नवी दिल्ली — मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी ज्ञानेश कुमार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्ञानेश कुमार यांची मुदत 26 जानेवारी 2029 पर्यंत राहणार आहे.
आगामी लोकसभा निवडणूक 2029 मध्ये होण्याची शक्यता आहे. ही निवडणूक ज्ञानेश कुमार यांच्याच नेतृत्वात होण्याची शक्यता आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षेत झालेल्या बैठकीत मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी ज्ञानेश कुमार यांची नियुक्ती करण्यात आली. विद्यमान मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांचा कार्यकाळ 18 फेब्रुवारी पर्यंत आहे. त्यांच्या निवृत्तीनंतर ज्ञानेश कुमार पदभार स्वीकारणार आहेत.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठीच्या बैठक पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षेतत झाली. या बैठकीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी उपस्थित होते. याच समितीच्या शिफारशीनंतर मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती झाली आहे. बैठकीमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त पदासाठी पाच नावांची चर्चा होती. त्यात ज्ञानेश कुमार यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाला आहे.
ज्ञानेश कुमार हे 1988 बॅचचे केरळ कॅडरचे
आएएस अधिकारी आहेत. त्यांचा जन्म 27 जानेवारी 1964 रोजी झाला. आयआयटी कानपूर येथून त्यांनी बीटेक केले. त्यानंतर त्यांनी प्रशासकीय सेवेत प्रवेश केला.
केरळ एससी, एसटी विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून त्यांनी काम केले आहे. निवडणूक आयोगातील नियुक्तीपूर्वी ते केंद्रीय गृह मंत्रालायमध्ये अतिरिक्त सचिव होते. तसेच संसदीय कार्य मंत्रालयात सचिव म्हणूनही त्यांनी काम केले आहे. यूपीए सरकारच्या काळात संरक्षण मंत्रालयातही त्यांनी काम केले आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवड समितीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले आहे. काँग्रेस नेते आणि सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी म्हटले की, मुख्य निवडणूक आयुक्त निवड समिती ही चुकीच्या पद्धतीने स्थापन करण्यात आली आहे. ही निवड समिती म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन आहे. निवड समितीमधून सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधिशांना हटवण्यात आले
आहे. सरन्यायाधिशांना निवड समितीतून बाहेर करुन सरकारने निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. त्यांना निवडणूक आयोगावर नियंत्रण हवे आहे, निष्पक्ष निवडणूक आयोग नको आहे, अशी टीका अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केली.
मुख्य निवडणूक आयोग निवड समितीतून सरन्यायाधिशांना हटवण्यात आले आहे. याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. यावर येत्या 19 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. ही सुनावणी 12 फेब्रुवारीला होणार होती, मात्र त्या दिवशी केस बोर्डावर आली नाही. तेव्हाच ज्येष्ठ वकील प्रशांत भुषण यांनी जस्टिस सूर्यकांत आणि जस्टिस एन कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठापुढे हा मुद्दा उपस्थित केला होता.
मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार 18 फेब्रुवारी रोजी निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे त्याआधी नवीन मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती होऊ शकते, हे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आणि या प्रकरणी लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतरही कोर्टाने 19 फेब्रुवारी ही तारीख दिली आणि म्हटले होते की, या दरम्यान जर काही झाले तर ते कोर्टाच्या आधीन असेल, त्यामुळे चिंता करण्याची गरज नाही.
