मुंबई — राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे २८ जानेवारी रोजी बारामतीत विमान अपघातात निधन झाले राज्य सरकारकडून राज्यात २८ ते ३० जानेवारी २०२६ या कालावधीत शासकिय सुट्टी जाहीर करण्यात आली होती. मात्र, अजितदादांच्या निधनानंतर राज्यात शासकीय दुखवट्याचे वातावरण असतानाच अल्पसंख्याक विभागाकडून ७५ शाळांना धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्यांक दर्जा बहाल करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
अजित पवार ज्या फायलींवर मंत्री म्हणून विचार करीत होते, त्याच फायलींवर कोणताही मागचा पुढचा विचार न करता मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकार्यांनी सह्या केल्याचा दावा केला जात आहे. हा सर्व प्रकार अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर अवघ्या काही तासांतच घडल्याचे समोर आले आहे. मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यापासून अल्पसंख्यांक दर्जाची प्रमाणपत्रे देण्यास स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र, अजित पवार यांच्या निधनानंतर ही स्थगिती डावलून मंत्रालयातून गुपचूपपणे प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे.दरम्यान, यातील पहिले प्रमाणपत्र २८ जानेवारी रोजी म्हणजेच अजित पवारांच्या अपघाताच्या दिवशीच दुपारी ३ वाजून ९ मिनिटांनी देण्यात आले. त्यामुळे राज्यात शासकीय दुखवटा सुरू असताना मंत्रालयात ही प्रक्रिया कशी आणि कोणाच्या आदेशाने राबवली गेली, असा सवाल उपस्थित होत आहे. तसेच या निर्णयावर युवक काँग्रेसने तीव्र आक्षेप घेतला असून, शासकीय सुटीच्या काळात कार्यालये बंद असताना इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मान्यता देण्याची प्रक्रिया कशी पूर्ण झाली? या घाईगडबडीत नेमके कोणते कारण होते, याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
चार दिवसांत ७५ प्रमाणपत्रांचं वाटप
२८ जानेवारीला एकूण ७ संस्थांना प्रमाणपत्रांचं वाटप
२९ आणि ३० जानेवारीला मोठ्या शिक्षण संस्थांना दर्जा
२ फेब्रुवारी: पुन्हा अनेक शाळांना दर्जा
अनेक प्रमाणपत्रे शासकीय वेळ संपल्यानंतर संध्याकाळी ६.४५ ते ६.५८ दरम्यान
७५ पैकी २५ शाळा पोदार इंटरनॅशनल स्कूलच्या २९ जानेवारीला एकाच दिवशी देण्यात आली. तर सेंट झेवियर्सच्या ५ शाळांना दर्जा देण्यात आला.
स्वामी शांती प्रकाश व देवप्रकाश संस्थांच्या ४ शाळांना प्रमाणपत्रं देण्यात आली.
काँग्रेसने केली कारवाईची मागणी
युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस अक्षय जैन यांनी या घाईघाईच्या प्रक्रियेमागे मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप केला आहे. दरम्यान, राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारेखान यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत सिआयडी चौकशी आणि मकोका अंतर्गत कारवाईची मागणी केली आहे.
फायलींना मुख्यमंत्र्यांची स्थगिती
अजितदादांनी थांबवून ठेवलेल्या काही फाइल्सवर दुपारी ४ वाजता सह्या करण्यात आल्या आणि ७५ शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जाचं प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आलं. या घटनेची माहिती समोर येताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. तसंच या प्रमाणपत्रांना स्थगिती देण्यात आल्याचा निर्णय घेतला आहे.
