Home Blog Page 80

बीडच्या आरटीओ ऑफिससाठी १२ कोटींचा निधी; आ.संदीप क्षीरसागर यांचा पाठपुरावा

बीड —  येथील उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय अर्थात आरटीओ ऑफीसच्या बांधकामांसाठी तब्बल १२ कोटी रूपयांचा भरघोस निधी मंजूर झाला आहे. यातून आ.संदीप क्षीरसागर यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश आले आहे.
                 गेल्या अनेक वर्षांपासून बीडच्या आरटीओ ऑफिसला स्वतःच्या मालकीची इमारत नव्हती. बीड शहरातील विविध ठिकाणी किरायाच्या जागेत सदरील महत्वाचे कार्यालय चालत होते. त्यामुळे नागरिक, अधिकारी व वाहनधारक यांना सोयीसुविधांच्या अभावामुळे अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. बीडच्या आरटीओ ऑफिसचा प्रश्न प्रलंबित होता. ही बाब लक्षात घेऊन बीड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार संदीप क्षीरसागर यांनी आरटीओ ऑफिससाठी एक सुसज्ज इमारत असावी याकरिता शासनदरबारी पाठपुरावा केला होता. त्यावर आता शासनाकडून या कामासाठी तब्बल १२ कोटी रूपयांचा भरघोस निधी प्रशासकीय मान्यतेसह मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे बीडच्या आरटीओ ऑफीससाठी एक सुसज्ज आणि सर्व सोयी-सुविधांनी परिपूर्ण इमारत मिळणार आहे. या कामास मंजुरी दिल्याबद्दल आ.संदीप क्षीरसागर यांनी उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना.अजित दादा पवार व महाराष्ट्र शासनाचे आभार मानले आहेत.

6 वर्षाच्या चिमुकलीवर अत्याचार;नराधमास वीस वर्ष कारावास

बीड — सहा वर्षीय बालिकेवर 4 मे 2022 मध्ये गेवराई तालुक्यातील तलवाडा पोलीस ठाणे बलात्कार करण्यात आला होता. या प्रकरणात जिल्हा सत्र न्यायालयाचे न्या एस.आर.शिंदे यांनी पुरावे आणि साक्षीदार यांचे जबाब ग्राह्य धरत आरोपीला 20 वर्ष कारावास व 10 हजार दंडाची शिक्षा सुनावली आहे.
तलवाडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील रामपुरीमध्ये 4 मे 2022 रोजी 6 वर्षीय चिमुरडीवर सुंदर निवृत्ती तायड या नराधमाने जबरदस्तीने बलात्कार केला होता.यात बाललैंगिक अत्याचारापासून बालकाचे संरक्षण अधिनियम कलमप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला.सदर गुन्ह्याचा तपास पिंक पथकाकडील महिला पोलीस उपनिरीक्षक अर्चना भोसले यांनी केला होता. त्यांना मदतनीस म्हणून सहाय्यक पोलीस फौजदार भगवान खाडे, पोह. महेश झिकरे, महिला पोलीस अंमलदार ज्योती साळुंखे या टीमने मदत केली होती. सदर गुन्ह्याचा सखोल तपास करून आरोपी विरुद्ध गुन्ह्याचे दोषारोप पत्र सत्र न्यायालय बीड येथे दाखल करण्यात आलेले होते. पोलिसांनी दाखल केलेल्या दोषारोपत्रातील सर्व साक्षीदार तसेच तपास कामी गोळा केलेले सर्व पुरावे यावरून गुन्ह्यातील मुख्य आरोपी नामे सुंदर निवृत्ती तायड,वय 34 वर्ष रा.रामपुरी यास सत्र न्यायालय, बीड यांनी 20 वर्ष कारवास आणि 10 हजार रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली आहे. या गुन्ह्यात सपोनि मनोज निलंगेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोर्ट पैरवी म्हणून महिला पोलीस हवालदार गव्हाणे मॅडम यांनी मोलाची कामगिरी केली आहे.चिमुकलीवर झालेल्या बलात्कार प्रकरणी अखेर पोलिसांनी केलेल्या तपासाला यश मिळाले असून चिमुकलीला न्याय मिळवून देण्याचे काम बीड पोलिसांनी केले आहे.

बीड: शेळकेंच्या ठाम भूमिकेमुळे सुलतानपूर माळेवाडी सार्वजनिक रस्ता खूला

बीड — तालुक्यातील सुलतानपूर ते माळेवाडी हा सार्वजनिक रस्ता चार वर्षांपासून अतिक्रमण आणि वादात अडकून पडला होता . या रस्त्यामुळे गावातील जनतेचे रोजचे जगणे अवघड झाले होते . शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी लांबचा फेरा मारावा लागत होता . आजारी माणसांना दवाखान्याचा रस्ता बंद झाला होता . विद्यार्थ्यांना शाळेत पोहोचताना रोज अडचणी येत होत्या . गावकरी वैतागले होते , पण प्रश्न काही सुटत नव्हता .
या रस्त्याबाबत मामलतदार न्यायालय अधिनियम 1906 च्या कलम 5 अन्वये रस्ता खुला करण्याचे आदेश याआधीच झाले होते . मात्र काही लोकांनी अडथळे घातल्याने प्रत्यक्षात रस्ता खुलाच होत नव्हता . अखेर बीडचे तहसीलदार चंद्रकांत शेळके यांनी या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहत स्वतः जागेवर जाऊन पाहणी केली आणि अतिक्रमण काढण्याचे स्पष्ट आदेश दिले .
छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी सार्वजनिक रस्ते आणि शासकीय मालमत्ता याबाबत कोणतीही तडजोड नको , असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत . बीड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी करताना कुणालाही पाठीशी घालू नये , अशी ठाम भूमिका घेतली आहे . अपर जिल्हाधिकारी हरीश धार्मिक यांच्याकडून नियमित आढावा घेण्यात येतो .
निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी यांच्या मार्गदर्शनाखाली मंडळ अधिकारी आणि ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांना तातडीने कामाला लागण्याचे आदेश देण्यात आले होते . बीड उपविभागाच्या उपविभागीय अधिकारी कविता जाधव यांनी सार्वजनिक रस्ते अडवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होईल , असा इशारा दिला आहे .
कारवाईदरम्यान महसूल , पोलीस आणि ग्रामपंचायत यंत्रणा एकत्र आल्या . नेकनूर पोलिस स्टेशनचे बीट अमलदार सचिन मुरुमकर यांच्या पथकाच्या उपस्थितीत अतिक्रमण हटवण्यात आले . ग्राम महसूल अधिकारी शिवराम येवले , मंडळ अधिकारी दिनकर जायभाय , महसूल सेवक बाबासाहेब बिरलींगे आणि ललित काकडे यांनी सलग ठाण मांडून रस्ता मोकळा केला . विशेषतः उसाची वाहतूक आणि शेतमालाच्या वाहतुकीसाठी हा रस्ता खुला झाल्याने महिला शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात अश्रू तरळले .
ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनीही गावकऱ्यांमध्ये समन्वय साधत प्रशासनाला सहकार्य केले .या संपूर्ण प्रकरणात सरपंच अनिल शेंडगे यांनी गावकऱ्यांची बाजू सांभाळत प्रशासनाला मोलाचे सहकार्य केले . अखेर महसूल प्रशासन , पोलीस यंत्रणा आणि ग्रामपंचायत यांच्या एकत्र प्रयत्नातून चार वर्षांपासून अडलेला प्रश्न एका दिवसात सुटला .
तहसीलदार चंद्रकांत शेळके यांनी सांगितले की , सार्वजनिक रस्ते , शासकीय जमिनी किंवा वहिवाटीचे मार्ग अडवणाऱ्यांना अजिबात माफ केले जाणार नाही . अशा प्रकारांची माहिती दिल्यास तात्काळ कारवाई केली जाईल . जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनीही नागरिकांनी कायद्याचे पालन करावे आणि प्रशासनाला साथ द्यावी , असे आवाहन केले आहे .
विशेष म्हणजे गेवराई, गंगापूर , पैठण , घनसावंगी आणि अंबड येथे तहसीलदार म्हणून काम करत असतानाही चंद्रकांत शेळके यांनी रस्त्यांची कामे प्राधान्याने केली होती . बीडमध्ये आल्यानंतरही त्यांनी हीच वाट धरली आहे . मागील एका वर्षात त्यांनी जवळपास शंभर किलोमीटर रस्ते अतिक्रमणमुक्त करून जनतेसाठी खुले केले आहेत . त्यामुळे गावोगाव त्यांच्या कामाबद्दल समाधान व्यक्त होत असून , सामान्य माणसातून त्यांचे आभार मानले जात आहेत .

पवनचक्की कंपनीचा शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर घाला

खाजगी शेतजमिनीत बेकायदेशीर विद्युत पोल व लाईन ; तात्काळ कायदेशीर कारवाईची मागणी – डॉ. गणेश ढवळे

लिंबागणेश — बीड तालुक्यातील बालाघाट परिसरात पवनचक्की कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी कायदे, न्यायालयीन आदेश आणि शेतकऱ्यांचे मूलभूत हक्क अक्षरशः पायदळी तुडवत खाजगी शेतजमिनीत बेकायदेशीरपणे विद्युत पोल उभारून विद्युत लाईन टाकण्याचा उघड उघड मनमानी प्रकार केल्याने तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. कोणतीही लेखी परवानगी, संमती, पूर्वसूचना अथवा वैधानिक प्रक्रिया न करता थेट शेतजमिनीत घुसखोरी करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप शेतकरी व सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी केला आहे.

सविस्तर माहिती अशी की, बीड तालुक्यातील मौजे लिंबागणेश येथील सर्व्हे नंबर १९७ मधील वडिलोपार्जित शेतजमीन डॉ. गणेश ढवळे यांच्या नावावर असून सदर जमीन त्यांच्या पूर्ण मालकी व प्रत्यक्ष कब्जात आहे. असे असतानाही “टोरांटो” पवनचक्की कंपनीच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी गावातील विद्युत पोल ओढण्याचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना हाताशी धरून शेतकऱ्याला गृहीत धरत जबरदस्तीने शेतजमिनीत प्रवेश करून विद्युत पोल उभारले असून पुढील काळात विद्युत लाईन टाकण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचा घाट घातला आहे. हा प्रकार म्हणजे थेट शेतकऱ्यांच्या मालकी हक्कांवर केलेला घाला असल्याचे डॉ. ढवळे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले.

सदर कृत्य हे भारतीय दंड संहिता कलम ४४१ व ४४७ अंतर्गत स्पष्टपणे फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा (Criminal Trespass) असून, जमिनमालकाची संमती नसताना खाजगी शेतजमिनीत प्रवेश करणे हा कायद्याचा उघड उघड अवमान आहे. तसेच विद्युत अधिनियम २००३ व Indian Telegraph Act, 1885 मधील तरतुदींचा सर्रास भंग करून हा प्रकार करण्यात आला असून, संबंधित अधिकाऱ्यांनी कायद्याला जाणीवपूर्वक केराची टोपली दाखवली असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ यांनी दिलेल्या स्पष्ट निकालानुसार जमिनधारकाची संमती किंवा कायदेशीर परवानगीशिवाय खाजगी शेतजमिनीत विद्युत पोल व विद्युत लाईन उभारणे हे पूर्णतः बेकायदेशीर ठरते. असे असतानाही पवनचक्की कंपनीने न्यायालयीन आदेशांनाही हरताळ फासल्याचे चित्र स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

शेतजमिनीत उभारण्यात आलेल्या विद्युत पोल व प्रस्तावित उच्चदाब विद्युत लाईनमुळे शेतीचे तुकडे पडत असून शेती उपयोगात गंभीर अडथळे निर्माण झाले आहेत. तसेच भविष्यात अपघात, जीवितहानी व मोठ्या आर्थिक नुकसानीचा धोका निर्माण झाला असून, यास संपूर्णपणे संबंधित पवनचक्की कंपनी जबाबदार राहील, असा ठाम इशारा डॉ. ढवळे यांनी दिला आहे.

सदर बेकायदेशीर विद्युत पोल व लाईन तात्काळ हटवून इतरत्र स्थलांतरित न केल्यास, संबंधित पवनचक्की कंपनीचे अधिकारी, कर्मचारी तसेच परवानगी देणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करून न्यायालयीन लढा व तीव्र जनआंदोलन छेडले जाईल, असा स्पष्ट आणि कठोर इशारा डॉ. गणेश ढवळे यांनी दिला आहे.

12 जि.प. आणि 125 पंचायत समिती निवडणुकीच बिगुल वाजलं

मुंबई — जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी 15 दिवसांची मुदत वाढ सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर आज दि.13 राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा केली आहे.
50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा न ओलांडलेल्या 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांसाठी 5 फेब्रुवारीला मतदान होणार आहे तर, 7 फेब्रुवारी रोजी निकाल जाहीर केले जातील, राज्याचे मुख्य आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. आयोगाच्या या घोषणेनंतर पुणे, सोलापूरसह राज्यातील 12 जिल्हा परिषदांमध्ये आचारसंहिता लागू झाली आहे.

या 12 जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होणार !

लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव, सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, सातारा, सांगली, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या 12 जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. या निवडणुकांसाठी मतदारांना दोनदा मतदान करावे लागणार असून, यासाठी 1 जुलै 2025 ची यादी वापरली जाणार असून, – नॉमिनेशन ऑफलाईन पद्धतीने दाखल करता येणार आहे. 3 नोव्हेंबरला अंतिम मतदार यादी जाहीर झाली आहे.

उमेदवारी अर्ज भरण्याची तारीख – 16 जानेवारी ते 21 जानेवारी 2026

उमेदवारी अर्ज छाननी तारीख – 22 जानेवारी 2026

उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख – 27 जानेवारी 2026 (दुपारी 3 वाजेपर्यंत)

निवडणुकीसाठी अंतिम उमेदवार यादी व चिन्ह वाटप तारीख – 27 जानेवारी 2026 (दुपारी 3.30 नंतर)

जिल्हापरिषद निवडणूक मतदान तारीख – 5 फेब्रुवारी 2026 (सकाळी 7.30 ते संध्याकाळी 5.30)

जिल्हापरिषद निवडणूक मतमोजणी तारीख – 7 फेब्रुवारी 2026 (सकाळी 10 वाजेपासून)

प्रचार कालावधी

मतदानाच्या २४ तास पूर्वी प्रचाराची वेळ समाप्त होणार

पत्रकार परिषद संपताच जिल्हापरिषद निवडणुकीसाठी आचारसंहिता सुरू

15 फेब्रुवारीपर्यंत निवडणुका घेण्याचे SC चे निर्देश

सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला मोठा दिलासा देत काल (दि.12) झेडपी निवडणुकांसाठी 15 दिवसांची मुदतवाढ दिली होती. त्यानुसार आता झेडपीच्या निवडणुका 15 फेब्रुवारीपर्यंत घेता येणार आहेत. यापूर्वी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पर्यंत घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, आता कोर्टाने झेडपी निवडणुका घेण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत दिली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्यावतीने एक अर्ज दाखल करण्यात आला होता. ज्यात ज्या 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या पुढे वाढवली गेलेली नाही. त्या निवडणुकांसाठी दहा दिवसांची मुदतवाढ देण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली होती. आयोगाची ही मागणी मान्य करण्यात आता 10 दिवसांऐवजी 15 दिवसांची मुदत वाढवून देण्यात आली आहे.

ओबीसी आरक्षणावर 21 जानेवारीला सुनावणी

सुप्रीम कोर्टात येत्या 21 जानेवारी रोजी ओबीसी आरक्षण व बांठिया आयोगाच्या वैधतेच्या मुद्यावर ऐतिहासिक सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा व सभापती पदांचे आरक्षण यावर अंतिम निर्णय येण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत होणाऱ्या सर्व निवडणुका व नियुक्त्या न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील.

कायद्याची घडी बसवल्याचा एसपींनी ढोल वाजवला;गोसावी च्या कारकिर्दीत पोलिसांचा “नेक” नुरच हरपला

सव्वा महिन्यापूर्वी गायब झालेल्या अल्पवयीन मुलीचा शोध लागेना

नेकनूर — एकीकडे कायदा व्यवस्थेची घडी बसवल्याचा ढोल एस पी कडून वाजवला जात असताना दुसरीकडे मात्र गोसावींनी पोलिसांचा “नेक” नूर कसा बदलला आहे याची प्रकरण बाहेर येऊ लागली आहेत.गेल्या सव्वा महिन्यापासून बेपत्ता असलेल्या अल्पवयीन मुलीचा शोध मात्र नेकनूर पोलिसांना लागत नसल्याने नेमका शोधच लागत नाही,की पोलिसांना शोधच लावायचा नाही.असा प्रश्न मुलीचे आई-वडील व नातेवाईकांमधून विचारला जात आहे.
जिल्ह्यात कायदा सुव्यवस्थेची घडी बसवली आहे. किती आरोपींना तडीपार केलं, किती आरोपीवर मकोका लावण्यात आला. याची आकडेवारी मांडत स्तूतीचा ढोल पोलीस अधीक्षकांकडून वाजवण्यात आला.पण त्यात तथ्य असलं तरी सर्वसामान्य माणसाला न्याय मिळवण किती अवघड आहे याच्या एक एक सुरस कहाण्या नेकनूर पोलीस ठाण्याच्या बाबतीत बाहेर येऊ लागल्या आहेत. अवैध धंद्यांना गोसावींच मिळालेले संरक्षण, गावोगाव दारू विक्रीला गोसावींनी दिलेली संमती, त्यातून बरबादी च्या वाटेवर असलेली तरुणाई, अवैध वसुली,चोऱ्या,दरोडे, किरकोळ गुन्हे हे एक वेळेला मान्य पण पोटची लेक गेल्या सव्वा महिन्यापासून गायब असताना तपासाच्या नावाखाली त्या आई-वडिलांना मूर्खात काढत तपासात चाल ढकल करून गोसावींनी पैशापुढे माणुसकी महत्त्वाची नसल्याचं सप्रमाण सिद्ध केलं. सव्वा महिन्यापासून धावज्याची वाडी येथील अल्पवयीन मुलगी गायब झाली. आई-वडिलांनी नातेवाईकांकडे इतरत्र शोध घेतला. पण ती सापडली नाही. हातबल झालेल्या आई-वडिलांनी नेकनूर पोलिसात धाव घेतली. रीतसर तक्रार दाखल केली.मुलगी कोणी पळवली असेल याबद्दल संशयित लोकांची नावं देखील नेकनूर पोलिसांना दिली.यानंतर आम्ही तपास करत आहोत. लवकरच मुलीचा शोध घेऊ असे पोलिसांकडून सांगण्यात येत होते याबद्दल मुलीचे नातेवाईक दररोज पोलीस स्टेशनला येऊन न्यायासाठी रडगाणं गात होते. मुलीचा शोध लावा आमची मुलगी आम्हाला मिळवून द्या असं म्हणून टाहो फोडत होती. पण मिळणारी वर कमाईच्या खणखनाटापुढे चंद्रकांत गोसावी ला त्या आई-वडिलांच्या जीवाची होणारी तगमग त्यातून निघणारा हुंकार ऐकू गेलाच नाही. येणाऱ्या प्रत्येक दिवशी नेकनूर पोलिसांकडून एकच उत्तर ऐकावयास मिळत होते ते म्हणजे उद्यापर्यंत आपल्याला काहीतरी सुगावा लागेल त्याचबरोबर मोबाईलचे सी.डी.आर. काढत आहोत, आणखी त्यांच्या संपर्कात आलेल्यांची आम्ही चौकशी करत आहोत असे उत्तर गेल्या सव्वा महिन्यापासून ऐकावयास मिळत आहेत परंतु मुलीचा शोध लागत नसल्याने मुलीच्या आईने काही दिवस अन्न पाणी ही वर्ज्य केले होते परंतु तिची खालावत चाललेली तब्येत पाहून नातेवाईकांनी तिला अन्नपाणी घेण्यासाठी आग्रह केला.परंतु तरीही मुलीचा शोध लागत नसल्याने व त्या मुलीच्या आईची तब्येत खालावत असल्याने एक दिवस मुलीच्या आई-वडिलांसह इतर नातेवाईकांनी पोलीस ठाण्यात ठिय्या मांडला. पुन्हा तेच आश्वासन देऊन वेळप्रसंगी दाप दडप करून आई-वडील व नातेवाईकांना परत पाठवण्यात आले.त्या मुलीचा शोध का लागत नाही? मुलीच्या आई-वडिलांनी ज्यांच्याबद्दल संशय व्यक्त केला आहे त्या लोकांना पोलीस स्टेशनला आणून त्यांच्याकडून का चौकशी केली जात नाही? मग मुलीचा शोधच लागत नाही, की नेकनूर पोलिसांनाच शोध लावायचा नाही याबाबत मात्र मुलीचे आई-वडील व नातेवाईकांमधून नेकनूर पोलिसांच्या प्रामाणिकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
एस पी साहेब तुमचा प्रामाणिक कारभार आहे यात शंका घेण्याचं कोणतं कारण नाही. पण चंद्रकांत गोसावीं तुम्ही एवढा लाडावून ठेवण्याचं कारण काय? माध्यमांनी बातम्या छापूनही गोसावी वर कारवाई आजपर्यंत का झाली नाही? जनतेला न्याय मिळाला काय नाही मिळाला काय याच्याशी तुम्हाला देणं घेणं नव्हतं काय? ही जबाबदारी तुमची नाही काय? गायब झालेल्या मुलीच्या आई-वडिलांना न्याय मिळणार कसा? नेकनूर पोलीस ठाणं म्हणजे गुन्हेगारांचं अभय केंद्र नाही किमान एवढ्या तरी कान पिचक्या का दिल्या नाहीत? एकीकडे नेकनूर पोलीस ठाण्यात गोसावींनी इतकी बेबंदशाही माजवलेली असताना मग कायद्याची घडी बसवल्याचे ढोल का वाजवण्यात आले? अन् गोसावी ला मोकळ कुरण का सोडण्यात आले?यासारखे अनेक प्रश्न
नेकनूर पोलीस ठाणे हद्दीतील जनतेकडून विचारले जात आहेत.

तहसीलदार चंद्रकांत शेळकेंची साक्षाळपिंप्री नदीपात्रात वाळू चोरी विरोधात कारवाई

बीड — तालुक्यातील साक्षाळपिंप्री येथे सिंदफना नदीपात्रातून अवैधरित्या सुरू असलेल्या वाळू वाहतुकीविरोधात महसूल प्रशासनाने धडक कारवाई करत दोन ट्रॅक्टरवर कार्यवाही केली आहे . ही कारवाई १२ जानेवारी रोजी पारगाव सिरस महसूल मंडळाच्या हद्दीत साक्षाळपिंपरी येथे करण्यात आली .
पहिल्या घटनेत महसूल पथकाने अफसर शेख याचे ट्रॅक्टर अडवले असता त्यामध्ये सुमारे एक ब्रास वाळू विनापरवाना वाहतूक केली जात असल्याचे आढळून आले . सदर वाळू सिंदफना नदीपात्रातून चोरट्या पद्धतीने उपसा करून वाहतूक करण्यात येत होती . तहसीलदार शेळके यांच्यासह महसूल कर्मचाऱ्यांनी ट्रॅक्टर थांबवून कागदपत्रांची मागणी केली असता कोणतेही वैध परवाने अथवा रॉयल्टी पावती सादर करण्यात आली नाही . कारवाईदरम्यान संबंधित आरोपी अफसर शेख याने महसूल कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल करून ट्रॅक्टर घटनास्थळावरून पळवून नेले . याबाबत पंचनामा करून पुढील कायदेशीर कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात आली आहे .
त्यानंतर लगेचच त्याच परिसरात दुसरे एक ट्रॅक्टर महसूल पथकाच्या निदर्शनास आले . सदर ट्रॅक्टर सुनील बेदरे यांचे असल्याचे निष्पन्न झाले . तपासणीदरम्यान या ट्रॅक्टरमधूनही अवैधरित्या वाळू वाहतूक सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले . या प्रकरणी महसूल पथकाने ट्रॅक्टर व ट्रॉली ताब्यात घेतली असून , चालक व मालकाविरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येत आहे .
छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांच्या सातत्यपूर्ण सूचनांनुसार गौण खनिजांच्या अवैध उत्खनन व वाहतुकीवर कठोर कारवाया करण्यात येत आहेत . बीड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी अवैध वाळू वाहतुकीवर शून्य सहनशीलतेचे धोरण राबवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत . अपर जिल्हाधिकारी हरीश धार्मिक यांच्याकडून याबाबत नियमित आढावा घेतला जात असून , निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी यांचा मंडळाधिकारी व ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांकडे सातत्याने तगादा असतो .
बीडच्या उपविभागीय अधिकारी कविता जाधव या अवैध चोरट्या वाहतुकीविरोधात सक्रिय असून , बीडचे तहसीलदार चंद्रकांत शेळके यांनी बीड तालुक्यात कुठेही अवैधरित्या वाळू वाहतूक खपवून घेतली जाणार नसल्याचा स्पष्ट इशारा दिला आहे .
या कारवाईत पारगाव सिरस विभागाच्या मंडळ अधिकारी स्मिता गुंजाळ , ग्राम महसूल अधिकारी यशवंत सानप व दादासाहेब शेळके तसेच महसूल सहायक भरत भंडाणे यांनी सक्रिय सहभाग घेतला .महसूल प्रशासनाच्या या कारवाईमुळे अवैध वाळू व्यवसाय करणाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली असून , पुढील काळातही अशा प्रकारच्या कडक कारवाया सुरू राहणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे .

जिल्हा परिषद निवडणुका संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्देश

मुंबई —  जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. येत्या 15 फेब्रुवारीपर्यंत जिल्हा परिषद निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत .त्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापण्यास सुरुवात होणार आहे.

राज्यातील एकूण 32 जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. यापैकी 20 जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली असल्याने निवडणुका दोन टप्प्यांत घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने 31 जानेवारी २०२६ पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र आता त्यात सुधारणा करत १५ फेब्रुवारीपर्यंत निवडणुका पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.

आरक्षणासंदर्भातील अडचणींमुळे निवडणुका रखडल्या होत्या. मात्र न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणूक प्रक्रिया वेगाने राबवावी लागणार आहे.

ज्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत त्या पुढीलप्रमाणे:

अहिल्यानगर, अकोला, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपूर, धुळे, गडचिरोली, गोंदिया, हिंगोली, जळगाव, जालना, कोल्हापूर, लातूर, नागपूर, नांदेड, नंदुरबार, नाशिक, धाराशिव, पालघर, परभणी, पुणे, रायगड, रत्नागिरी, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, सोलापूर, ठाणे, वर्धा, वाशिम आणि यवतमाळ.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे जिल्हा परिषद निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असून, लवकरच राज्यातील ग्रामीण राजकारण तापण्याची शक्यता आहे.

धनंजय मुंडे लवकरच मंत्रिमंडळात दिसतील; प्रफुल्ल पटेल यांचे संकेत

तपास यंत्रणेच्या तपास/चौकशीत धनंजय मुंडे यांचे नाव नाही किंवा त्यांचा संबंध नाही – प्रफुल्ल पटेल

मुंबई — माजी मंत्री आ. धनंजय मुंडे हे त्यांच्यावर झालेल्या आरोपांच्या नंतर मागील एक वर्षापासून सरकारच्या बाहेर असून, लवकरच ते मंत्रिमंडळात पुनरागम करतील असे सूतोवाच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष तथा माजी केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी केले आहेत.

एका प्रसिद्ध राष्ट्रीय वृत्त वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत प्रफुल्ल पटेल यांनी धनंजय मुंडे यांना सहन कराव्या लागलेल्या मनस्ताप व त्रासाबद्दल देखील वक्तव्य केले आहे.

बीड जिल्ह्यात तत्कालीन निर्माण झालेल्या परिस्थिती मध्ये जनभावनेचा विचार करून धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा घेतला गेला होता. त्या प्रकरणात चौकशी देखील पूर्ण झाली असून यामध्ये कुठेही धनंजय मुंडे यांचे नाव नाही, त्यांच्यावर कुठलाही आरोप नाही, तसेच कुठेही त्यांचा संबंध आढळून आलेला नाही. त्यामुळे त्यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात सामील केले जाईल, असे वक्तव्य श्री पटेल यांनी केले आहे.

विशेष म्हणजे चार दिवसांपूर्वी प्रफुल्ल पटेल यांनी एका दुसऱ्या वृत्त वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत देखील असेच वक्तव्य केले होते, त्यांनंतर आज एका राष्ट्रीय वृत्त वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी स्पष्ट वक्तव्य केले आहे.

दरम्यान कुठल्याही चौकशीत धनंजय मुंडे यांचा कुठलाही संबंध नसून ते लवकरच मंत्री म्हणून काम करताना दिसतील असे स्पष्ट करत प्रफुल्ल पटेल यांनी सुसंकेत दिले आहेत!

काही दिवसांपूर्वीच धनंजय मुंडे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची दिल्ली येथे भेट घेतल्याने या चर्चांना सुरुवात झाली होती. नुकतेच बीड येथील एका कार्यक्रमानंतर धनंजय मुंडे आपला पुढील दौरा अचानक रद्द करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोबत हेलिकॉप्टर मधून गेले, त्यामुळेही राज्यातील राजकारणात मोठी चर्चा झाली होती. त्यानंतर प्रफुल्ल पटेल यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे राजकीय घडामोडींना वेग आला असल्याचे दिसून येते.

लग्नाचे अमिष दाखवून शारिरीक संबंध; एकावर गुन्हा

आष्टी — लग्नाचे आमिष दाखवून तरुणीशी शारीरिक संबंध ठेवत साखरपुडा झाल्यानंतरही लग्नास नकार दिला. या प्रकरणी पोलिस अंमलदाराविरुद्ध अंभोरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला.
आष्टी तालुक्यातील एका गावातील २४ वर्षीय
पीडितेशी मच्छिंद्र हरिभाऊ राठोड याने १ एप्रिल
२०२२ ते १ मार्च २०२५ या कालावधीत लग्नाचे
आमिष दाखवून वारंवार शारीरिक संबंध ठेवल्याचा आरोप आहे. आरोपी पोलिस भरती झाल्यानंतरही गावी आल्यावर हा प्रकार सुरू होता. प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर साखरपुडा झाला, मात्र नंतर त्याने लग्नास नकार दिला. या प्रकरणी पीडितेने अंभोरा पोलिस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीवरून आरोपीविरुद्ध गुन्हा
दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास अंभोरा पोलिस करीत आहेत.