मुंबई — मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग (SEBC) अंतर्गत दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणाच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली. यावेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रदीप संचेती यांनी कोर्टासमोर जोरदार युक्तिवाद केला.जर शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजातील मुलांचे प्रमाण अधिक असेल तर मग त्यांना आरक्षणाची गरज काय? असा सवाल याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने केला. त्यांचा हा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 डिसेंबर रोजी दुपारी 3 वाजता होईल, असे सांगितले
या याचिकेवरील सुनावणीवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती एन.जे. जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या विशेष खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. या सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिले आहे. यावेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रदीप संचेती यांनी मराठा आरक्षणाला विरोध करताना प्रामुख्याने मागासलेपणाचे निकष आणि आरक्षणाची आवश्यकता यावर लक्ष केंद्रित केले. यावेळी प्रदीप संचेती यांनी आकडेवारीचा दाखला कोर्टाला दिला. मराठा समाज स्वतःला मागास समजत असला तरी, शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजातील तरुणांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या अधिक आहे. आरक्षणाची गरज कशासाठी आहे? तर ती मुख्यतः नोकऱ्यांसाठी आहे. जर मराठा समाजातील मुलांकडे नोकऱ्यांचे प्रमाण अधिक असेल, तर मग त्यांना आरक्षणाची गरज कशासाठी आहे?” असा थेट सवाल संचेती यांनी उपस्थित केला.
यानंतर संचेती यांनी जयश्री पाटील यांच्या याचिकेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करताना दिलेल्या निकालातील महत्त्वाचे मुद्दे कोर्टासमोर वाचून दाखवले. त्यांनी जयश्री पाटील यांच्या याचिकेत मांडलेला महत्त्वपूर्ण मुद्दा पुन्हा अधोरेखित केला. “स्वत:ला स्वतःच एखादा समाज मागास ठरवू शकत नाही.” असे संचेती यांनी म्हटले.या युक्तिवादातून, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण हे इंदिरा साहनी निकालाने निर्धारित केलेल्या 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन करणारे आहे आणि मराठा समाज सामाजिक-शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध करणारे ‘असाधारण व अपवादात्मक परिस्थितीचे’ निकष पूर्ण करत नाही, यावर भर दिला. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर आता पुढील सुनावणीत राज्य सरकार आणि आरक्षणाचे समर्थन करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचे वकील आपली बाजू मांडण्याची शक्यता आहे.

मालेगाव — डोंगराळे गावातील तीन वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार करून तीची दगडाने ठेचून हत्या करण्यात आली. पोलिसांनी अत्याचार करणाऱ्या नराधम विजय खैरणार विरोधात मालेगावकरांचा संताप उसळून आला.मालेगाव मध्ये आज कडकडीत बंद पाळत मोर्चा काढला होता. मोर्चेकर्‍यांनी मालेगाव कोर्टाचे गेट तोडून कोर्टात घुसण्याचा प्रयत्न केल्याने तणाव वाढला होता.

संशयित आरोपी विजय खैरणार याला पोलिसांनी अटक केली आहे. त्याला न्यायालयात हजर करण्यात येणार असल्याची माहिती नागरिकांना कळताच आक्रमक आंदोलकांनी कोर्टाचे गेट तोडून थेट कोर्टात शिरण्याचा प्रयत्न केला. कोर्टाचे गेट तोडून आंदोलक आतमध्ये शिरले. यावेळी पोलिसांना सौम्य स्वरुपाचा लाठीचार्ज करावा लागला.

राज्यभरात या घटनेमुळे संतापाची लाट आहे. मालेगावकरांनी आज या घटनेच्या निषेधार्थ मालेगाव बंदची हाक दिली होती. आरोपीला तात्काळ फासावर लटकवण्याची मागणी आंदोलकांनी केली आहे. संतप्त आंदोलक गेट तोडून कोर्टात घुसल्याने मालेगाव कोर्ट परिसरात तणाव निर्माण झाला होता. यावेळी आंदोलकांना शांत करण्यासाठी पोलिसांना बळाचा वापर करावा लागला.
मालेगावपासून ३० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या डोंगराळे गावात गेल्या रविवारी ३ वर्षाच्या चिमुरीडीवर अत्याचार करुन हत्या केल्याची घटना घडली. याप्रकरणात विजय खैरणार या २४ वर्षीय संशयिताला पोलिसांनी तत्काळ अटक केली होती. न्यायालयाने सुरुवातीला त्याला ४ दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली होती. या कोठडीची मुदत संपल्याने त्याला शुक्रवारी दि.२१ मालेगाव येथील अप्पर जिल्हा न्यायालयात हजर करण्यात येणार होतं.

परंतु नागरिकांना यासंदर्भात कुणकुण लागताच नागरिकांचा मोर्चा कोर्टाकडे वळाला. न्यायालय परिसरात जमलेला मोठा जनसागर व त्यांच्या संतप्त भावनांचा अंदाज घेऊन पोलिसांनी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून आरोपीला कोर्टात आणलच नाही. पोलिसांनी व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे आरोपीला न्यायालयापुढे हजर केलं.पण तोपर्यंत आंदोलकांच्या संतापाचा कडेलोट झाला होता. या आंदोलनात महिलांचाही मोठ्या संख्येने सहभाग दिसला. महिला आणि तरुणांनी कोर्टाचे गेट तोडत आत धाव घेतली. त्यामुळे कोर्ट परिसरात एकच खळबळ उडाली.

मुंबई — आमदार आणि खासदारांशी अत्यंत आदराने आणि सौजन्याने वागण्याचे निर्देश आराध्या सरकारने सर्वच विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहे. अधिकाऱ्यांना त्यांच्या पत्रव्यवहाराचे दोन महिन्यांच्या आत उत्तर देण्यास आणि दर तीन महिन्यांनी त्याचा आढावा घेण्यास, तसेच त्यांना प्रमुख सरकारी कार्यक्रमांना आमंत्रित करण्यास सांगितले आहे.
याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र सरकारने सर्व राज्य विभाग, निमसरकारी कार्यालये आणि सरकार नियंत्रित संस्थांना निर्देश जारी केले आहे, ज्यामध्ये त्यांना विधानसभेचे आमदार आणि खासदारांशी अत्यंत आदराने आणि सौजन्याने वागण्याचे आवाहन केले आहे. या उपक्रमाचे उद्दिष्ट राज्यात सुशासन, पारदर्शकता आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवणे आहे.या परिपत्रकात अधिकाऱ्यांना आमदार आणि खासदार सरकारी कार्यालयांना भेट देताना आदराने स्वागत करण्याचे, त्यांच्या चिंता काळजीपूर्वक ऐकण्याचे आणि संबंधित सरकारी नियमांनुसार मदत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. त्यात असे म्हटले आहे की या प्रतिनिधींशी दूरध्वनी संभाषणे देखील सभ्य आणि सौजन्याने केली पाहिजेत.

“दोन महिन्यांच्या आत प्रतिसाद द्या आणि दर तीन महिन्यांनी पत्रव्यवहाराचा आढावा घ्या.”
जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी, प्रत्येक कार्यालयाला आमदार आणि खासदारांकडून प्राप्त झालेल्या सर्व पत्रव्यवहारांसाठी स्वतंत्र रजिस्टर ठेवण्याचे आणि दोन महिन्यांच्या आत प्रतिसाद देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. जर वेळेवर प्रतिसाद देणे शक्य नसेल, तर हे प्रकरण विभाग प्रमुखांकडे पाठवावे आणि संबंधित आमदाराला अधिकृतपणे कळवावे. विभाग प्रमुखांना दर तीन महिन्यांनी अशा सर्व पत्रव्यवहारांचा आढावा घेणे देखील आवश्यक असेल.

केंद्रीय आणि राज्यमंत्री, पालकमंत्री, स्थानिक आमदार, खासदार, महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि नगरपालिका अध्यक्षांसह सर्व संबंधित मान्यवरांना सर्व प्रमुख सरकारी कार्यक्रमांना आमंत्रित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. या कार्यक्रमांमध्ये योग्य बसण्याची व्यवस्था पाळली पाहिजे.खासदार, आमदार आणि नागरिकांशी भेट”
याव्यतिरिक्त, विभाग प्रमुखांना प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या गुरुवारी दोन तास विशेषतः खासदार, आमदार आणि स्थानिक नागरिकांशी भेटण्यासाठी राखीव ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.