नव्या विधेयकामुळे 251 खासदारांचे सदस्यत्व धोक्यात ?

नवी दिल्ली — केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज दि. २० ऑगस्टला लोकसभेत तीन महत्त्वाची विधेयकं मांडली. गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपांखाली अटक झाल्यास पंतप्रधानांपासून ते राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना पदच्युत करण्याची तरतूद या विधयेकामध्ये करण्यात आली आहे.
दरम्यान, कोणत्या पक्षाच्या खासदारांवर किती गुन्हे दाखल आहेत? याच विषयी माहिती जाणून घेऊ.

पदावर असताना कोणत्या मुख्यमंत्र्यांना अटक?

भारताच्या इतिहासात पदावर असताना अटक होणारे पहिले मुख्यमंत्री झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा नसून मधु कोडा (2006-2008) होते. मधु कोडा यांना 2009 मध्ये भ्रष्टाचार आणि मनी लाँडरिंगच्या आरोपाखाली अटक झाली होती, जेव्हा ते झारखंडचे मुख्यमंत्री होते. कोळसा घोटाळ्याशी संबंधित या प्रकरणात त्यांना कथितरित्या कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहाराचा आरोप होता. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) त्यांच्यावर कारवाई केली होती.

दिल्ली पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल 6 महिने आणि तमिलनाडु मंत्री वी सेंथिल बालाजी 241 दिवस जेलमध्ये आहेत. पदावर असताना अटक होणारे केजरीवाल दुसरे मुख्यमंत्री होते.

१८ व्या लोकसभेतील खासदारांवरील गुन्हेगारी स्वरूपाचे गुन्हे-
१८ व्या लोकसभेमध्ये निवडून आलेल्या ५४३ खासदारांपैकी २५१ खासदारांवर (४६%) फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत, असे असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) च्या २०२४ च्या अहवालात नमूद आहे. त्यापैकी २५ हून अधिक जणांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. एकूण २३३ खासदारांनी (४३ टक्के) स्वतःविरुद्ध फौजदारी खटले घोषित केले होते. तर, २०१९ मध्ये हा आकडा २३३ (४३%), २०१४ मध्ये १८५ (३४%), २००९ मध्ये १६२ (३०%) आणि २००४ मध्ये १२५ (२३%) होता.
पक्षनिहाय खासदारांवरील गुन्हेगारी आरोप:
भारतीय जनता पक्ष (भाजप): २४० खासदारांपैकी ९४ (३९%) खासदारांवर गुन्हे दाखल आहेत. यापैकी ६३ (२६%) खासदारांवर गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप आहेत, ज्यात खून आणि खुनाचा प्रयत्न यांचा समावेश आहे.

काँग्रेस: ९९ खासदारांपैकी ४९ (४९%) खासदारांवर गुन्हे दाखल आहेत. ३२ खासदार (३२%) गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपाखाली आहेत.

समाजवादी पक्ष (सपा): ३७ खासदारांपैकी २१ (४५%) खासदारांवर गुन्हे आहेत, तर १७ (४६%) खासदारांवर गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप आहेत.

अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी): २९ खासदारांपैकी १३ (४५%) खासदारांवर गुन्हे दाखल आहेत.

द्रविड मुन्नेत्र कङगम (डीएमके): २२ खासदारांपैकी १३ (५९%) खासदारांवर गुन्हे आहेत.

तेलुगु देसम पक्ष (टीडीपी): १६ खासदारांपैकी ८ (५०%) खासदारांवर गुन्हे दाखल आहेत.

शिवसेना: ७ खासदारांपैकी ५ (७१%) खासदारांवर गुन्हे आहेत.
राज्यनिहाय आकडेवारी:
• केरळ: २० खासदारांपैकी १९ (९५%) खासदारांवर गुन्हे, ११ गंभीर गुन्ह्यांचे.
• तेलंगणा: १७ खासदारांपैकी १४ (८२%) खासदारांवर गुन्हे.
• उत्तर प्रदेश: ८० खासदारांपैकी ४० (५०%) खासदारांवर गुन्हे.
• महाराष्ट्र: ४८ खासदारांपैकी २४ (५०%) खासदारांवर गुन्हे.
• पश्चिम बंगाल: ५२% खासदारांवर गुन्हे.
• बिहार: ५३% खासदारांवर गुन्हे