मुंबई — राज्याचा आगामी अर्थसंकल्प लवकरच सादर होणार असून, यंदाचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मांडणार असल्याची चर्चा आहे. मात्र अर्थसंकल्प सादर होण्याआधीच राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत चिंताजनक चित्र समोर आले आहे.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार, मंजूर तरतुदींपैकी निम्म्याहून थोडाच अधिक निधी विभागांना देण्यात आला असून प्रत्यक्षात खर्च झालेला निधी त्याहूनही कमी आहे. त्यामुळे गेल्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पाला मोठी कपात लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत. याचा थेट परिणाम विकासकामे, योजनांची अंमलबजावणी आणि प्रशासकीय खर्चावर होणार आहे. राज्यावर वाढत चाललेले कर्ज आणि महसूल संकलनाची मंद गती ही सरकारसमोरील मोठी डोकेदुखी ठरत आहे.
राज्याच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर केलेल्या एकूण निधीपैकी सुमारे 52 टक्केच निधी विविध विभागांना वितरित करण्यात आला आहे. यातील प्रत्यक्ष खर्च मात्र केवळ 40 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहिला आहे. यामुळे अनेक विभागांची कामे रखडली असून नियोजन आणि अंमलबजावणीतील तफावत पुन्हा एकदा समोर आली आहे.
वित्तीय शिस्त पाळली जाईल, मार्चअखेर घाईगडबड होणार नाही, असे दावे दरवर्षी केले जातात. मात्र प्रत्यक्षात आर्थिक वर्षाच्या शेवटी मंत्रालयात निधीसाठीची हालचाल वाढलेलीच दिसते. यंदाही येत्या काही आठवड्यांत विविध विभागांसाठी मोठ्या प्रमाणात तरतुदी केल्या जाण्याची शक्यता आहे.
वित्त विभागाने यंदा खर्चावर कडक नियंत्रण ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. वेतनावर होणारा खर्च मर्यादित ठेवण्यात येणार असून, दैनंदिन कार्यालयीन खर्च, वीज-पाणी बिले, इंधन, भाडे आणि इतर बाबींवरही मर्यादा घालण्यात येणार आहेत. मात्र कर्जाची परतफेड, त्यावरील व्याज, जिल्हा नियोजन निधी आणि आमदार निधी यांना कपातीपासून वगळण्यात आले आहे.
लोकप्रिय योजनांचा तिजोरीवर ताण
लाडकी बहीण योजनेसाठी वर्षाला सुमारे 36 हजार कोटी रुपयांचा खर्च येत आहे. या मोठ्या खर्चामुळे नियमित विकासकामांसाठी उपलब्ध निधी कमी होत असून, अनेक योजनांना कात्री लावावी लागत आहे. त्यामुळेच अर्थसंकल्पातील तरतुदींमध्ये 20 ते 25 टक्क्यांपर्यंत कपात होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
उत्पन्न आणि कर्जाची स्थिती
राज्याचे अंदाजित महसूल उत्पन्न 5.61 लाख कोटी रुपये असले तरी डिसेंबरअखेरपर्यंत केवळ 66.24 टक्के उत्पन्न जमा झाले आहे. त्याचवेळी राज्यावर सध्या 9 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असून, दरवर्षी सुमारे 64 हजार कोटी रुपये परतफेडीसाठी खर्च करावे लागत आहेत. पायाभूत प्रकल्पांसाठी कर्ज आवश्यक असले तरी हे कर्ज लवकरच 10 लाख कोटी रुपयांच्या पुढे जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
