माजलगाव — बनावट मृत्यू प्रमाणपत्र आणि चुकीच्या वारस नोंदीच्या आधारे वक्फ मंडळाच्या मालकीची कोट्यवधी रुपयांची जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न केल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. या प्रकरणाची चौकशी केल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाने गंभीर दखल घेतली असून, माजी नगरसेवक सलीम फत्तु सय्यद, अफसाना सलीम सय्यद तसेच संबंधित वकील आणि इतर संबंधित व्यक्तींविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेनुसार फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
माजलगाव तालुक्यातील मौजे खरात आडगाव येथील गट क्रमांक २१० आणि मौजे निपाणी टाकळी येथील सर्व्हे क्रमांक १६५ ही जमीन वक्फ संस्थेच्या नोंदणीकृत मालमत्तेत समाविष्ट आहे. सदर मालमत्ता दर्गाह शाहीन शाह वली व मशिद या वक्फ संस्थेशी संबंधित आहे.
या संस्थेच्या मुतवल्ली मयत मरीयमबी अब्दुल रज्जाक (उर्फ महंमद इस्माईल) होत्या. त्यांचा मृत्यू सन २००१ मध्ये झाल्याची नोंद असून, त्यांच्या कायदेशीर वारसांनी कळंब न्यायालयातून नियमानुसार वारस प्रमाणपत्र प्राप्त केले होते.
मात्र, वक्फ मालमत्तेवर हक्क निर्माण करण्यासाठी मरीयमबी यांच्या मृत्यूबाबत दुसरे प्रमाणपत्र तयार करण्यात आल्याचे तसेच अफसाना सलीम सय्यद यांना मरीयमबी यांच्या वारसदार म्हणून दाखवून वारस नोंद करण्यात आल्याचे चौकशीत समोर आल्याचे वक्फ मंडळाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. या कागदपत्रांच्या आधारे संबंधित जमिनीच्या इतर हक्काच्या रकान्यात नावे दाखल करून मालमत्ता विक्री करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप आहे.
वक्फ मंडळाकडून फौजदारी कारवाईचे आदेश
या प्रकरणी श्री. सादेक बाबामिया ईनामदार, अध्यक्ष, भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती यांनी महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाकडे तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीची चौकशी केल्यानंतर प्रकरण गंभीर स्वरूपाचे असल्याचे मंडळाच्या निदर्शनास आले.
यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने जिल्हा वक्फ अधिकारी, बीड यांना संबंधितांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात आले आहे. या आदेशाची प्रत पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी माजलगाव शहर पोलीस ठाण्याच्या पोलीस निरीक्षकांकडे पाठवण्यात आली आहे.
वक्फ जमिनीच्या कागदपत्रांवरून खळबळ
एकाच व्यक्तीच्या मृत्यूबाबत वेगवेगळ्या नोंदी, वारस प्रमाणपत्र आणि महसूल नोंदींच्या आधारे वक्फ मालमत्तेवर हक्क निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे प्रकरण समोर आल्याने माजलगाव परिसरात खळबळ उडाली आहे. आता या प्रकरणात पोलीस तपासानंतर संबंधित कागदपत्रे कोणी तयार केली, त्यासाठी कोणाचे संगनमत होते आणि जमीन व्यवहारामागील नेमकी प्रक्रिया काय होती, याचा तपास होणार आहे.
