बीड — शासनाने तलाव बांधकामासाठी जागा संपादित केल्या गावकऱ्यांचे स्थलांतर करण्यात आले. कर्जनी गावाच्या पुनर्वसनासाठी त्यावेळी ग्रामस्थांना गायरान जमिनीवर घरे बांधण्यास सांगण्यात आले होते. या घटनेला अर्ध शतकाचा काळ उलटून गेल्यानंतर वन विभागाला आता जाग आली आहे. घर बांधलेली जमीन वनविभागाची असून घर इतरत्र हलवा अन्यथा कारवाई करण्यात येईल असं ग्रामस्थांना सांगितलं जात आहे. ग्रामस्थ ही आता आक्रमक झाले असून तलाव फोडून पूर्वीच्या जागी आम्ही घर बांधणार असा इशारा प्रशासनाला दिला आहे.
तलावाला गावकऱ्यांची जागा संपादित केल्यानंतर शासनाने पुनर्वसनासाठी नवी जागा उपलब्ध करून दिली. गावकऱ्यांनी आपली जुनी घरे सोडून डोंगराचा भाग समतल करून स्वतःच्या मेहनतीने घरे उभारली. या प्रक्रियेला सुमारे ५० ते ५५ वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. वन विभागाचे अधिकारी या ठिकाणी येऊन ग्रामस्थांना घरे पाडण्याच्या सूचना देत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. “ही जमीन वन विभागाची असून येथे केलेले बांधकाम काढून टाका, अन्यथा कारवाई केली जाईल,” असा इशारा अधिकाऱ्यांकडून दिला जात असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
या पार्श्वभूमीवर शिवसेना व गुजर समाज आक्रमक झाला असून, घरांवर कारवाई केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. “जर आमची घरे पाडण्याची वेळ आली, तर आम्ही तलावाचा सांडवा फोडल्याशिवाय राहणार नाही,” असा गंभीर इशारा शिवसेना जिल्हा संघटक तथा गुजर समाज जिल्हाध्यक्ष रतन गुजर यांनी पत्रकाद्वारे दिला आहे.
यावेळी गुजर समाज जिल्हा उपाध्यक्ष अशोक घुशीर, जिल्हा संघटक अरुण नाना खटाने, जिल्हा उपाध्यक्ष सुनील बहिरवाळ, जिल्हा कोषाध्यक्ष गजानन बहिरवाळ, जिल्हा सचिव राजाभाऊ गुजर, तालुका अध्यक्ष शहादेव डोंगर तसेच समाज बांधव व शिवसैनिक उपस्थित होते.
प्रशासनाने तातडीने लक्ष घालून ग्रामस्थांशी चर्चा करून प्रश्न मार्गी लावावा, अन्यथा मोठ्या आंदोलनाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे.