नवी दिल्ली — निवडणुकीच्या आधी सरकारकडून मोफत योजनांची खैरात केली जाते. अनेक आश्वासनं दिली जातात. यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केलीय.
सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, मोफत योजनांमुळे लोक काम करायला तयार नाहीत. न्यायालयाने बुधवारी शहरी परिसरात बेघरांशी सबंधित प्रकरणी सुनावणी केली. या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी 6 आठवड्यांनी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती जॉर्ज मसिह यांच्या पीठाने शहरी परिसरात बेघरांना घराच्या अधिकाराशी संबंधित प्रकरणी सुनावणी केली. न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, दुर्दैव आहे, मोफत योजनांमुळे लोक काम करण्यास तयार नाहीत. त्यांना राशन मोफत मिळतंय, कोणतंही काम न करता पैसे मिळतायत.
आम्ही त्यांच्या अडचणी समजू शकतो पण त्यांनी समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येणं हे चांगलं होणार नाही का? त्यांनाही देशाच्या विकासाला हातभार लावण्याची संधी मिळायला हवी असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं. सरकारकडून मोफत योजना दिल्यानं लोक काम करत नाहीयेत. यामुळे देशाच्या विकासातही त्यांचं योगदान नसल्याचीच खंत न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.
अटॉर्नी जनरल आर व्यंकटरमणि यांनी न्यायालयात सांगितलं की, केंद्र सरकार शहरी गरिबी उन्मलून मिशन राबवण्याच्या तयारीत आहे. या अंतर्गत शहरी भागातील बेघरांना निवाऱ्याची व्यवस्था आणि इतर मुद्द्यांवर ही तोडगा काढला जाईल. यावर हे शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन कधीपर्यंत लागू केलं जाईल असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला.
