Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

khasgi shala pravesh niyam बाबत राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. खासगी शाळांमध्ये नर्सरी, केजी आणि पहिलीच्या प्रवेशासाठी मुलाखत, परीक्षा …
मुंबई — खासगी शाळांमध्ये नर्सरी, केजी आणि पहिलीच्या प्रवेशासाठी पालकांकडून आकारल्या जाणाऱ्या अवाजवी शुल्काला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता शाळांना प्रवेशाच्या नावाखाली मुलांच्या मुलाखती घेता येणार नाहीत. लेखी किंवा तोंडी परीक्षा घेण्यासही मनाई करण्यात आली आहे. एवढेच नव्हे तर डोनेशन, कॅपिटेशन फी आणि इतर अनधिकृत शुल्काच्या माध्यमातून पालकांकडून पैसे वसूल करण्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने यासंदर्भात चार पानी प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP) जारी केली असून, त्यामुळे खासगी शाळांच्या मनमानी प्रवेश प्रक्रियेला लगाम बसण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील मान्यताप्राप्त विनाअनुदानित खासगी शाळांसाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने हे निर्देश जारी केले आहेत. प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी ही नियमावली लागू केली आहे.
अनेक खासगी शाळांमध्ये लहान मुलांच्या प्रवेशासाठी मुलाखती, लेखी परीक्षा किंवा तोंडी चाचण्या घेतल्या जातात. त्यातून मुलांच्या क्षमतेचे मूल्यमापन करण्याच्या नावाखाली प्रवेश प्रक्रियेत अनावश्यक अडथळे निर्माण होतात. मात्र, आता अशा प्रकारांना पूर्णविराम देण्यात आला आहे. नर्सरी, ज्युनिअर केजी, सीनियर केजी आणि पहिलीच्या प्रवेशासाठी मुलांची कोणतीही परीक्षा किंवा मुलाखत घेता येणार नाही.
खासगी शाळांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी पालकांना अनेकदा विविध प्रकारचे शुल्क भरावे लागते. प्रवेश शुल्काव्यतिरिक्त डोनेशन, कॅपिटेशन फी किंवा इतर अनधिकृत रकमेची मागणी केली जाते. या प्रकारांवर आता नियमावलीच्या माध्यमातून निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
गणवेश, पुस्तके, प्रवेश प्रक्रिया किंवा विविध शालेय उपक्रमांच्या नावाखाली पालकांकडून सक्तीने पैसे वसूल करता येणार नाहीत. तसेच एखाद्या विशिष्ट खासगी प्रकाशकाचीच पुस्तके खरेदी करण्याची सक्तीही शाळांना करता येणार नाही. त्यामुळे शाळांकडून होणाऱ्या छुप्या आर्थिक वसुलीला आळा बसण्यास मदत होणार आहे.
प्रवेश प्रक्रियेत पालकांकडून अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी केली जात असल्याच्या तक्रारीही समोर येतात. यावरही संचालनालयाने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. शासनाने निर्धारित केलेल्या आवश्यक कागदपत्रांव्यतिरिक्त पालकांकडे आयकर विवरणपत्र (ITR), उत्पन्नाचा दाखला किंवा कुटुंबाचे छायाचित्र मागता येणार नाही.
यामुळे केवळ आर्थिक परिस्थिती किंवा अतिरिक्त कागदपत्रांच्या अभावामुळे पालकांना प्रवेश प्रक्रियेत अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही.
एखाद्या शाळेत उपलब्ध प्रवेश क्षमतेपेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त झाल्यास प्रवेश देताना मनमानी करता येणार नाही. अशा परिस्थितीत पारदर्शक लॉटरी पद्धतीचा अवलंब करावा लागणार आहे.
शाळांना प्रवेशाचे संपूर्ण वेळापत्रक आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर आणि नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असेल. तसेच पालकांना अर्ज सादर करण्यासाठी किमान सात कामकाजाचे दिवस द्यावे लागतील. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता राहण्यास मदत होईल.
प्रवेश प्रक्रियेतील नियमांसोबतच राज्य सरकारने टप्प्याटप्प्याने लागू होणारे वयोमर्यादेचे निकषही निश्चित केले आहेत. त्यानुसार पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून प्रवेशासाठी वयाची अट लागू होणार आहे.
नर्सरी : किमान ३ वर्षे वय – शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८ पासून
– ज्युनिअर केजी : किमान ४ वर्षे वय – शैक्षणिक वर्ष २०२८-२९ पासून
– सीनियर केजी : किमान ५ वर्षे वय – शैक्षणिक वर्ष २०२९-३० पासून
– पहिली : किमान ६ वर्षे वय – शैक्षणिक वर्ष २०३०-३१ पासून
हे नवे निकष संबंधित शैक्षणिक वर्षांपासून लागू होतील. तोपर्यंत सध्याचे वयोमर्यादेचे नियम कायम राहणार आहेत.

राज्य सरकारने नियमावली जारी केली असली तरी तिची प्रभावी अंमलबजावणी होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान शाळांकडून नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याची शिक्षण विभागाकडून तपासणी केली जाणार आहे.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाऊ शकते. त्यानंतर प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन संबंधित शाळांवर प्रशासकीय किंवा दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद आहे.
एकंदरीत, खासगी शाळांमधील प्रवेश प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी राज्य सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. मुलांच्या मुलाखती, परीक्षा, डोनेशन आणि अनधिकृत शुल्काला बंदी घालण्यात आल्याने पालकांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, या नियमांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होते, याकडे आता पालकांचे लक्ष लागले आहे.
khasgi shala pravesh niyam मुळे पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अनेक पालकांना डोनेशनसाठी लाखो रुपये मोजावे लागत होते. आता शाळा मुलाखत किंवा परीक्षा घेऊ शकत नाहीत. जर एखादी शाळा नियम मोडत असेल तर पालकांनी शिक्षण विभागाकडे तक्रार करावी. या निर्णयामुळे प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक होणार आहे.
khasgi shala pravesh niyam हा निर्णय पालकांसाठी दिलासा देणारा आहे. अधिक माहितीसाठी शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळाला भेट द्या. हे देखील वाचा: सह्याद्री माझा वरील इतर बातम्या