Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

जिल्हा परिषद पंचायत समिती आरक्षण या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. जिल्हा परिषद पंचायत समिती आरक्षण रोटेशन बाबत ठराविक मतदारसंघावर कोणालाही कायमस्वरूपी हक्क..
नवी दिल्ली — महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमधील अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) आरक्षणाच्या रोटेशन पद्धतीवर सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. एखादा विशिष्ट मतदारसंघ कायमस्वरूपी आरक्षित राहावा किंवा भविष्यातही त्याच मतदारसंघाला आरक्षण मिळावे, असा कोणालाही कायदेशीर अधिकार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने २०२५ मध्ये लागू केलेल्या आरक्षण रोटेशनच्या नवीन नियमांना आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे.
महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमधील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी राखीव जागांचे आरक्षण कोणत्या पद्धतीने बदलायचे, यावरून हा वाद निर्माण झाला होता. राज्य सरकारने २०२५ मध्ये आरक्षणाच्या रोटेशनसंदर्भात नवीन नियम लागू केले. या नियमांमुळे १९९६ मधील जुने नियम बदलण्यात आले.
नवीन नियमांमधील नियम १२ नुसार, २०२५ च्या दुरुस्तीनंतर होणारी पुढील सार्वत्रिक निवडणूक ही आरक्षणाच्या रोटेशनची सुरुवात मानण्यात येणार आहे. याच तरतुदीला रूपाली इंद्रभूषण सोंडे यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते.
याचिकाकर्त्यांच्या मते, नव्या रोटेशन पद्धतीमुळे काही मतदारसंघांना आरक्षणाचा लाभ मिळण्याची संधी मर्यादित होऊ शकते. विशेषतः अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या तुलनेने कमी असलेल्या भागांवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. तसेच, नवीन नियमांमुळे पूर्वीच्या आरक्षण रोटेशनचा विचार बाजूला पडत असल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला होता.
नवीन नियम मनमानी स्वरूपाचे असून ते संविधानातील अनुच्छेद १४ अर्थात समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करतात, असाही याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद होता. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच ही याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचले.
भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आरक्षणामागील घटनात्मक तरतुदी आणि रोटेशनची कायदेशीर प्रक्रिया स्पष्ट केली.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राजकीय प्रतिनिधित्व मिळणे हा आरक्षणाचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, याचा अर्थ एखादा विशिष्ट मतदारसंघ कायमस्वरूपी आरक्षित राहील किंवा भविष्यातही त्याच जागेला आरक्षण मिळेल, असा होत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कोणत्याही मतदाराला किंवा इच्छुक उमेदवाराला विशिष्ट मतदारसंघ आरक्षित ठेवण्याचा स्वतंत्र कायदेशीर अधिकार नाही. आरक्षणाची तरतूद ही संबंधित समुदायाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी आहे. त्यामुळे एखाद्या विशिष्ट मतदारसंघाला पुन्हा आरक्षण मिळाले नाही, एवढ्याच कारणावरून संबंधित नियम घटनाबाह्य ठरवता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

सुप्रीम कोर्टाने आरक्षित जागांच्या रोटेशन प्रक्रियेबाबतही महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने राखीव जागांचे रोटेशन करता येऊ शकते. ही प्रक्रिया कधी आणि कशा पद्धतीने राबवायची, हे ठरवण्याचा अधिकार सरकारला असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले.
२०२५ च्या नवीन नियमांनुसार पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीपासून रोटेशनची गणना सुरू करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ही पद्धत कायद्यातील आरक्षण आणि रोटेशनच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात जात नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या नियम १२ मध्ये हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही ठोस कारण न्यायालयाला आढळले नाही.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक नियम, २०२५ मधील नियम १२ घटनाबाह्य घोषित करण्याची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या आरक्षण रोटेशनसाठी राज्य सरकारने निश्चित केलेली नवीन पद्धत कायम राहणार आहे.
मात्र, या निकालामुळे आरक्षण रोटेशन पद्धतीचा पुनर्विचार करण्यासाठी सरकारकडे निवेदन सादर करण्याचा मार्ग बंद झालेला नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या निकालाचा अर्थ समजून घेताना एक महत्त्वाची बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमधील आरक्षण रोटेशनशी संबंधित आहे.
त्यामुळे हा निकाल लोकसभा किंवा विधानसभा मतदारसंघांमधील आरक्षित जागांनाही थेट लागू होतो, असा अर्थ काढणे चुकीचे ठरेल. कारण संसद आणि राज्य विधानसभांमधील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणासाठी स्वतंत्र घटनात्मक आणि कायदेशीर तरतुदी आहेत.
एकूणच, एखाद्या विशिष्ट मतदारसंघाला कायमस्वरूपी आरक्षण मिळण्याचा अधिकार नसून लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व आणि कायद्यानुसार रोटेशन हीच आरक्षण व्यवस्थेची मूलभूत चौकट असल्याचे सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालातून स्पष्ट झाले आहे.
महाराष्ट्रातील इतर महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा. अधिकृत निकालासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या.