बीड — ऊसतोड कामगारांचा जिल्हा असलेल्या बीडच्या महिलांचं भयान वास्तव समोर आल आहे. 30 ते 35 वयोगटातील तब्बल 843 महिलांचे गर्भाशय काढण्यात आले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात खळबळ माजली आहे. या महिलांना ऐन तारुण्यात मरणयातना सहन कराव्या लागत आहेत.
गेल्या अनेक वर्षांपासून ऊसतोड महिलांचे गर्भाशय काढण्याचे प्रकार समोर येत आहेत. दरम्यान सरकारने या महिलांना मानधन देण्याची मागणी ऊसतोड कामगार संघटनेने केली आहे.
बीड जिल्हा ऊसतोड कामगारांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. दरवर्षी या जिल्ह्यातून दीड लाखाहून अधिक ऊसतोड मजुरांचं राज्याच्या इतर भागात स्थालांतर होतं. ऊस तोडणी हंगाम सुरू झाल्यानंतर मजूर दिवाळी दरम्यान महाराष्ट्रासह परराज्यात ऊस तोडणीसाठी जातात. सहा महिने ऊस तोडणी करून मार्च महिन्यापर्यंत त्यांचा परतीचा प्रवास असतो. आरोग्य विभागाकडून ऊस तोडणीला जाण्यापूर्वी आणि परत आल्यावर त्यांची आरोग्य तपासणी केली जाते.मात्र याच स्थलांतरा दरम्यान 843 ऊसतोड महिला कामगाराचे गर्भाशय काढल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. धक्कादायक म्हणजे यात ३० ते ३५ वयोगटातील महिलाचा अधिक समावेश आहे. गर्भाशय काढल्याने अनेक महिलांना आरोग्य समस्यांना तोंड द्यावं लागत आहे. मासिक पाळीत रक्तस्त्राव होणे, जंतु संसर्ग, पोटात दुखणे अशा गंभीर समस्यांना तोंड द्यावं लागत होतं. त्यामुळे गर्भाशय काढण्याचा सल्ला डॉक्टरांनी दिला होता. गर्भाशय काढल्यानंतर मात्र असंख्य आरोग्य समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.
गर्भवती असूनही फडावर हजेरी
1523 गर्भवती महिला ऊस फडावर काम करत असल्याचंही या अहवालातून समोर आलं आहे. याचा अर्थ गर्भधारणेच्या काळात त्या कोणत्याही आरोग्य सुविधा न घेता उन्हातान्हात शारीरिक श्रम करत आहेत. यामुळे आई व बाळ दोघांच्या आरोग्याला गंभीर धोका संभवतो.
अपुरे पोषण, वाढता रक्तक्षय आणि दुर्लक्षित आजार
उन्हातान्हात राबणाऱ्या या महिलांमध्ये 3415 जणींना रक्तक्षयाचा त्रास असल्याचेही निष्पन्न झाले आहे. यामध्ये लोहतत्त्वाची कमतरता, फॉलिक अॅसिड, व्हिटॅमिन B-12 अभाव, थॅलेसेमिया, इतर जनुकीय विकारही कारणीभूत ठरत आहेत. आरोग्य विभागाच्या तपासणीत ही बाब स्पष्ट झाली आहे आणि याची नोंद माता व बाल संगोपन पोर्टलवर करण्यात आली आहे.
ज्या महिला कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालविण्यासाठी ऊस तोडणी करतात, त्या महिलांना दहा ते पंधरा वर्षांपूर्वी गर्भाशय काढले आहेत, त्यांना आता मरण यातना सहन कराव्या लागत असल्याचं स्वत: महिलांनी सांगितलं. यावर आता ऊसतोड मजूर महिलांच्या कल्याणासाठी सरकार कोणती पावलं उचलते याकडे लक्ष लागले आहे.
