दिल्या जातील असे आश्वासन दिले आहे. नादुरुस्त फार्मर आयडीमुळे त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी आ. विजयसिंह पंडित यांचे आभार मानले आहेत.
सन २०२३ मध्ये बीड जिल्ह्यात फार्मर रजिस्ट्री पायलट प्रोजेक्ट राबविण्यात आला, पायलट प्रोजेक्ट राबविताना शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या फार्मर आयडीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर तांत्रिक चुका झाल्या, अनेक शेतकऱ्यांचे क्षेत्र १.९९ हेक्टर नोंद झाले परिणामी नादुरुस्त फार्मर आयडीमुळे अनेक शेतकऱ्यांना शासन योजनांच्या रास्त लाभापासून वंचित रहावे लागले. फार्मर आयडी दुरुस्त करणे संदर्भात सर्वाधिक तक्रारी गेवराई विधानसभा मतदार संघातून येत होत्या. आ. विजयसिंह पंडित यांनी याप्रकरणी पुढाकार घेऊन तहसिल आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठका घेतल्या, स्थानिक स्तरावर फार्मर आयडीमधील त्रुटी दूर करण्याची यंत्रणा नसल्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लेखी पत्राद्वारे राज्याच्या जमाबंदी आयुक्तांकडे या बाबत सविस्तर माहिती दिली. तरीही शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नसल्यामुळे आ. विजयसिंह पंडित यांनी हा विषय लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून विधानसभेत उपस्थित केला.
आ. विजयसिंह पंडित यांनी या विषयाची अभ्यासपूर्ण मांडणी करताना शासनाच्या महा डीबीटी वरील सर्व योजना, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, पिक विमा, नैसर्गिक आपत्तीमधील नुकसान, कर्जमाफी यांसह शासनाच्या ई-सेवासाठी फार्मर आयडीचा उपयोग होत असल्याचे सांगितले. शासन योजनांचा लाभ घेण्यासाठी क्षेत्र मर्यादा २ हेक्टर असल्यामुळे आणि फार्मर आयडीमधील चुकीच्या नोंदीमुळे सुमारे २ लाख ४१ हजार शेतकऱ्यांच्या फार्मर आयडीवर १.९९ हेक्टर क्षेत्राची नोंद झाल्यामुळे हे शेतकरी शासन योजनेच्या लाभापासून वंचित असल्याची बाब त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. फार्मर आयडी दुरुस्त करण्याची सुविधा तालुकास्तरावर करा, ॲग्री स्टॅक प्रणालीमध्ये नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांच्या संदर्भाने तक्रारींचा निपटारा लवकर करा, गट नंबर, गाव तालुक्यातील बदल, मोबाईल नंबर दुरुस्त करणे आदी लहान-सहान बदलांबाबतचे अधिकार तलाठी किंवा कृषी सहाय्यक यांना द्या, फार्मर आयडीमधील दोषमुक्त करण्यासाठी विशेष अभियान राबवून तालुकास्तरावर वेगळा संगणक कक्ष उभारा अशी मागणी आ. विजयसिंह पंडित यांनी विधानसभेत केली.
शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचा प्रश्न लक्षवेधीच्या माध्यमातून आ. विजयसिंह पंडित यांनी उपस्थित केल्याचे सांगताना राज्याचे कृषीमंत्री दत्तामामा भरणे यांनी याप्रकरणी महिनाभरात बीड जिल्ह्यातील विशेषतः गेवराई विधानसभा मतदार संघातील फार्मर आयडीच्या दुरुस्ती करणार असल्याचे आश्वासित केले. जमाबंदी आयुक्त, ॲग्री स्टॅकचे संचालक, तंत्रज्ञ आणि सेंट्रल प्रोजेक्ट मॉनिटरींग युनिटची टिम यांच्यासोबत आ. विजयसिंह पंडित यांच्या उपस्थित बैठकीचे आयोजन करून सर्व फार्मर आयडी दुरुस्त करून दिले जातील असे त्यांनी सांगितले. बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचा आणि जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाला सभागृहात वाचा फोडून या बाबत कार्यवाहीचे आश्वासन मिळवून दिल्याबद्दल शेतकऱ्यांनी आ. विजयसिंह पंडित यांचे आभार व्यक्त केले आहे.
