बीड — महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर होत असलेल्या एकतर्फी , अन्यायकारक निलंबन कारवाई , विभागातील प्रलंबित आर्थिक व सेवाविषयक मागण्या , तसेच नैसर्गिक आपत्ती व निवडणूक काळातील अतिरक्त कामकाज असूनही संरक्षण न मिळाल्याच्या पार्श्वभूमीवर
महाराष्ट्र राज्य महसूल अधिकारी व कर्मचारी समन्वय महासंघ , जिल्हा शाखा बीड यांच्या वतीने शुक्रवार 19 डिसेंबर पासून बेमुदत कामबंद आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे . जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांना आज निवेदन देण्यात आले .
जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येत शासनाकडे आपली भूमिका ठामपणे मांडली . महसूल विभाग हा राज्य प्रशासनाचा कणा असून सामान्य जनतेशी थेट संपर्क असलेला विभाग आहे . मात्र अलिकडच्या काळात केवळ महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना च जबाबदार धरून निलंबन , फौजदारी कारवाई व चौकशीचे सत्र सुरू असल्याने विभागात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे , अशी तीव्र भावना व्यक्त करण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 नुसार बेकायदेशीर गौण खनिज उत्खनन , वाहतूक व चोरी रोखण्याची जबाबदारी केवळ महसूल विभागाची नसून पोलीस व परिवहन विभागाचीही संयुक्त जबाबदारी आहे . मात्र प्रत्यक्षात कारवाई होताना सर्व दोष महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर टाकले जात आहेत . परिणामी न्यायालयीन निर्देश , नैसर्गिक न्यायाची तत्त्वे व प्रशासकीय नियम डावलून एकतर्फी निलंबने केली जात असल्याचा आरोप महासंघाने केला आहे. महासंघाने शासना समोर प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत . त्यामध्ये 12 व 13 डिसेंबर 2025 रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या निलंबन आदेशांचा पुनर्विचार व रद्दबातल निर्णय , चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पूर्ववत पदस्थापना , महसूल विभागातील नायब तहसीलदार , मंडळ अधिकारी , तलाठी , महसूल सहाय्यक यांच्या वेतनश्रेणी व ग्रेड पे सुधारणे , राज्यातील महसूल सेवक संवर्गाच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित मागण्यांना तातडीने मंजुरी देणे , तसेच निवडणूक व आपत्ती काळातील कामकाजासाठी संरक्षणात्मक धोरण राबविणे यांचा समावेश आहे
.कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता
महासंघाने स्पष्ट केले आहे की , मागण्या मान्य न झाल्यास 19 डिसेंबर 2025 पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात महसूल विभागाचा बेमुदत कामबंद आंदोलनात सहभाग राहील . त्यामुळे जमीन नोंदणी , फेरफार , सातबारा , दाखले , आपत्ती मदत , पिक पाहणी आदी कामकाज ठप्प होण्याची शक्यता असून त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनाची राहील , असा इशारा देण्यात आला आहे. महसूल अधिकारी व कर्मचारी यांनी संघर्ष नको तर संवाद हवा अशी भूमिका घेत शासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून तातडीने तोडगा काढावा , अन्यथा आंदोलन अपरिहार्य असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे . शासनाने वेळीच सकारात्मक निर्णय घेतल्यास जनतेचे हित आणि प्रशासनाची विश्वासार्हता अबाधित राहील , अशी अपेक्षाही महासंघाने व्यक्त केली आहे . निवेदन देताना अप्पर जिल्हाधिकारी हरीश धार्मिक , उपजिल्हाधिकारी मनोज घोडे , कविता जाधव , शिवकुमार स्वामी , प्रभोदय मुळे , शैलेश सूर्यवंशी , तहसीलदार चंद्रकांत शेळके , डी सी मेंडके , नरेंद्र कुलकर्णी , विनोद रणनवरे , विलास तरंगे , राकेश गिड्डे नायब तहसीलदार प्रशांत जाधवर व विविध संघटनेचे पदाधिकारी यात महादेव चौरे , पुरुषोत्तम आंधळे , अरविंद राऊत आदी उपस्थित होते.
