मुंबई — भूमी अभिलेख विभागाने शेतकऱ्यांसाठी क्रांतिकारी निर्णय घेतलाआहे. 1ऑगस्ट 2025 पासून सातबारा, 8अ उतारे आणि इतर जमीन कागदपत्रे फक्त 15 रुपये शुल्कात व्हॉट्सअॅपवर उपलब्ध होणार आहेत.
महाभूमी पोर्टलवर मोबाईल नोंदणी करून ही डिजिटल सेवा मिळवता येईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ, पैसा वाचेल तसेच फसवणुकीला आळा बसणार आहे.
15 जुलैपासून प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू होणारी ही योजना संपूर्ण राज्यात पारदर्शक आणि सुरक्षित कागदपत्र सेवा प्रदान करण्यात येणार आहे.महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि नागरिकांना आता जमिनीशी संबंधित कागदपत्रांसाठी महा ई-सेवा केंद्रांवर रांगा लावण्याची गरज नाही. भूमी अभिलेख विभागाने एक नवीन डिजिटल सुविधा सुरू केली आहे, ज्याद्वारे सातबारा, 8अ उतारे, फेरफार नोंदी आणि ई-रेकॉर्ड थेट व्हॉट्सअॅपवर मिळतील.ही सेवा फक्त 15 रुपये शुल्कात उपलब्ध होईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा वाचेल तसेच कागदपत्रांच्या गैरवापराची भीती कमी होईल.या सेवेचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना महाभूमी पोर्टल (https://bhumiabhilekh.mahabhumi.gov.in) वर जाऊन आपला मोबाईल क्रमांक नोंदवावा लागेल.
नोंदणीसाठी एकदाच 50 रुपये शुल्क आणि जमिनीच्या मालकीचा पुरावा द्यावा लागेल. मोबाईल क्रमांक OTP द्वारे पडताळला जाईल. नोंदणी पूर्ण झाल्यावर सातबारा, 8अ उतारे, फेरफार नोंदी आणि ई-रेकॉर्ड डिजिटल स्वरूपात व्हॉट्सअॅपवर डाउनलोड करता येतील.या सेवेमुळे जमिनीच्या नोंदीत बदल झाल्यास मालकाला तात्काळ सूचना मिळेल, ज्यामुळे फसवणुकीला आळा बसेल.तसेच, जमिनीशी संबंधित कायदे आणि प्रक्रियेबाबत प्रश्नोत्तर स्वरूपात मार्गदर्शन मिळणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन असल्याने मध्यस्थांचा हस्तक्षेप टळेल, आणि कागदपत्रे अधिक सुरक्षित आणि विश्वसनीय असतील.
ही सेवा 15 जुलैपासून प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू होईल आणि 1ऑगस्टपासून संपूर्ण राज्यात लागू होणार आहे अशी माहिती प्रभारी अतिरिक्त जमाबंदी आयुक्त सरिता नरके यांनी दिली. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना किफायतशीर आणि सुलभ मार्गाने कागदपत्रे मिळतील, तसेच वेळ आणि खर्चाची बचत होणार आहे.

