मुंबई — राज्यातील खासगी अनुदानित शिक्षण संस्थांमधील सुमारे तीन लाख शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या शालार्थ आयडी आणि वैयक्तिक मान्यतांची पडताळणी करण्याचे काम एसआयटीमार्फत सुरू आहे. सहा महिन्यांचा कालावधी उलटूनही तपासणी पूर्ण झालेली नसून, शालार्थ आयडी घोटाळ्याची व्याप्ती राज्यभर असल्याने तपासाला वेळ लागत आहे. त्यामुळे एसआयटीने शासनाकडे आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव पाठविल्याची माहिती आहे.
नागपूरमधील काही अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांनी कथितरीत्या बनावट शालार्थ आयडीच्या माध्यमातून शासनाकडून वेतन घेतल्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर हे प्रकरण चर्चेत आले. त्यानंतर नाशिकसह राज्यातील इतर जिल्ह्यांतही अशाच स्वरूपाच्या तक्रारी आणि प्रकरणे समोर आली.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाचे सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय विशेष तपास समिती (एसआयटी) स्थापन केली. राज्यातील खासगी अनुदानित शाळांमधील अल्पसंख्यांक आणि बिगर-अल्पसंख्यांक संस्थांतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता तसेच शिक्षण उपसंचालकांकडून देण्यात आलेल्या शालार्थ आयडीची पडताळणी करण्याची जबाबदारी समितीवर सोपविण्यात आली.
सहा महिन्यांनंतरही पडताळणी अपूर्ण
एसआयटीला सुरुवातीला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. निर्धारित कालावधीत तपासणी पूर्ण न झाल्याने समितीला आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. ही वाढीव मुदत ७ ऑगस्ट रोजी संपली, मात्र पडताळणीचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही.
पवित्र पोर्टलच्या प्रक्रियेबाहेर झालेल्या भरतीतील पदांचीही तपासणी केली जात आहे. यासाठी उपसंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची मदत घेतली जात आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर नियमित प्रशासकीय जबाबदाऱ्या असल्याने तपासणीला अपेक्षेपेक्षा अधिक वेळ लागत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
३० नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल सादर होण्याची शक्यता
तपासणीचे काम अद्याप अपूर्ण असल्याने एसआयटीने शासनाकडे पुन्हा तीन महिन्यांची मुदतवाढ मागितली आहे. प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास तपासणी पूर्ण करून ३० नोव्हेंबरपूर्वी शासनाला अहवाल सादर करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे.
दरम्यान, बनावट शालार्थ आयडी आणि बोगस वैयक्तिक मान्यतांबाबत एसआयटी तसेच संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे हजारो तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.
थर्ड पार्टी तक्रारींवरील कारवाईचा मार्ग मोकळा
शालार्थ आयडी आणि वैयक्तिक मान्यतेसंदर्भातील तक्रारींमध्ये त्रयस्थ व्यक्तीने केलेल्या तक्रारींवर कारवाई करावी की नाही, याबाबत यापूर्वी संभ्रम होता. त्यामुळे अनेक तक्रारी प्रलंबित होत्या.
मात्र, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता त्रयस्थ व्यक्तीच्या तक्रारीवरही संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्यांना कार्यवाही करता येणार आहे. त्यासाठी तक्रारदाराला आपल्या तक्रारीत तथ्य असल्याचे नमूद करणारे स्वयंघोषणापत्र सादर करावे लागणार आहे.
शालार्थ आयडी, वैयक्तिक मान्यता आणि पवित्र पोर्टलच्या बाहेरील भरतीची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर या संपूर्ण प्रकरणाची व्याप्ती आणि दोषी घटकांची भूमिका अधिक स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
