दुष्काळाच्या झळा; बीडमध्ये शेतकऱ्यांचा आक्रोश, रोहित पवारांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक

बीड — अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेली दुष्काळसदृश परिस्थिती, पिकांचे नुकसान आणि शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने गुरुवारी (२४ सप्टेंबर) बीडमध्ये शेतकरी आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. आमदार रोहित पवार आणि आमदार संदीप क्षीरसागर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत निघालेल्या या मोर्चात हजारो शेतकरी, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते सहभागी झाले.

बीड शहरातील छत्रपती संभाजी महाराज क्रीडांगणापासून या मोर्चाला सुरुवात झाली. हातात विविध मागण्यांचे फलक घेत आणि घोषणाबाजी करत शेतकरी व कार्यकर्ते जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दिशेने रवाना झाले. मोर्चामुळे शहरातील प्रमुख मार्गांवर मोठी गर्दी झाली होती.

सध्याच्या पावसाच्या खंडामुळे खरीप हंगामातील पिकांना मोठा फटका बसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. सोयाबीन, कापूस आणि इतर पिकांच्या नुकसानीमुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळ जाहीर करावा, शेतकऱ्यांना तातडीची आर्थिक मदत द्यावी आणि पीक नुकसानीची योग्य भरपाई मिळावी, या प्रमुख मुद्द्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न या मोर्चातून करण्यात आला. रोहित पवार यांनी यापूर्वी बीड दौऱ्यात शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत देण्याची मागणी केली होती.

जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक

मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन प्रशासनाला सादर करण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेऊन मदत उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर रोहित पवार यांनी सरकारला शेतकरी मदत आणि दुष्काळाच्या प्रश्नावर लवकर निर्णय घेण्याची मागणी केली. सरकारने दुष्काळ आणि शेतकरी मदतीबाबत निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलनाची भूमिका पुढेही तीव्र होऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिल्याचे वृत्त आहे.

शेतकरी प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर

बीड जिल्ह्यातील पावसाची स्थिती, खरीप पिकांचे नुकसान आणि शेतकऱ्यांना अपेक्षित असलेली आर्थिक मदत या मुद्द्यांमुळे शेतकरी प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. त्यामुळे बीडमधील या शेतकरी आक्रोश मोर्चाकडे राज्याचेही लक्ष लागले आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या या आंदोलनातून शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी प्रशासनावर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. आता या मागण्यांवर राज्य सरकार आणि प्रशासनाकडून कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे शेतकरी आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष आहे.