मुंबई — पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मविभूषण आणि भारतरत्न हे नागरी पुरस्कार पदव्या नाहीत. त्यामुळे विजेत्यांच्या नावापुढे त्यांचा वापर करणे अयोग्य असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूती सोमशेखर सुंदरसेन यांच्या एकलपीठाने निर्वाळा दिला आहे. त्यामुळे ते एखाद्या व्यक्तीच्या नावापूर्वी किंवा नंतर वापरता येत नाहीत.
न्यायालयाने एका याचिकेच्या केस शीर्षकात पद्मश्री शब्दाच्या वापराबद्दल हे निरीक्षण नोंदवले.मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भातील याचिकेची सुनावणी सुरू होती.2004 मध्ये पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित झालेले डॉ. शरद मोरेश्वर हर्डीकर हे देखील एक पक्ष होते. त्यांचे नाव केस शीर्षकात पद्मश्री डॉ. शरद मोरेश्वर हर्डीकर असे सूचीबद्ध केले होते. न्यायाधीशांनी यावर आक्षेप घेत म्हटले की, हे कायद्यानुसार बेकायदेशीर आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने 1995 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या निर्णयाचा हवाला दिला.त्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले होते की, पद्म पुरस्कार आणि भारतरत्न ही उपाधी नाही. तसेच ते नावापूर्वी किंवा नंतर वापरले जाऊ नये. न्या. सुंदरेसन यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय संविधानाच्या कलम 141 अंतर्गत सर्वांना लागू आहे आणि त्याचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे. पुढील कायदेशीर कार्यवाहीमध्ये सर्व पक्ष आणि न्यायालये या नियमाचे पालन करतील, असे निर्देश त्यांनी दिले.दरम्यान, देशात पद्म पुरस्कारांची सुरुवात 1954 मध्ये झाली. हे चार पुरस्कार म्हणजे भारतरत्न, पद्मविभूषण, पद्मभूषण आणि पद्मश्री. हे पुरस्कार 26 जानेवारी रोजी जाहीर केले जातात. मार्च-एप्रिलमध्ये राष्ट्रपती भवनात हा समारंभ आयोजित केला जातो. या पुरस्कारात पदक आणि प्रशस्तिपत्र असते.
भारतरत्न हा देशातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कार आहे, जो राष्ट्रीय सेवा, क्रीडा, विज्ञान, साहित्य आणि कला यासाठी दिला जातो. दरवर्षी फक्त तीन लोकांनाच हा पुरस्कार दिला जाऊ शकतो. आतापर्यंत एकूण 48 जणांना भारतरत्न मिळाला आहे. पहिल्यांदा 1954 मध्ये डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांना भारतरत्न देण्यात आला.
