नागपूर — राज्य सरकारने शिक्षकांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. आता सर्व शिक्षकांच्या कागदपत्रांची तपासणी (document verification) केली जाणार आहे. बोगस शिक्षक असूनही ते वेतन घेत असल्याचे प्रकार समोर आले आहे. त्यामुळे आता सर्व शिक्षकांची पडताळणी केली जाणार आहे.
शिक्षणाधिकाऱ्यांची बोगस मान्यता घेऊन बोगस शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी शासनाकडून दर महिन्याला वेतन घेत असल्याचे प्रकार समोर आलेले आहेत.
अनेक शाळांमध्ये बोगस शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत आहेत. याच कर्मचाऱ्यांचा शोध घेण्यासाठी ही मोहिम राबवली आहे. 18 नोव्हेंबर 2012 ते 7 जुलै 2025 पर्यंतच्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांची माहिती मागवली आहे. याची विभागीय आयुक्तांद्वारे फेरपडताळणी होणार आहे.राज्यातील सरकारी, खासगी आणि अनुदानित शाळा 1 लाख 23 हजार आहे. त्यामध्ये पावणेपाच लाख शिक्षण आणि शिक्षकेतर कर्मचारी काम करतात. त्यांच्या वेतनासाठी दरवर्षी 55 ते 60 हजार कोटी रुपये दिले जातात. आतापर्यंत कधीच ही तपासणी झाली नव्हती. परंतु आता बोगस शिक्षकांना शोधण्यासाठी ही मोहिम राबवण्यात आली आहे.
नागपूर Nagpur, बीड सह राज्यात बोगस शालार्थ आयडी सापडले आहे त्यानंतर इतर जिल्ह्यांमध्येही असे बोगस शिक्षक (bogus teacher)असल्याचे समोर आले आहे. त्यानंतर आता शालेय शिक्षण विभागाने पुण्याचे (School Education Department) आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक पथक नेमले आहे. त्यांची समिती सर्वांच्या कागदपत्रांची तपासणी करणार आहे. सप्टेंबर महिन्यात ही तपासणी होईल.बोगस शिक्षकांवर कारवाई होणार
शिक्षणाधिकाऱ्यांची बोगस मान्यता घेऊन बनावट शालार्थ आयडी बनवून हजारो शिक्षण सरकारकडून वेतन घेत आहेत. त्यांचा शोध आता घेतला जाणार आहे. त्यांची कागदपत्रे ही शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील कागदपत्रांशी जुळतात का, हे पाहून त्याची पडताळणी केली जाणार आहे. त्यानंतर हे बनावट कर्मचारी आहे. त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. या बोगस शिक्षकांनी आजपर्यंत घेतलेल्या वेतनाची वसूलीदेखील केली जाईल, असं एका अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणी एसआयटी स्थापन झाल्यानंतर बीड जिल्ह्यातील शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचार करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालण्यासाठी तसेच शासनावर दबाव टाकण्यासाठी आंदोलनाला बसल्याचे चित्र बीडमध्ये पाहायला मिळालं. शासनावर दबाव तंत्राचा वापर करणाऱ्या व भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठबळ देण्यासाठी आंदोलन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर कारवाई करावी अशी मागणी केली जाऊ लागली आहे.
