Home Blog Page 94

निवडणुक आयोगाला मिळणार नवे आयुक्त; “या” अधिकाऱ्याचं नाव चर्चेत

0

नवी दिल्ली — देशाला लवकरात लवकर निवडणूक आयुक्त मिळणार आहेत. कारण आता सध्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांचा कार्यकाळ संपणार आहे.त्यानंतर सेवाजेष्ठतेच्या नियमानुसार वरिष्ठ निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे मुख्य निवडणूक आयुक्त होण्याची शक्यता जास्त आहे.

त्याचबरोबर आयोगामध्ये तिसरे नवे आयुक्त नियुक्त केले जाणार आहेत. यासाठी 17 फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षते खाली निवड समितीची बैठक होईल. तर सध्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार हे 18 फेब्रुवारीला सेवानिवृत्त होणार आहेत. त्यांनी अडीच वर्ष पदभार सांभाळला.नव्या मुख्य निवडणूक आयुक्ताच्या निवडणूक आयोगाच्या नियुक्तीसाठी तीन सदस्यांची निवडसमिती बनवण्यात आली आहे. ज्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्ष तसेच कायदा आणि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आणि विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी देखील सहभागी आहेत. या अगोदर निवडणूक आयोगाला असलेल्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह इतर दोन पैकी सेवाजेष्ठतेच्या नियमानुसार तसेच निवृत्त होणाऱ्या आयुक्तांच्या सल्ल्याने आगामी आयुक्तांची निवड केली जात होती. मात्र आता निवड समिती आणि बहुमत या आधारे आयुक्तांची नेमणूक केली जाते.तर 17 फेब्रुवारीला होणाऱ्या बैठकीसाठी निवड समितीने तब्बल 480 उमेदवारी अधिकाऱ्यांमधून पाच जणांची नावे आगामी निवडणूक आयुक्त पदासाठी पाठवले आहेत ज्यामध्ये 1988 च्या बॅच अधिकारी आणि सध्याचे वरिष्ठ निर्वाचन आहेत ज्ञानेश कुमार यांचे नाव सर्वात जास्त चर्चेत आहेत. ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर सिंह संधू यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेच्या अगदी काही दिवस अगोदर पदभार स्वीकारला होता.

शेतकऱ्यांची भिकाऱ्यांशी तुलना; कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे केकाटले

0

अमरावती — महायुती सरकारच्या काळात पीक विमा योजनेत प्रचंड मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप विरोधकांकडून होत असतानाच राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी एक वादग्रस्‍त वक्तव्य केले आहे.हल्ली भिकारीसुद्धा एक रुपया घेत नाही. पण आम्ही एक रुपयात शेतकऱ्यांना पीक विमा दिला, असे माणिकराव कोकाटे यांनी म्हटले. त्यांच्या या वक्तव्याने वादंग निर्माण झाल आहे.

अमरावतीमध्ये ते शुक्रवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. महायुती सरकारने एक रुपयात पीक विमा योजना सुरु केली होती. मात्र, काही लोकांनी त्याचा गैरउपयोग केला. पीक विमा योजना ही यशस्वी झाली पाहिजे, त्याचा योग्य लाभ शेतक-यांना मिळाला पाहिजे. पीक विमा योजनेबाबत चांगले-वाईट अनुभव सरकारच्या पाठीशी आहेत. पीक विमा कंपन्या शेतक-यांची लुटमार करतात.

सरकारला पीक विमा योजना बंद करायची नाही. पीक विमा योजनेत सुधारणा करायची आहे. पीक विम्यातील गैरप्रकार टाळण्यासाठी काही निर्णय घ्यावे लागतील. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत बैठकीत योग्य निर्णय होईल असे माणिकराव कोकाटे यांनी म्हटले. पीक विमा योजनेत अशाप्रकारचे गैरप्रकार झाले आहेत की, बाकीच्या राज्यातील लोकांनी ऑनलाईन अर्ज केले.

त्यामुळे अर्ज खूप साचले, खूप फोफावले, त्यातून असे वाटत आहे की पीक विमा खूपच चांगली योजना आहे की काय. पण प्रत्यक्ष चौकशी केल्यावर आम्हाला कळले की आम्ही 4 लाख अर्ज नामंजूर केलेत. सरकार त्यामध्ये कुठेही अडचणीत आलेले नाही. पण अशा पद्धतीने लोक अर्ज भरतात, कुठेतरी एजन्सी केंद्रवाले हे उद्योग करत असावेत असा माझा अंदाज आहे. त्याची चौकशी सुरु आहे, असेही त्‍यांनी सांगितले.

आ. क्षीरसागरांकडून एमआयडीसी, महामार्ग प्राधिकरणाच्या विभागीय कार्यालयात बैठका

0

छ. संभाजीनगर  — बीडच्या अतिशय महत्त्वाच्या प्रश्नांवर आ.संदीप क्षीरसागर यांनी शुक्रवारी (दि.14) एमआयडीसी आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या विभागीय कार्यालयात बैठका घेतल्या. यावेळी बीड येथील एमआयडीसीचा विकास आणि बीडच्या बायपासवरील स्लीप सर्व्हिस रोड व उड्डाणपूलांच्या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली.

बीड जिल्ह्याचा औद्योगिक विकास होण्यासाठी नवनवीन उद्योग बीडमध्ये यावे लागतील. त्यामुळे सर्वप्रथम बीड शहरात असलेल्या एमआयडीसीचा विकास होणे अत्यंत गरजेचे आहे. ही बाब लक्षात घेऊन आ.संदीप क्षीरसागर यांचा, बीडच्या एमआयडीसीच्या विकासाबाबत सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. गेल्या आठवड्यातच आ.क्षीरसागर यांनी बीड येथील शासकीय विश्रामगृहात औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अधिकार्‍यांसमवेत बैठक घेतली होती. यानंतर आता पुन्हा छत्रपती संभाजी नगर येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या विभागीय कार्यालयात आ.क्षीयसागर यांनी याच विषयावर बैठकप घेऊन एमआयडीच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांसमवेत सविस्तर चर्चा केली. यासोबतच बीडच्या बाह्यवळण रस्ता म्हणजेच बायपासवर उड्डाणपूल नसल्यामुळे नियमितपणे अपघात होत होते. तसेच स्लीप सर्व्हिस रोड नसल्यामुळे नागरिकांना वाहतुकीसाठी मोठी अडचण निर्माण झाली होती. याबाबतही आ.संदीप क्षीरसागरांनी शासन, प्रशासन आणि न्यायालयात पाठपुरावा करून हा प्रश्न मार्गी लावला. आता बीडच्या बायपासवर महालक्ष्मी चौक, जिरेवाडी व छत्रपती संभाजी महाराज चौक, समनापूर या दोन्ही ठिकाणी उड्डाणपूल आणि परळी रोड, नाथापूर रोड, इमामपूर रोड या ठिकाणांवर स्लीप सर्व्हिस रोडच्या कामाची निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. याबाबतचा आढावाही आ.संदीप क्षीरसागर बैठकीत घेतला. संभाजीनगर येथे झालेल्या एमआयडीसीच्या बैठकीस माजी आ.सय्यद सलीम, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती सोनाली मुळे तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या बैठकीस माजी आ.सय्यद सलीम, प्रकल्प संचालक श्री.रवींद्र इंगोले यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.

चाटे स्कूल मध्ये स्नेहसंमेलन उत्साहात; विद्यार्थी कलाकारांच्या सादरीकरणावर प्रेक्षकांनी धरला ठेका

0

केज — शहरातील समर्थनगर भागातील चाटे स्कुल मध्ये मंगळवार रोजी वार्षिक स्नेहसंमेलन संपन्न झाले.

कार्यक्रमास जेष्ठ नेते नंदकिशोर मुंदडा, डॉ नितीन चाटे,शिवाजी ठोंबरे,दिनकर चाटे,भगवान चाटे,रामधन चाटे ,अजय चाटे , राजेभाऊ चाटे , अंनिस चे हनुमंत भोसले, दुर्गादास लांब, डॉ हनुमंत सौदागर, श्रीराम तांदळे,अनिल गलांडे,अर्शद शेख,मुबशीर शेख, दिनकर चाटे, संस्थेचे सचिव शिवाजी चाटे आदींची उपस्थिती होती .

चाटे इंग्लिश स्कूल येथील चौथ्या स्नेहसंमेलन कार्यक्रमात चिमुकल्या विद्यार्थ्यांनी मराठी, हिंदी,विविध गीतांवर ठेका धरत प्रेक्षकांची मने जिंकली. सोशल मीडिया च्या अतिवापराचे दुष्परिणाम, अंधश्रद्धा निर्मूलन , पर्यावरण , देशभक्ती आदी विषयावर नाट्य,गीत सादर केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रास्तविक शिवाजी चाटे यांनी केले


हनुमंत भोसले सर यांनी विद्यार्थ्यांना कला, क्रीडा, संगीत या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होतो असे मत व्यक्त केले. व विद्यार्थ्यांची आवड कशात आहे हे पालकांनी व शिक्षकांनी ओळखून विद्यार्थ्यांना योग्य ते मार्गदर्शन करून प्रोत्साहन द्यावे मला खात्री आहे की चाटे स्कुल च्या रोपातून वटवृक्ष उभा राहत आहे.विद्यार्थ्यांनी मोबाईलचा वापर कमी करून मैदानी खेळ खेळावेत असे मत व्यक्त केले. स्नेहसंमेलन कार्यक्रमास पालक ,विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी मुख्याध्यापक यांच्यासह शिक्षकेत्तर कर्मचारी आदींनी परिश्रम घेतले.

लोकप्रतिनिधी कायद्यामुळे धनंजय मुंडे यांची आमदारकीच धोक्यात ?

0

बीड — विधानसभेच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज भरताना खरी माहिती दडविल्याबाबत करुणा मुंडे यांनी दाखल केलेल्या ऑनलाइन तक्रारीच्या अनुषंगाने परळीच्या फौजदारी न्यायालयाने मंत्री धनंजय मुंडे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला आहे. याबाबत २४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी परळीच्या फौजदारी न्यायालयात सुनावणी होणार असल्याचे तक्रारदाराचे वकील चंद्रकांत ठोंबरे यांनी म्हटले आहे.

धनंजय मुंडे यांनी 2024 मध्ये परळी विधानसभा निवडणूक लढविण्यासाठी दाखल उमेदवारी अर्जासोबतच्या शपथपत्रात पत्नी राजश्री मुंडे आणि तीन मुली तसेच करुणा मुंडे यांच्या दोन मुलांचा उल्लेख केला होता.परंतु करुणा मुंडे यांच्या नावावरील मिळकतीबाबत कुठलाही उल्लेख केला नव्हता. त्यांनी वरील खरी माहिती दडविल्याबाबत करुणा मुंडे यांनी बीड येथून परळीच्या फौजदारी न्यायालयात ऑनलाइन तक्रार केली होती. तक्रारीची मूळ कागदपत्र पाच फेब्रुवारी रोजी न्यायालयासमोर दाखल केली. त्यावरूनच न्यायालयाने वरील प्रमाणे आदेश दिल्याचे तक्रारदाराचे वकील चंद्रकांत ठोंबरे यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच करुणा मुंडेंनी माध्यमांशी बोलताना अशीही मागणी केली होती की, निवडणूक आयोगाकडे पहिल्या पत्नीबाबतची माहिती लपविल्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द करण्यात यावी.आता याचबाबत कोर्टाने देखील धनंजय मुंडेंना नोटीस बजावल्याने त्यांचा पाय आणखी खोलात गेला आहे. कारण करुणा मुंडे यांनी केलेले आरोप सिद्ध झाले तर धनंजय मुंडे यांची आमदारकीच धोक्यात येऊ शकते.
लोकप्रतिनिधी कायदा 1991 च्या कलम 33 (अ) नुसार खरी माहिती देणे बंधनकारक आहे. खोटी माहिती दिल्यास कलम 125 (अ) नुसार 6 महिने शिक्षेची तरतूद आहे. याबाबत तक्रार करणाऱ्या व्यक्तीला खासगी तक्रार करण्याचा अधिकार आहे, असे पत्रकात म्हटले आहे.

महादेव मुंडे हत्या प्रकरणाचा तपास पाच सदस्यीय पथक करणार

0

बीड — परळीचे व्यापारी महादेव मुंडे यांच्या निर्घृन हत्येला पंधरा महिने होऊन गेल्यानंतर तपासा संदर्भात पोलिसावर दबाव वाढला अखेर कुटुंबीयांनी पोलीस अधीक्षक नवनीत कावत यांची भेट घेतल्यानंतर या प्रकरणाच्या तपासासाठी पाच सदस्यीय पथकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

दोनच दिवसांपूर्वी महादेव मुंडे यांच्या पत्नी ज्ञानेश्वरी मुंडे यांनी पोलीस अधीक्षक नवनीत कॉवत यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी पोलिसांना आठ दिवसाचा वेळ दिला असून आरोपी अटक झाली नाही तर पोलीस अधीक्षक कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करणार असल्याचे ज्ञानेश्वरी मुंडे यांनी स्पष्ट केले.अशातच आता याप्रकरणी बीड पोलीस अ‍ॅक्शन मोडवर आले आहेत. नवनीत कॉवत यांच्याकडून महादेव मुंडे प्रकरणाच्या तपासासाठी 5 सदस्यीय पथकाची नेमणूक करण्यात आली आहे. यामध्ये एक पोलीस निरीक्षक आणि चार कॉन्स्टेबल यांचा समावेश असेल.एलसीबीचे पीआय म्हणून काम केलेले संतोष साबळे यांच्यासह चार कॉन्स्टेबल आता महादेव मुंडे खून प्रकरणाचा उलगडा करतील. उशिरा का होईना पण पोलिसांनी महादेव मुंडे यांच्या हत्या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एकीकडे मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्याप्रकरणी पोलिसांवर दबाव वाढत आहे. तर दुसरीकडे महादेव मुंडे प्रकरणी देखील पोलिसांवर दबाव वाढत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. या दोन्ही प्रकरणातील सर्व आरोपींना अटक केली नसल्याने पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

किराणा दुकानात गुटख्याचे गोदाम; पोलिसांच्या छाप्यात 14 लाखांचा माल जप्त

0

परळी — पोलिसांनी जारी केलेल्या क्यू आर कोड च्या माध्यमातून मिळालेल्या माहितीवरून पोलिसांनी मारलेल्या छाप्यात 13 लाख 50 हजार रुपये किमतीचा गुटखा जप्त करण्यात आला. ही कारवाई परळी तालुक्यातील धर्मापुरी येथे परळी ग्रामीण पोलिसांनी बुधवारी दुपारी केली.

धर्मापुरी येथील एका किराणा दुकानात गुटखा विक्री चालू असल्याची माहिती परळी ग्रामीणचे पोलिसांना मिळाली. त्यावरून पोलीस निरीक्षक मजहर सय्यद, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक समाधान कवडे, पोलीस उपनिरीक्षक रियाज शेख लाल, निमोणे, विष्णू घुगे, पांडुरंग वाले ,गोविंद बडे सुनील अन्नमवार यांची दोन पथक तयार करण्यात आले.12 फेब्रुवारी रोजी दुपारी सोमनाथ अशोक फड, बाबुराव श्रीपती मुसळे यांच्या किराणा दुकान तसेच घरावर छापा टाकला. यावेळी शासनाची बंदी असलेला गुटखा व तंबाखूजन्य पदार्थ येथे आढळून आले. याची किंमत अंदाजे 13 लाख 50 हजार रुपये आहे. हा सर्व गुटखा परळी ग्रामीण पोलिसांनी जप्त केला आहे. गुटख्याची अवैध विक्री करणाऱ्या दोघांवर परळी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल होणार असल्याचे एका पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पोलिस अधीक्षकांनी सुरू केलेल्या संवाद प्रकल्प ॲप वरून मिळालेल्या माहितीवरून ही कारवाई केली. दरम्यान जास्तीत जास्त जनतेने या संवाद प्रकल्प ॲपचा वापर करून गोपनीय माहिती द्यावी जेणेकरून कारवाई करणे सोपे जाईल. माहिती देणाऱ्या व्यक्तीची माहिती गुप्त ठेवण्यात येईल असे आवाहन पोलीस विभागातर्फे करण्यात आले आहे

संजय गांधी, श्रावणबाळ योजनेतील निराधारांचे अनुदान तात्काळ वितरीत करा आ.संदीप क्षीरसागरांचे निर्देश

0

बीड  — संजय गांधी, श्रावणबाळ, इंदिरा गांधी या व अशा प्रकारच्या सामाजिक अर्थसहाय्य योजनांचे अनुदान तात्काळ वितरीत करण्याचे निर्देश आ.संदीप क्षीरसागर यांनी बीड व शिरूर कासार तहसिलदार यांना दिले आहेत.

बीड विधानसभा मतदारसंघातील बीड शहर, बीड ग्रामीण व शिरूर कासार तालुक्यातील लाभार्थ्यांना गेल्या अनेक दिवसांपासून संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजना या सामाजिक अर्थसहाय्य योजनांचे अनुदान मिळालेले नाही. या योजनेचे लाभार्थी म्हणजे गरजू, निराधार आणि दुर्बल असतात. त्यांचे जीवनमान या अनुदानावर अवलंबून असते. त्यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून या योजनांचे लाभार्थ्यांना अनुदान मिळाले नसल्याने मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे सदरील योजनेच्या लाभार्थ्यांना त्यांना मिळणाऱ्या अनुदानाची रक्कम तात्काळ वितरीत करा असे निर्देश आ.संदीप क्षीरसागर यांनी बीड व शिरूर कासारचे तहसिलदार यांना दिले आहेत.

संस्थेत नोकरीसाठी पैसे घेऊन मारहाण केल्याचा आरोप; रामकृष्ण बांगरसह चौघांना अटकपूर्व जामीन मंजूर

0

पाटोदा — शिक्षण व सहकार क्षेत्रातील मोठे प्रस्थ म्हणून ओळखले जाणारे रामकृष्ण बांगर यांच्यासह त्यांचा मुलगा विजय बांगर, पत्नी सत्यभामा बांगर, मुख्याध्यापक आबासाहेब गोपाळघरे यांच्याविरुद्ध नोकरीसाठी रक्कम घेऊन फसवणूक,जातीवाचक शिवीगाळ धमकावणे, जिवे मारण्याचा प्रयत्न यासारखी कलम लावून बीड ग्रामीण पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता. या प्रकरणी रामकृष्ण बांगरसह चौघांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे यांनी मंजूर केला. याप्रकरणी अमोल वाघमारे यांनी 11 नोव्हेंबर 2024 रोजी तक्रार दाखल केली आहे.

रामकृष्ण बांगर यांच्या संस्थेत नोकरी लावतो असे सांगून चार लाख रुपये घेतले. त्यानंतर सहा लाखांची मागणी रामकृष्ण बांगर यांनी केली . त्यानंतर नोकरीवरून काढून टाकण्याची धमकी दिली. त्यामुळे रामकृष्ण बांगर यांच्याकडे घेतलेले चार लाख परत द्यावेत अशी मागणी केली. यावेळी बांगर यांनी मारहाण करत जातीवाचक शिवीगाळ केली. तसेच बांगर यांच्या सहकाऱ्यांनी पेट्रोल टाकून जाळण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये 18 टक्के भाजलो असल्याचे वाघमारे यांनी तक्रारीत नमूद केले. खंडपीठात युक्तीवाद करताना विविध मुद्दे मांडण्यात आले.
पोलिसांनी या प्रकरणात सी-समरी अहवाल दिला आहे. रामकृष्ण बांगर यांच्याविरोधात कुभांड रचण्यात आले असून, त्यांचे व बीडचे माजी पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांचे राजकीय वैर आहे. राजकीय वैर असल्याने आणि बांगर यांनी निवडणूक लढवू नये व त्या काळात अडसर ठरू नये, यासाठी 18 सप्टेंबर ते 11 नोव्हेंबर 2024 या काळात बांगर यांच्याविरुद्ध सहा गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, असा युक्तिवाद करण्यात आला. या प्रकरणात सुनावणीनंतर बांगर यांच्यासह चौघांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर करण्यात आला. बांगर यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख यांनी काम पाहिले.

मोफत राशन, योजनांच्या फुकटच्या पैशामुळे लोक काम करेनात — सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले

0

नवी दिल्ली — निवडणुकीच्या आधी सरकारकडून मोफत योजनांची खैरात केली जाते. अनेक आश्वासनं दिली जातात. यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केलीय.

सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, मोफत योजनांमुळे लोक काम करायला तयार नाहीत. न्यायालयाने बुधवारी शहरी परिसरात बेघरांशी सबंधित प्रकरणी सुनावणी केली. या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी 6 आठवड्यांनी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती जॉर्ज मसिह यांच्या पीठाने शहरी परिसरात बेघरांना घराच्या अधिकाराशी संबंधित प्रकरणी सुनावणी केली. न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, दुर्दैव आहे, मोफत योजनांमुळे लोक काम करण्यास तयार नाहीत. त्यांना राशन मोफत मिळतंय, कोणतंही काम न करता पैसे मिळतायत.
आम्ही त्यांच्या अडचणी समजू शकतो पण त्यांनी समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येणं हे चांगलं होणार नाही का? त्यांनाही देशाच्या विकासाला हातभार लावण्याची संधी मिळायला हवी असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं. सरकारकडून मोफत योजना दिल्यानं लोक काम करत नाहीयेत. यामुळे देशाच्या विकासातही त्यांचं योगदान नसल्याचीच खंत न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.

अटॉर्नी जनरल आर व्यंकटरमणि यांनी न्यायालयात सांगितलं की, केंद्र सरकार शहरी गरिबी उन्मलून मिशन राबवण्याच्या तयारीत आहे. या अंतर्गत शहरी भागातील बेघरांना निवाऱ्याची व्यवस्था आणि इतर मुद्द्यांवर ही तोडगा काढला जाईल. यावर हे शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन कधीपर्यंत लागू केलं जाईल असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला.