Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

शिवसेना कुणाची? हा प्रश्न पुन्हा एकदा कोर्टात ऐरणीवर आला आहे. गोगावले यांच्या नियुक्तीवर सिब्बल यांनी आक्षेप घेतल्याने शिंदे गटाच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
मुंबई — शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील अधिकारासह एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर निर्माण झालेल्या सत्तासंघर्षाचा न्यायालयीन लढा अद्याप निर्णायक टप्प्यावर पोहोचलेला नाही. शिवसेना नेमकी कुणाची, पक्षाचा अधिकृत व्हीप नियुक्त करण्याचा अधिकार कोणाला होता आणि बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न कसा निकाली काढायचा, या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आज पुन्हा सुनावणी झाली. यावेळी उद्धव ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी भरत गोगावले यांच्या मुख्य प्रतोदपदी झालेल्या नियुक्तीच्या वैधतेवरच प्रश्न उपस्थित केला. गुवाहाटीमध्ये असताना एकनाथ शिंदे यांनी केलेली व्हीप नियुक्ती ही राजकीय पक्षाच्या अधिकृत निर्णयातून झालेली नव्हती, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. त्यामुळे या नियुक्तीच्या आधारे घेतलेल्या निर्णयांच्या वैधतेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी शिंदे गटाच्या बंडाच्या कालक्रमाकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबतचे आमदार गुवाहाटीला गेले, त्या वेळी शिवसेना पक्षाची सूत्रे उद्धव ठाकरे यांच्याकडेच होती. त्यामुळे शिंदे यांनी गुवाहाटीतून भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोद म्हणून केलेली नियुक्ती ही अधिकृत राजकीय पक्षाने केलेली नियुक्ती मानता येणार नाही, असा मुद्दा सिब्बल यांनी मांडला.
विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयानंतर पक्षासंदर्भातील अधिकृत मान्यतेचा प्रश्न वेगळ्या पद्धतीने पुढे आला. मात्र, त्याआधीच शिंदे गटाने केलेल्या नियुक्तीला पक्षाचा अधिकृत निर्णय कसे मानायचे, असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. गुवाहाटीत बसून कोणाला पक्षाचा व्हीप म्हणून नियुक्त करायचे, हे एकनाथ शिंदे स्वतः ठरवू शकत नाहीत, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.
या मुद्द्यामुळे भरत गोगावले यांच्या नियुक्तीला कायदेशीर मान्यता देताना कोणत्या बाबींचा विचार केला जाणार, याकडे लक्ष लागले आहे. कारण व्हीप नियुक्तीचा अधिकारच वादग्रस्त ठरल्यास त्या आधारे झालेल्या पुढील कार्यवाहीवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो.

या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा अॅड. असीम सरोदे यांनी एका मराठी वृत्तवाहिनीशी बोलताना मांडला. त्यांच्या मते, एकनाथ शिंदे यांना पक्षांतर्गत नेतृत्वाबाबत काही आक्षेप किंवा मतभेद होते, तर त्यांनी सर्वप्रथम पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी अधिकृत पत्रव्यवहार करणे अपेक्षित होते.
मात्र, बंडखोरीनंतर २३ जून रोजी गुवाहाटी येथून राज्यपालांना पत्र पाठवण्यात आले. या पत्रात शिंदे गटाने स्वतःच शिवसेना असल्याची भूमिका मांडली होती. पक्षांतर्गत वादाचा प्रश्न असताना थेट राज्यपालांकडे जाऊन आम्हीच मूळ शिवसेना आहोत, अशी भूमिका घेण्याचा अधिकार होता का, हा मुद्दाही न्यायालयीन चर्चेत महत्त्वाचा ठरत आहे.
पक्षांतर्गत मतभेद आणि विधिमंडळातील गटाचे अधिकार या दोन्ही बाबी वेगवेगळ्या आहेत. त्यामुळे पक्षाच्या अधिकृत नेतृत्वाकडे दाद मागण्याऐवजी राज्यपालांकडे पत्र पाठवण्याच्या कृतीची कायदेशीर वैधता काय, हा प्रश्न या प्रकरणात महत्त्वाचा ठरू शकतो.
दुसरीकडे, शिंदे गटाने ठाकरे गटाचे युक्तिवाद फेटाळून लावले आहेत. शिवसेनेचे माजी खासदार राहुल शेवाळे यांनी एकनाथ शिंदे यांची गटनेतेपदी आणि भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोदपदी झालेली नियुक्ती ही घटनेतील तरतुदी आणि नियमांनुसारच झाल्याचे स्पष्ट केले.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित काळात कोणत्याही आमदाराने पक्ष बदलला नव्हता. केवळ विधिमंडळातील गटनेता आणि मुख्य प्रतोद यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यामुळे या नियुक्त्यांना पक्षांतरबंदी कायद्याच्या आधारे बेकायदेशीर ठरवता येणार नाही. शिंदे गटाची भूमिका अशी आहे की, पक्षांतर्गत गटाच्या नेतृत्वात बदल करणे आणि पक्षांतर करणे या दोन वेगवेगळ्या बाबी आहेत.
त्यामुळे ठाकरे गटाने नियुक्तीच्या प्रक्रियेवर उपस्थित केलेले प्रश्न आणि शिंदे गटाने मांडलेली घटनात्मक वैधतेची बाजू, या दोन्हींचा विचार न्यायालयाला करावा लागणार आहे.
शिवसेनेतील सत्तासंघर्ष हा केवळ दोन गटांमधील राजकीय वाद राहिलेला नसून, पक्षाचे नेतृत्व, विधिमंडळातील अधिकार, व्हीप नियुक्ती आणि पक्षांतरबंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीशी संबंधित महत्त्वाचा घटनात्मक प्रश्न बनला आहे.
भरत गोगावले यांच्या नियुक्तीवर कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केलेला आक्षेप या प्रकरणातील पुढील सुनावणीत महत्त्वाचा ठरू शकतो. मात्र, या युक्तिवादावरून न्यायालयाचा अंतिम निष्कर्ष काय असेल, हे आताच सांगता येणार नाही. आता पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबर रोजी होणार असून, त्या दिवशी दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादातून शिवसेनेच्या सत्तासंघर्षातील कायदेशीर पेच अधिक स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
शिवसेना कुणाची? या प्रश्नावर 25 नोव्हेंबरला होणारी सुनावणी महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी निर्णायक ठरणार आहे. कोर्टाचा निर्णय दोन्ही गटांच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचा असेल, त्यामुळे संपूर्ण राज्याचे लक्ष आता या सुनावणीकडे लागले आहे.
🔗 अधिकृत स्त्रोत :
शिवसेना सत्तासंघर्ष आणि कोर्टाच्या सुनावणीबद्दल अधिकृत माहितीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.