शिक्षण विभाग संस्थाचालकांची रखेल बनलाय का? चंपावती शाळेच्या प्रस्तावावरून शिक्षणाधिकाऱ्यांची संशयास्पद भूमिका!

Spread the love

बीड चंपावती शाळा शिक्षणाधिकारी प्रकरणात… खासगी शिक्षण संस्थेच्या कार्यवाहाने कागदपत्रे देऊ नका, असे सांगितले अन् …

दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा युवा सेना बीड जिल्हा

- जाहिरात -

बीड — पैसा फेकला की माडी वरची खाली येते असं म्हणणाऱ्या भ्रष्टाचारी संस्थाचालकांची “मुळे” किती खोलवर रुजली आहेत याची प्रचिती येणार प्रकरण समोर आला आहे.  खासगी शिक्षण संस्थेच्या कार्यवाहाने कागदपत्रे देऊ नका, असे सांगितले आणि शिक्षणाधिकारी कार्यालयानेही त्याच निवेदनाचा आधार घेत कागदपत्रे देण्याचा निर्णय वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनासाठी प्रलंबित ठेवला! मग शिक्षण विभाग नेमका शासनाच्या नियमांनुसार चालतोय की संस्थाचालकांच्या मर्जीने? बीडच्या चंपावती प्राथमिक शाळेतील मुख्याध्यापकपदाच्या मान्यता प्रस्तावावरून हा संतप्त सवाल उपस्थित झाला आहे. सरकारी कार्यालयात दाखल झालेल्या प्रस्तावाची सत्यप्रत मागितल्यानंतर खासगी संस्थेने विरोध केला आणि शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने त्यावर थेट निर्णय घेण्याऐवजी वरिष्ठांकडे मार्गदर्शन मागविले. या प्रकारामुळे शिक्षण विभाग संस्थाचालकांची रखेल बनलाय का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

 बीड चंपावती शाळा शिक्षणाधिकारी:     संस्थेच्या निवेदनावर ठरते शिक्षणाधिकाऱ्यांची भूमिका!

चंपावती प्राथमिक शाळेचे सहशिक्षक राम गणपती शिंदे यांनी २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद बीड यांच्याकडे अर्ज केला होता. शाळेचे मुख्याध्यापक प्रमोद भानुदास पवार यांना ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी देण्यात आलेल्या मान्यता आदेशाची सत्यप्रत, मान्यतेसाठी चंपावती शिक्षण संस्थेने शिक्षणाधिकारी कार्यालयात दाखल केलेल्या संपूर्ण प्रस्तावाची सत्यप्रत आणि सारंग तुकाराम जोशी यांच्या पदावनती आदेशाची प्रत, अशी मागणी करण्यात आली होती. न्यायालयीन कामकाजासाठी ही कागदपत्रे आवश्यक असल्याचेही अर्जात स्पष्ट करण्यात आले होते.

बीड चंपावती शाळा शिक्षणाधिकारी
बीड : जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाचे 16 नोव्हेंबर 2026 चे पत्र. जा.क्र. 6322. चंपावती संस्थेच्या कार्यवाहाने विरोध केल्याने कागदपत्रे देण्यासाठी वरिष्ठांकडे मार्गदर्शन मागवल्याचा उल्लेख पत्रात आहे.

मात्र, या अर्जानंतर चंपावती शिक्षण संस्थेच्या कार्यवाहांनी शिक्षणाधिकारी कार्यालयाला निवेदन दिले. मुख्याध्यापकपदाच्या मान्यतेसंदर्भातील प्रस्ताव किंवा अन्य प्रस्तावाची मागणी झाल्यास त्याची प्रत देण्यात येऊ नये, अशी भूमिका संस्थेने मांडली. त्यानंतर शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने राम शिंदे यांना लेखी उत्तर देताना वरिष्ठ कार्यालयाकडून मार्गदर्शन मागविण्यात येत असल्याचे कळविले. वरिष्ठांचे मार्गदर्शन मिळाल्यानंतर अर्जानुसार कार्यवाही केली जाईल, असेही पत्रात नमूद केले आहे.

बीड चंपावती शाळा शिक्षणाधिकारी:   सरकारी अधिकाऱी संस्थाचालकांचे बटीक 

मान्यतेचा प्रस्ताव संस्थेने सरकारी कार्यालयात दाखल केला. त्या प्रस्तावाच्या आधारे शासकीय अधिकाऱ्यांनी मान्यता आदेशही दिला. मग त्याच प्रस्तावाची सत्यप्रत मागितल्यानंतर संस्थेच्या कार्यवाहाच्या निवेदनामुळे शिक्षणाधिकारी कार्यालय निर्णय घेण्यास का कचरते? सरकारी कार्यालयातील अभिलेखांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार सक्षम शासकीय अधिकाऱ्यांचा असताना खासगी संस्थेच्या निवेदनाला इतके महत्त्व का दिले जात आहे?

संस्थाचालक हे शिक्षणाधिकाऱ्यांचे वरिष्ठ नाहीत. सरकारी कागदपत्रे द्यायची की नाही, याचा निर्णय संस्थेच्या मर्जीने नव्हे, तर लागू कायदे आणि नियमांनुसार व्हायला हवा. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज असेल, तर माहिती नाकारण्यासाठी कायद्यातील अपवादांचा आधार आवश्यक आहे. केवळ संस्थेने विरोध केला म्हणून माहिती नाकारता येत नाही. मग शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने कायदेशीर तरतुदींनुसार स्पष्ट निर्णय का घेतला नाही?

संस्थाचालकांचे बटिक म्हणून काम करायचं तर खुर्च्या उबवायला हे सरकारी नोकरदार म्हणून बसले आहेत का असा प्रश्न निर्माण होऊ लागला आहे.

 बीड चंपावती शाळा शिक्षणाधिकारी:  भ्रष्टाचार उघड होण्याची भीती !

मुख्याध्यापकपदाची मान्यता कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे देण्यात आली? संस्थेने सादर केलेल्या प्रस्तावात नेमके काय आहे? सारंग तुकाराम जोशी यांच्या पदावनती आदेशाची प्रक्रिया काय होती? या प्रश्नांची उत्तरे संबंधित कागदपत्रांतून समोर येऊ शकतात. मग संपूर्ण प्रस्तावाची सत्यप्रत देण्याबाबत एवढा विरोध का? मान्यता प्रक्रिया नियमानुसार झाली असेल, तर कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यास अडचण काय?

या प्रकरणात गैरव्यवहार किंवा अनियमितता झाल्याचा अद्याप निष्कर्ष निघालेला नाही. मात्र, कागदपत्रांबाबत निर्माण झालेला पेच आणि शिक्षणाधिकारी कार्यालयाची भूमिका संशयाला जागा निर्माण करणारी आहे. भ्रष्टाचाराचे धागेदोरे उघड होण्याची भीती आहे की संस्थाचालकांच्या दबावामुळे अधिकारी कारवाई करण्यास कचरत आहेत, याची स्वतंत्र चौकशी होणे गरजेचे आहे.

CEO यांनी हस्तक्षेप करून अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी!

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी (CEO) या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करावा. वरिष्ठांचे मार्गदर्शन मागविण्याच्या नावाखाली अर्ज प्रलंबित ठेवण्याऐवजी कायदेशीर तरतुदींनुसार निर्णय घेण्याचे निर्देश द्यावेत. अर्जावर जाणीवपूर्वक वेळकाढूपणा झाला आहे का, याची चौकशी करून संबंधित लिपिकापासून ते जबाबदार अधिकाऱ्यांपर्यंत जबाबदारी निश्चित करावी.

प्राथमिक चौकशीत नियमबाह्य वर्तन आढळल्यास संबंधितांवर कारणे दाखवा नोटीस, विभागीय चौकशी आणि नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करावी. तसेच प्रमोद पवार यांच्या मुख्याध्यापकपदाच्या मान्यता प्रस्तावाची आणि सारंग तुकाराम जोशी यांच्या पदावनती आदेशाची स्वतंत्र चौकशी करण्यासाठी सक्षम स्तरावर समिती नेमण्याची गरज आहे. मान्यता नियमबाह्य असल्याचे चौकशीत सिद्ध झाल्यास सक्षम प्राधिकरणाने पुढील कायदेशीर कार्यवाही करावी.

शिक्षण विभाग संस्थाचालकांसाठी की नियमांसाठी?

शिक्षण विभाग हा खासगी संस्थाचालकांच्या सोयीसाठी आहे की शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी? संस्थेने निवेदन द्यायचे, सरकारी कार्यालयाने निर्णय लांबणीवर टाकायचा आणि अर्जदाराने कागदपत्रांसाठी वरिष्ठ कार्यालयाच्या मार्गदर्शनाची वाट पाहायची, ही व्यवस्था किती काळ चालणार? शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने संस्थेच्या भूमिकेपेक्षा कायद्याला प्राधान्य देऊन निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.

चंपावती शाळेच्या मान्यता प्रस्तावाची सत्यप्रत देण्याबाबत शिक्षण विभाग काय निर्णय घेतो, CEO या प्रकरणात हस्तक्षेप करतात का आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित होते का, हे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे. अन्यथा, शिक्षण विभाग संस्थाचालकांच्या इशाऱ्यावर रखेल बनून चालतोय की शासनाच्या नियमांवर, हा प्रश्न जनतेतून विचारला जात आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *