मुंबई — मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासाठी सुलभता येण्यासाठी राज्य सरकारने शासन निर्णय जारी केला. यामध्ये सरकारने आरक्षण कसं द्यायचं, हे सांगितलं आहे.प्रत्यक्षात मात्र शासन निर्णयामधील शब्दनिवड, शब्दरचना; यामुळे गोंधळ निर्माण झाला असून या जीआरचे अनेक अर्थ निघत आहेत.
शासन निर्णयानुसार, जो अर्जदार मराठा व्यक्ती आहे त्याच्याकडे जर जमिनीचे पुरावे नसतील तर नातेवाईकांमध्ये ज्याला हे प्रमाणपत्र certificate मिळालेलं आहे त्याच्याकडून प्रतिज्ञापत्र affidavit घेतलं; तर कुणबी kunbi म्हणून जात प्रमाणपत्र मिळेल. मात्र तो नातेवाईक मातृसत्ताक Matriarchy पद्धतीतून आलेला की पितृसत्ताक, Patriarchal याची स्पष्टता शासन निर्णयामध्ये नाही.
शासन निर्णयात शब्द रचनाच अशी ?
मराठा समाजातील भुधारक तसेच भूमिहीन, शेतमजूर किंवा बटईने शेती करत असलेल्या व्यक्तींकडे शेत जमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा नसल्यास त्यांनी दि.१३.१०.१९६७ पूर्वी ते किंवा त्यांचे पूर्वज संबंधित स्थानिक क्षेत्रांमध्ये राहत असल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे दिलेल्या अनुषंगिक पुराव्याचे सक्षम प्राधिकारी यांनी स्थानिक चौकशी करून खातरजमा करावी. अशा स्थानिक चौकशीमध्ये संबंधित जातीचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीचे गावातील/कुळातील नातेसंबंधातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास व दावा करणारा व्यक्ती हा त्यांच्या नातेसंबंधातील/कुळातील असून कुणबी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र affidavit देण्यास ते तयार असल्यास, तसे प्रतिज्ञापत्र घेऊन उपरोक्त नमूद गावपातळीवरील स्थानिक समिती, वंशावळ Pedigreeसमितीच्या सहाय्याने आवश्यक ती चौकशी करेल. त्या चौकशीच्या आधारे सक्षम प्राधिकारी अर्जदारास कुणबी जातीचा दाखला देण्याबाबत निर्णय देतील.
ज्यांच्याकडे जमिनी आहेत त्यांचं काय ?
सदरील शासन निर्णयानुसार, जे भूमीहीन आहेत किंवा शेतमजूर आहेत त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहीत करण्यात आलेली आहे. परंतु ज्यांच्याकडे जमिनी आहेत पण कुणबी नोंदी नाहीत, त्यांचं काय? असा प्रश्न उपस्थित होतोय. असे शेतकरी ज्यांच्या शेतीशी संबंधित कागदपत्रांवर एक तर मराठा जातीचा उल्लेख आहे किंवा कुठलाही उल्लेख नाही, त्या मराठ्यांना कुणबी kunbi प्रमाणपत्र कसं मिळेल, हे जीआरमध्ये नमूद केलेलं नाही.
