बीड — अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात आलेल्या आणि नंतर तो निर्णय रद्द झालेल्या राज्यातील ७५ शाळांचा आरटीई पोर्टलवर तात्काळ पुनःसमावेश करण्याची मागणी शिवसंग्रामचे युवा नेते तथा आरटीई कार्यकर्ते मनोज जाधव यांनी केली होती. त्यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याची दखल घेत शिक्षण विभागाने संबंधित शाळांचा आरटीई पोर्टलवर पुनःसमावेश करण्याचा निर्णय घेतला असून यामध्ये बीड येथील पोद्दार शाळेचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता ही शाळा आरटीई प्रवेशासाठी पुन्हा उपलब्ध झाली आहे.
मनोज जाधव यांनी या संदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अल्पसंख्यांक मंत्री, शिक्षण मंत्री तसेच प्राथमिक शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना निवेदन सादर करून विद्यार्थ्यांच्या हिताचा मुद्दा मांडला होता. या मागणीची दखल घेत शिक्षण संचालकांनी दि. ४ मार्च रोजी राज्यातील सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना संबंधित शाळांचा आरटीई पोर्टलवर तात्काळ पुनःसमावेश करण्याबाबत आदेश जारी केले.
दरम्यान, अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याच्या प्रक्रियेत गंभीर गैरव्यवहार झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने संबंधित निर्णयाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर अल्पसंख्यांक प्रमाणपत्र देण्यात आलेल्या ७५ शाळांची नावे आरटीई पोर्टलवरून वगळण्यात आली होती. यामध्ये बीड जिल्ह्यातील पोद्दार शाळेचाही समावेश होता.यामुळे या शाळेत आरटीईमार्फत आपल्या पाल्यांचे प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या अनेक पालकांना अर्ज प्रक्रियेत अडचणी येत होत्या. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व गरजू कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांचे प्रवेशप्रक्रियेत नुकसान होत असल्याची बाब मनोज जाधव यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती आणि या शाळेचा आरटीई पोर्टल वर समावेश करण्याची मागणी केली होती.
ज्या तत्परतेने शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा देऊन त्यांची नावे आरटीई पोर्टलवरून वगळण्यात आली, त्याचप्रमाणे निर्णय रद्द झाल्यानंतर त्या शाळांचा आरटीई पोर्टलवर तात्काळ समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी निवेदनाद्वारे केली होती. शासनाने या मागणीची दखल घेत सकारात्मक निर्णय घेतला असून संबंधित विभागाला आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
त्यामुळे आता राज्यातील संबंधित शाळांचा आरटीई पोर्टलवर पुन्हा समावेश झाला असून बीड येथील पोद्दार शाळा देखील गोरगरीब व गरजू विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी उपलब्ध झाली आहे, अशी माहिती मनोज जाधव यांनी दिली.
त्याच बरोबर राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अल्पसंख्यांक मंत्री, शिक्षण मंत्री तसेच प्राथमिक शिक्षण संचालक यांचे त्यांनी या निर्णया संदर्भात आभार मानले आहेत.
