बीड — सरकारी वकील विनायक लिंबाजी चंदेल वय 47वर्ष, रा. इंदेवाडी, जि. परभणी यांनी बुधवारी वडवणी न्यायालयातच गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती. याप्रकरणी दोन दिवसानंतर न्यायाधीशासह लिपिकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
ऍड. विनायक चंदेल यांनी आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत न्यायाधीशासह लिपीकावर मनमानी कारभार, वारंवार अपमान करून मानसिक छळ केल्याचा आरोप केल्याने हे प्रकरण अधिक गंभीर बनले आहे.विनायक चंदेल यांचा मुलगा विश्वजित चंदेल वय 19 वर्ष यांनी वडवणी पोलीस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीनुसार, त्यांचे वडील जानेवारी 2025 मध्ये एमपीएससी परीक्षेद्वारे सरकारी वकील म्हणून वडवणी न्यायालयात रूजू झाले होते. जून 2025 पासून वडवणी कोर्टातील नवनियुक्त न्यायाधीश रफीक शेख आणि लिपीक आण्णासाहेब तायडे हे त्यांना विनाकारण मानसिक त्रास देत होते. कामामध्ये अपमानित करणे, मनमानी काम करणे आणि त्यांचे म्हणणे न ऐकल्यामुळे ते सतत ताणतणावात राहत असत. त्यातूनच त्यांनी आत्महत्यासारखे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे विश्वजित याने दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे
दरम्यान बुधवारी सकाळी सरकारी वकील विनायक चंदेल यांनी आत्महत्या केल्यानंतर त्यांच्या खिशात सुसाईड नोट सापडल्याची जोरदार चर्चा सुरू होती. परंतू त्यात न्यायाधिशांचे नाव असल्याने वडवणी पोलिसांकडून ही माहिती दडवण्यात आली होती. शिवाय विनायक यांचा मुलगा विश्वजीत यानेही पोलिसांवर गुरूवारी आरोप केला होता. या प्रकरणात सगळीकडून टीका होत असल्याने अखेर गुन्हा दाखल करण्यात आला नातेवाईकच तक्रार द्यायला येत नव्हता, असा खुलासा पोलिसांनी केला असला तरी विश्वजीत यांच्या आरोपामुळे त्यात किती तथ्य आहे हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला
सरकारी वकील आत्महत्या प्रकरणी न्यायाधीशासह लिपिकावर गुन्हा दाखल
बीड जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी अंतिम प्रभाग रचना जाहीर
बीड — राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिव यांच्या 12 जून 2025 रोजीच्या आदेशानुसार बीड जिल्हा परिषदेच्या 61 निवडणूक विभाग आणि त्याअंतर्गत निर्वाचक गणात गेवराई-18, माजलगाव-12, वडवणी-04, बीड-16, शिरुर कासार-08, पाटोदा-06, आष्टी-14, केज-14, धारुर-06, परळी-12 आणि अंबेजोगाई-12 अशा एकूण जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांच्या 122 निर्वाचक गणासाठी निवडणूक प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे.
त्यानुसार आज दि. 22 ऑगस्ट 2025 रोजी अंतिम प्रभाग रचनेची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध होणार आहे. ही अधिसूचना बीड जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड जिल्हा परिषद कार्यालय, सर्व उपविभागीय कार्यालये, सर्व तहसील कार्यालये आणि सर्व पंचायत समिती कार्यालयांतील फलकांवर नागरिकांच्या अवलोकनासाठी उपलब्ध असेल. सर्व संबंधितांनी अंतिम प्रभाग रचनेचे अवलोकन करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी केले आहे.
ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 लोकसभेत मंजूर
नवी दिल्ली – ऑनलाइन गेम्समधील जुगारावर चाप लावण्यासाठी केंद्र सरकारने बुधवारी लोकसभेत विधेयक मांडले. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ‘ऑनलाइन गेमिंगचा प्रचार आणि नियमन विधेयक २०२५’ हे विधेयक सादर केल्यानंतर ते चर्चे विनाच संमत करण्यात आले. यामुळे रिअल मनी गेमिंग आणि ऑनलाइन बेटिंगला चाप लावला जाणार आहे.
तसेच आज (२१ ऑगस्ट) राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर झाले आहे. त्यामुळे विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होणार हे जवळपास निश्चित झाले आहे. या कायद्यामुळे सरकारला आता मोठ्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. पण लोकांच्या भल्यासाठी हा निर्णय घेतला गेल्याचे केंद्राने सांगितले आहे.
या विधेयकाच्या माध्यमातून रिअल मनी गेमिंग आणि ऑनलाइन बेटिंगला चाप लावला जाणार आहे. याचे व्यसन लागल्यामुळे पैसा आणि वेळेचा प्रचंड अपव्यव होत असून सुरक्षेचाही प्रश्न उपस्थित असल्याबाबत बुधवारी चिंता व्यक्त करण्यात आली.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या हे विधेयक बुधवारी कॅबिनेट बैठकीत मांडले. मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर ते लोकसभेत सादर करण्यात आले. तसेच आज राज्यसभेत मांडले गेले. विरोधकांनी बिहारमधील मतदार यादीमधील घोळासंदर्भात घोषणाबाजी केल्यामुळे चर्चेविनाच सदर विधेयक मंजूर करण्यात आले. राज्यसभेतही विरोधकांनी गोंधळ घातल्यामुळे विधेयकावर चर्चा होऊ शकली नाही.
राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल. कायदा झाल्यास पैशावर आधारीत गेमिंगमध्ये सहभागी असलेल्या संस्थांविरुद्ध कारवाई प्रामुख्याने राज्य सरकारे करतील. निर्धारित तरतुदींचे उल्लंघन म्हणून ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा देणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा १ कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा भोगाव्या लागतील. खेळांसंबंधी जाहिराती देण्यावर प्रतिबंध असेल. अशा प्रसंगी दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५० लाख रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्हीही शिक्षांची विधेयकात तरतूद आहे.
कायदा झाल्यास कोणत्या भारतीय ॲप्सना फटका बसणार?
व्हेंचर कॅपिटल फर्म लुमिकाईच्या मते, २०२९ पर्यंत अशा गेम्सची भारतीय बाजारपेठ ३.६ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल.
ड्रीम११ : भारतीय क्रिकेट संघातील खेळाडू आणि सेलिब्रिटींनी जाहिरात केल्यामुळे आणि मार्केटिंगचे तंत्र वापरल्यामुळे ड्रिम ११ हे ॲप बरेच लोकप्रिय झाले आहे. क्रिकेट, कबड्डी आणि इतर काही खेळांची फँटसी टीम ड्रीम११ वर तयार केली जाते. ड्रीम ११ या स्टार्टअपचे बाजार मूल्य ८ अब्ज डॉलर इतके आहे.
ड्रीम११ वर युजर ८ रुपयांपासून पुढे त्यांचा संघ लावण्याची संधी मिळते. एका सामन्यावर कोट्यवधींचा पैसा लावला जातो. आयपीएलमुळे या ॲपला बरीच प्रसिद्धी मिळाली.
मोबाइल प्रिमियर लीग : मोबाइल प्रिमियर लीग हे आणखी एक फँटसी टीम लावण्याचे ॲप असून त्याचे बाजारमूल्य २.५ अब्ज डॉलर्सचे आहे.
इतर ॲप्स कोणते?
- माय ११ सर्कल (My11Circle)
- हाऊजॅट (Howzat)
- एसजी११ फँटसी (SG11 Fantasy)
- विन्झो (WinZO)
- गेम्स २४ बाय ७ (Games24x7)
- जंगली गेम्स (Junglee Games covers Rummy & Poker)
- पोकरबाजी (PokerBaazi)
- गेम्सक्राफ्ट (GamesKraft)
- नझारा टेक्नॉलॉजिस (Nazara Technologies)
सर्व सामान्यांना मोठा दिलासा, १२ अन् २८ टक्क्यांचा GST स्लॅब होणार रद्द
नवी दिल्ली — सणासुदीच्या दिवसात मोदी सरकारने सर्व सामान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंत्रिगटाच्या बैठकीत भारत सरकारच्या जीएसटीचा १२ टक्के आणि २८ टक्क्यांचा स्लॅब रद्द करण्याचा प्रस्ताव स्वीकारण्यात आला आहे.
सध्या जीएसटीचे चार स्लॅब आहेत. त्यापैकी दोन स्लॅब हे बंद करण्यात येणार आहेत. ५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के या चार असे जीएसटीचे चार स्लॅब आहेत. यातील, २ टक्के आणि २८ टक्क्यांचा स्लॅब रद्द करुन केंद्र सरकारकडून सर्वसामान्यांना महागाईपासून दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
यामुळे कोणत्या गोष्टी स्वस्त होणार?
कपडे आणि रेडिमेड कपडे, चप्पल, बूट, प्रिंटिंग आणि स्टेशनरी वस्तू, प्रक्रिया केलेले अन्न पदार्थ, होम अप्लायन्सेस वरील कर कमी होईल.
तसेच, दुचाकी वाहनं, चार चाकी कार, सीमेंट आणि बिल्डींग मटेरियल, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, एअर कंडीशनर, टीव्ही याचा समावेश होतो. पॅकेजमधील अन्नपदार्थ, बेवरेजेस, पेंटस आणि वॉर्निश यावरील कर कमी होतील.
यासोबतच, आरोग्य आणि जीवन विमा यावरील जीएसटी माफ करण्याच्या प्रस्तावावर मंत्रिगटाच्या बैठकीत चर्चा झाली. यामध्ये वैयक्तिक आरोग्य विमा आणि जीवन विम्यावरील प्रीमियमवर जीएसटी माफ करण्याचाबाबत चर्चा झाली. जर हा प्रस्ताव मान्य झाला तर आरोग्य आणि जीवन विमा पॉलिसीवर थेट परिणाम होईल. सध्या यावर १८ टक्के जीएसटी आकारला जातो. त्यामुळे यावर निर्णय झाल्यास आरोग्य आणि जीवन विमा यावरील जीएसटी माफ होऊ शकतो.
बेपत्ता असलेल्या महिला होमगार्ड चा मृतदेह आढळला
बीड — बेपत्ता झालेल्या महिला होमगार्ड चा मृतदेह पांगरी च्या पुढे नाल्यात आढळून आल्याने खळबळ माजली असून घातपाताचा संशय व्यक्त केला जात आहे. अयोध्या राहुल व्हरकटे (वय २६) असं मयत महिलेचं नाव आहे.
पांगरीच्या पुढे असलेल्या एका नाल्यात अयोध्या यांचा मृतदेह आढळून आला आहे.घटनास्थळी शिवाजीनगर पोलिस आणि स्थानिक गुन्हे शाखेचे टीम पोहोचली आहे. दरम्यान अयोध्या यांच्या मृत्युमागचं कारण अद्याप समोर आलेलं नाही. शिवाजीनगर पोलीस या प्रकरणाचा पुढील तपास करीत आहे. मयत महिलेचा मृतदेह पोलिसांनी ताब्यात घेतला असून त्याला शासकीय रुग्णालयात उत्तरीय तपासणीसाठी पाठवण्यात आला.अयोध्या व्हरकटे बेपत्ता झाल्याबाबत शिवाजीनगर ठाण्यात तक्रार देण्यात आली होती. दोन दिवसांपासून त्या बेपत्ता होत्या. वासनवाडीच्या पुढे पांगरी जवळील एका नाल्यात अयोध्या यांचा मृतदेह आढळून आल्यामुळे आता पोलिसांनी एका महिलेस ताब्यात घेतलं असून त्या महिलेची चौकशी देखील सुरु असल्याचं सांगण्यात येत आहे . या घटनेमागे हत्येचा संशय व्यक्त करण्यात येतं असून पोलीस पुढील तपास करीत आहेत.
कोयत्याने डोक्यात वार करून तरुणाची हत्या; परळी हादरलं
परळी — तालुक्यातील रत्ननगर तांड्यात एका तरुणाची कौटुंबिक वादातून डोक्यात कोयत्याने वार करून हत्या केल्याची धक्कादायक घटना बुधवारी रात्री जळगव्हाण ता.परळी येथे घडली. अतिशय निघृणपणे खून करून डोके पुर्णतः ठेचण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. ही घटना परिसरात खळबळ उडवणारी ठरली असून, स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. मृत तरुणाचे नाव भीमराव
शिवाजी राठोड असून, आरोपीचे नाव अनिल चव्हाण आहे, जो घटना स्थळावरून फरार झाला आहे. दरम्यान मयत भिमराव राठोड हे आरोपी अनिल चव्हाणचे मेव्हणा असून कौटूंबिक वादातूनच हा प्रकार घडल्याचे सांगण्यात येते.
स्थानिक पोलिसांच्या माहितीनुसार, अनिल बाबासाहेब चव्हाण वय 30 वर्ष, रा.रामनगर तांडा आणि पप्पु उर्फ भीमराव शिवाजी राठोड वय 26 वर्ष, रा.रामनगर तांडा, ता. परळी यांच्यात घरगुती वाद सुरू होता.हा वाद अनेक दिवसांपासून सुरू होता आणि यावरून अनिल चव्हाणने भीमरावला संपवण्याचा कट रचला. घटनेच्या दिवशी अनिलने भीमरावला रत्ननगर तांड्यात बोलावले. या भेटीत दोघांमध्ये पुन्हा एकदा वाद पेटला. बाचाबाची झाली आणि नंतर हाणामारीत रूपांतर झालं. या हाणामारी दरम्यान अनिलने जवळच असलेला कोयता उचलून भीमरावच्या डोक्यात अनेकदा वार केले. यात भीमराव गंभीर जखमी झाला आणि घटनास्थळीच मृत्यू झाला. घटनेनंतर आरोपी अनिल चव्हाण घटनास्थळावरून फरार झाला आहे.या घटनेची माहिती मिळताच सिरसाळा पोलिस ठाण्याचे सपोनि. गोरखनाथ दहिफळे, सोनवणे, देशमुख, तौर, मुंडे यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी पंचनामा करून मृतदेह ताब्यात घेतला आणि शवविच्छेदनासाठी पाठवला. पोलिसांनी आरोपी अनिल चव्हाणच्या शोधासाठी विविध पथके रवाना केली आहेत.
या हत्येच्या घटनेमुळे रत्ननगर तांडा आणि आसपासच्या परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. स्थानिक नागरिक आणि शेजारी घाबरलेले आहेत. पोलिसांनी येथील नागरिकांना शांत राहण्याचे आवाहन केले आहे आणि घटनास्थळी अधिक सुरक्षाबळ तैनात केले आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी तातडीने सखोल तपास सुरू केला आहे. आरोपीच्या शोधासाठी सीसीटीव्ही फुटेज, शेजाऱ्यांचे जबाब आणि मोबाइल लोकेशन यांचा आधार घेतला जात आहे. तसेच पोलिसांनी हे प्रकरण गंभीरतेने हाताळत अनिल चव्हाणला लवकर पकडण्यात येईल असे सांगण्यात येत आहे.
नवनीत कावतांच्या “नशा मुक्त” अभियानाला गोसावींच्या “नशा युक्त” अभियानाचे चोख उत्तर
बीड — पोलीस अधीक्षक नवनीत कांवत यांच्या नशा मुक्त अभियानासाठी बीडकर एक दिवस धावले. यासाठी प्रशासनाने तिजोरीतून पैसा खर्च केला पण एपीआय चंद्रकांत गोसावी राबवत असलेल्या नशा युक्त अभियानात तरुणाई दररोज झिंगताना दिसून येत आहे. गांजा असो की दारू यातून मिळणाऱ्या महसुलातून राज्यासह स्वतःची तिजोरी भरत अर्थचक्राला गती दिली जाऊ लागली आहे.
जनतेमध्ये जागृती निर्माण व्हावी व्यसनमुक्त समाज निर्माण व्हावा या उद्देशाने 17 ऑगस्ट रोजी पोलीस दलातर्फे नशा मुक्त अभियान राबवण्यात आले. त्याकरता बीड करांना धावायला लावले. पोलीस अधीक्षक नवनीत कांवतांनी केलेल्या आवाहनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद ही मिळाला. त्यासाठी शासकीय तिजोरी तून खर्च करण्यात आला. एकीकडे हे चित्र असताना दुसरीकडे मात्र नेकनूर पोलीस ठाणे हद्दीत नशा युक्त अभियानाची केली गेलेली सुरुवात तरुणाईला दररोज झिंगायला लावत आहे. नवनीत कावत यांचा नशा मुक्त अभियानाचा फीवर एक दिवस राहिला. मात्र गोसावींच्या अभियानाचा फीवर कायम राहिला आहे. गांजा असो की दारू खेड्यापाड्यात देखील मिळू लागली आहे. प्रत्येक धाब्यावर अवैध दारूचा महापूर आल्याचं चित्र अनुभवायला येत आहे. सहज गांज्यासारखे अमली पदार्थ उपलब्ध होत असल्याने तरुण पिढीवर याचा मोठा परिणाम होऊ लागला आहे. एपीआय चंद्रकांत गोसावी यांनी राबविलेल्या नशा युक्त अभियानाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. यातूनच बुधवारी स्थानिक गुन्हे शाखेला गांजाची तस्करी होत असल्याची माहिती मिळाल्यावरून केलेल्या कारवाईत मांजरसुंबा अंबाजोगाई महामार्गावर चार किलो गांजा जप्त करण्यात आला. स्थानिक गुन्हे शाखेने सूचना दिल्यावरून नेकनूर पोलिसांच्या समन्वयाने ही कारवाई केली गेली. चौसाळा असो की नेकनूर ही मोठी शहर गांजाला बाजारपेठ मिळवून देऊ लागली आहेत.या बाजारपेठेतूनच ग्रामीण भागात हा माल पोहोच केला जातो. तीच स्थिती दारूची देखील आहे.गाव खेड्यात उघडलेल्या धाब्यांमधून सर्रास बनावट दारूसह देशी विदेशी ब्रँड उपलब्ध होत आहेत. हे धाबे गर्दीने अक्षरशः फुलून जाऊ लागले आहेत. अशीच स्थिती राष्ट्रीय महामार्ग असो की राज्य महामार्ग येथेही सहज उपलब्ध होते आहे. हातभट्टीसह, केमिकल युक्त ताडी देखील मोठ्या प्रमाणात चौसाळ्या मध्ये उपलब्ध होत आहे. विशेष म्हणजे चंद्रकांत गोसावी यांनी राबविलेल्या नशा युक्त अभियानामुळे राज्याच्या अर्थचक्राला गती तर मिळालीच आहे पण धाब्यावाल्यांसह तस्करी करणाऱ्यांना देखील रोजगाराचं साधन उपलब्ध झाला आहे. त्यातून गोविंद राख सारखे बदली झालेले पोलीस कर्मचारी हाताशी धरून मोठी कमाई देखील केली जाऊ लागली आहे. किरकोळ वादविवाद नशेच्या माध्यमातून झाले तर ते पोलिसांच्या मध्यस्थीने सोडविले जातात. त्यातून मिळणारी बिदागी मोठ्या प्रमाणावर आहे. बेवड्यांच्या गोंधळामुळे रस्त्यावर फिरणं जिथे पुरुषांना शक्य नाही तेथे महिलांनी फिरण्याचा विषयच येत नाही त्यामुळे महिला अत्याचारांच्या घटनांना देखील आळा बसला आहे. राहिला प्रश्न कौटुंबिक वादविवादाचा तोही तिजोरीत भर घालणाराच आहे. एकंदरच राज्यासह स्वतःच्या तिजोरीत भर घालणाऱ्या अर्थचक्राला गोसावींनी नशा युक्त अभियानाने बळकटी दिल्यामुळे नवनीत कांवत यांच्या नशा मुक्त अभियानाला वरचढ अभियान गोसावींच ठरू लागलं आहे.
मोटार सायकल चोरांची टोळी पकडली; साडेचार लाखाचा मुद्देमाल जप्त
बीड — विविध ठिकाणी चोरी गेलेल्या मोटरसायकल चोर त्याच्या राहत्या घरासमोर उभा असल्याची गुप्त माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांना मिळाली पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेतले असता त्याच्याकडून सात मोटार सायकल जप्त करण्यात आल्या.
याबाबत पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार निलेश विष्णू गायकवाड वय 33 वर्ष सुभाष कॉलनी पेठ बीड याने अनेक ठिकाणावरून मोटार सायकल चोरी केल्याची माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांना मिळाली. सध्या तो घरासमोर उभा असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळताच पोलिसांनी त्याला जेरबंद केले. पोलिसांनी आपला खाक्या दाखवताच शिवाजी यलप्पा जाधव वय 34 वर्ष रा.डोमरी ता. पाटोदा याच्याकडे विक्रीसाठी ठेवल्याची कबुली दिली. जाधव कडून पोलिसांनी सात मोटरसायकल जप्त केल्या आहेत. चार लाख 40 हजार रुपयांचा मुद्देमाल यावेळी जप्त करण्यात आला.त्याचे कडुन मिळुन आलेल्या मोटारसायकल वरुन खालीलप्रमाणे मोटार सायकल चोरीचे गुन्हे उघडकीस आले आहेत.
पोलीस ठाणे बीड शहर गु.र. नं 109/2025 कलम 303(2) बी.एन.एस
पोलीस ठाणे बीड शहर गु.र.नं 256/2024 कलम 303 (2) बी.एन.एस
पोलीस ठाणे बीड शहर गु.र. नं 303/2024 कलम 303 (2) बी.एन.एस.,पोलीस ठाणे बीड शहर गु.र. नं 59/2025 कलम 303(2) बी.एन.एस
पोलीस ठाणे पेठ बीड गु.र.नं 190/2025 कलम 303 (2) बी.एन.एस
पोलीस ठाणे पेठ बीड गु.र.नं 299/2024 कलम 303 (2) बी.एन.एस
पोलीस ठाणे शिवाजीनगर गु.र.नं 403/2025 कलम 303 (2) बी.एन.एस. दरम्यान पकडलेल्या दोन्ही आरोपींना बीड शहर पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आले आहे. ही कारवाई पोलीस अधीक्षक नवनीत कांवत, अप्पर पोलीस अधीक्षक सचिन पांडकर, स्थानिक गुन्हे शाखेचे शिवाजी बंटेवाड, यांचे मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक श्रीराम खटावकर, पोलीस हवालदार, आनंद म्हस्के, विकास राठोड, सोगनाथ गायकवाड, राहुल शिंदे, बाळु सानप, अर्जुन यादव, आशपाक सय्यद, मनोज परजणे, विकी सुरवसे, चालक नितीन वडमारे, सुनिल राठोड सर्व नेमणुक स्थानिक गुन्हे शाखा बीड यांनी केली आहे.
सहाय्यक सरकारी वकिलाची न्यायालयातच आत्महत्या
बीड — वडवणी न्यायालयातील सहाय्यक सरकारी वकील ऍड विनायक एल चंदेल यांनी बुधवारी सकाळी वकिलांच्या चेंबरमध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याच्या घटनेनंतर खळबळ माजली.
सात महिन्यापूर्वीच एड. विनायक चंदेल वय 45 वर्ष यांची सरकारी वकील म्हणून वडवणी न्यायालयात नियुक्ती झाली होती. चंदेल यांनी वकिलांच्या चेंबरमधील खिडकीच्या गजाला शालीच्या साह्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. दहा-साडेदहाच्या सुमारास न्यायालयीन कर्मचारी व वकील कामकाजासाठी हजर झाले असता. ही बाब निदर्शनास आली. ही घटना समजताच सर्वत्र खळबळ माजली. या घटनेची माहिती मिळताच अप्पर पोलीस अधीक्षक चेतना तिडके वडवणी ठाण्याच्या सपोनी वर्षा व्हगाडे यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. दरम्यान आत्महत्या केलेल्या वकिलाच्या खिशात सुसाईड नोट सापडली असून त्यातील मजकूर अद्याप समोर आला नाही. सात आठ महिन्याच्या कालावधीतच त्यांनी आपले जीवन संपवल्यामुळे सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत असून चंदेल यांच्या आत्महत्येने खळबळ माजली.
नव्या विधेयकामुळे 251 खासदारांचे सदस्यत्व धोक्यात ?
नवी दिल्ली — केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज दि. २० ऑगस्टला लोकसभेत तीन महत्त्वाची विधेयकं मांडली. गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपांखाली अटक झाल्यास पंतप्रधानांपासून ते राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना पदच्युत करण्याची तरतूद या विधयेकामध्ये करण्यात आली आहे.
दरम्यान, कोणत्या पक्षाच्या खासदारांवर किती गुन्हे दाखल आहेत? याच विषयी माहिती जाणून घेऊ.
पदावर असताना कोणत्या मुख्यमंत्र्यांना अटक?
भारताच्या इतिहासात पदावर असताना अटक होणारे पहिले मुख्यमंत्री झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा नसून मधु कोडा (2006-2008) होते. मधु कोडा यांना 2009 मध्ये भ्रष्टाचार आणि मनी लाँडरिंगच्या आरोपाखाली अटक झाली होती, जेव्हा ते झारखंडचे मुख्यमंत्री होते. कोळसा घोटाळ्याशी संबंधित या प्रकरणात त्यांना कथितरित्या कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहाराचा आरोप होता. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) त्यांच्यावर कारवाई केली होती.
दिल्ली पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल 6 महिने आणि तमिलनाडु मंत्री वी सेंथिल बालाजी 241 दिवस जेलमध्ये आहेत. पदावर असताना अटक होणारे केजरीवाल दुसरे मुख्यमंत्री होते.
१८ व्या लोकसभेतील खासदारांवरील गुन्हेगारी स्वरूपाचे गुन्हे-
१८ व्या लोकसभेमध्ये निवडून आलेल्या ५४३ खासदारांपैकी २५१ खासदारांवर (४६%) फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत, असे असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) च्या २०२४ च्या अहवालात नमूद आहे. त्यापैकी २५ हून अधिक जणांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. एकूण २३३ खासदारांनी (४३ टक्के) स्वतःविरुद्ध फौजदारी खटले घोषित केले होते. तर, २०१९ मध्ये हा आकडा २३३ (४३%), २०१४ मध्ये १८५ (३४%), २००९ मध्ये १६२ (३०%) आणि २००४ मध्ये १२५ (२३%) होता.
पक्षनिहाय खासदारांवरील गुन्हेगारी आरोप:
भारतीय जनता पक्ष (भाजप): २४० खासदारांपैकी ९४ (३९%) खासदारांवर गुन्हे दाखल आहेत. यापैकी ६३ (२६%) खासदारांवर गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप आहेत, ज्यात खून आणि खुनाचा प्रयत्न यांचा समावेश आहे.
काँग्रेस: ९९ खासदारांपैकी ४९ (४९%) खासदारांवर गुन्हे दाखल आहेत. ३२ खासदार (३२%) गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपाखाली आहेत.
समाजवादी पक्ष (सपा): ३७ खासदारांपैकी २१ (४५%) खासदारांवर गुन्हे आहेत, तर १७ (४६%) खासदारांवर गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप आहेत.
अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी): २९ खासदारांपैकी १३ (४५%) खासदारांवर गुन्हे दाखल आहेत.
द्रविड मुन्नेत्र कङगम (डीएमके): २२ खासदारांपैकी १३ (५९%) खासदारांवर गुन्हे आहेत.
तेलुगु देसम पक्ष (टीडीपी): १६ खासदारांपैकी ८ (५०%) खासदारांवर गुन्हे दाखल आहेत.
शिवसेना: ७ खासदारांपैकी ५ (७१%) खासदारांवर गुन्हे आहेत.
राज्यनिहाय आकडेवारी:
• केरळ: २० खासदारांपैकी १९ (९५%) खासदारांवर गुन्हे, ११ गंभीर गुन्ह्यांचे.
• तेलंगणा: १७ खासदारांपैकी १४ (८२%) खासदारांवर गुन्हे.
• उत्तर प्रदेश: ८० खासदारांपैकी ४० (५०%) खासदारांवर गुन्हे.
• महाराष्ट्र: ४८ खासदारांपैकी २४ (५०%) खासदारांवर गुन्हे.
• पश्चिम बंगाल: ५२% खासदारांवर गुन्हे.
• बिहार: ५३% खासदारांवर गुन्हे










