बीड — जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले असून शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. तरीदेखील शासनाने आजवर ओला दुष्काळ जाहीर न करणे व प्रती गुंठा अवघे ८५ रुपये मदत जाहीर करणे ही शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा असल्याचा आरोप संयुक्त किसान मोर्च्याने केला. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन छेडण्यात आले. शासनास मागण्यांचे निवेदन प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सादर केले.
प्राचार्य कॉ. डी. जी. तांदळे म्हणाले की, “सरकारने असंवेदनशीलता सोडून ओला दुष्काळ जाहीर करावा. प्रती हेक्टर किमान १ लाख रुपयांची तातडीची मदत देऊन शेतकऱ्यांना आधार द्यावा. तसेच नदीकाठच्या गावांना वेगळी नुकसानभरपाई द्यावी.”आंदोलनात महाराष्ट्र राज्य किसान सभा, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष, काँग्रेस किसान सेल, संभाजी ब्रिगेड, आम आदमी पक्ष, शिव संग्राम, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, इंटक, माहिती अधिकार संघटना, मराठा महासंघ, पत्रकार संघ, शिक्षक संघ, सामाजिक संस्था अशा विविध पक्ष-संघटना सहभागी झाल्या.नेत्यांनी संतप्त शब्दात सरकारवर टीका केली की, “२०२७ च्या कुंभमेळ्यासाठी तब्बल १२ ते १४ हजार कोटींची तरतूद होते, पण कोलमडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी केवळ २२१५ कोटी? हा अन्याय आम्ही सहन करणार नाही.”या आंदोलनात जेष्ठ कॉ. उत्तमराव सानप, प्राचार्य कॉ. डी. जी. तांदळे, कॉ. ज्योतिराम हुरकुडे, भाई मोहन गुंड, कॉ. पंकज चव्हाण, कॉ. नितीन जायभाये, गणेश मस्के, डॉ. गणेश ढवळे, प्राचार्य युवराज मुरुमकर यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांचा ठाम पवित्रा:ओला दुष्काळ तातडीने जाहीर करावा.
प्रती हेक्टर किमान १ लाख मदत द्यावी.
नदीकाठच्या गावांसाठी स्वतंत्र नुकसानभरपाई जाहीर करावी.
सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतला नाही तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा संयुक्त किसान मोर्च्याने दिला.
