Home Blog Page 38

महावितरणचा अधिकारी एसीबीच्या जाळ्यात; सौर कृषी पंपाच्या नाहरकतीसाठी घेतली  लाच

0

बीड  —  सौर कृषी पंपासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी एका शेतकऱ्याकडून एक हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना महावितरणच्या अधिकाऱ्याला बीडच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सोमवारी रंगेहात पकडले. या कारवाईमुळे महावितरण विभागात खळबळ उडाली आहे.

कृष्णा आश्रुबा पाळवदे (वय ३३) असे पकडण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे नाव असून ते तेलगाव येथील महावितरण कार्यालयात वरिष्ठ तंत्रज्ञ म्हणून कार्यरत होते. तक्रारदार शेतकऱ्याने सौर कृषी पंपासाठी आवश्यक असलेल्या नाहरकत प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला होता. मात्र, हे प्रमाणपत्र देण्यासाठी पाळवदे यांनी एक हजार रुपयांची मागणी केल्याची तक्रार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे करण्यात आली.

तक्रारीची पडताळणी केल्यानंतर बीड एसीबीच्या पथकाने चिंचोली परिसरात सोमवारी दुपारी सापळा रचला. ठरल्याप्रमाणे तक्रारदाराकडून पैसे स्वीकारताना कृष्णा पाळवदे यांना रंगेहात पकडण्यात आले.

ही कारवाई पोलीस उपाधीक्षक सोपान चित्तमपल्ले यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. या पथकात समाधान कवडे, पांडुरंग काचगुंडे, अनिल शेळके, अविनाश गवळी आणि गणेश मेहत्रे यांचा समावेश होता.

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी आष्टी येथेही महावितरणच्या अधिकाऱ्यावर एसीबीने कारवाई केली होती. त्यानंतर आता बीड विभागातील ही दुसरी मोठी कारवाई ठरल्याने सरकारी कार्यालयांतील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यास सुधारित 301.54 कोटींची मान्यता

0

वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा आता नियोजन विभाग राबवणार

मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत संपन्न शिखर समितीच्या बैठकीत दिली मान्यता, धनंजय मुंडेंनी मानले आभार

मुंबई — पंचम ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ मंदिर व परिसराच्या विकासासाठी आखण्यात आलेल्या श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यास सुधारित ३०१.५४ कोटी रुपयांची मान्यता आज संपन्न झालेल्या शिखर समितीच्या बैठकीत राज्य सरकारने दिली असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत अधिकृतपणे हे जाहीर केले आहे. माजी मंत्री आ. धनंजय मुंडे यांच्या प्रयत्नांना मोठे यश मिळाले आहे.

विशेष म्हणजे दिवंगत नेते स्व. अजितदादा पवार हयात असताना धनंजय मुंडे यांनी वैद्यनाथ तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून नियोजन विभागाकडे वर्ग करून नियोजन विभागामार्फत राबवण्याची मागणी केली होती, त्या मागणीसही शिखर समितीने मंजुरी दिली असून, आता श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा नियोजन विभागाकडून राबवण्यात येणार आहे.

या बैठकीत धनंजय मुंडे यांनी सध्या सुरू असलेल्या व आगामी काळात हाती घेण्यात येणाऱ्या विविध कामांबाबत सविस्तर चर्चा करत आगामी सर्व कामांना एकत्रित प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती केली, त्यासही सकारात्मक प्रतिक्रिया देण्यात आली.

श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा पूर्वी २८६ कोटी रुपयांचा होता, त्यास वाढीव मान्यता दिल्याने धनंजय मुंडे यांनी राज्य सरकारचे विशेष आभार मानले आहेत.

या बैठकीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा वहिनी अजितदादा पवार, मंत्री गणेश नाईक, मंत्री छत्रपती शिवेंद्रराजे भोसले, मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या सह वरिष्ठ अधिकारी आदी उपस्थित होते.

NEET Leak Case : लातूरच्या RCC कोचिंगचा संचालक शिवराज मोटेगावकर CBI कोठडीत

0

नीट पेपरफुटी प्रकरणात लातूरच्या RCC कोचिंग इन्स्टिट्यूटचे संचालक शिवराज मोटेगावकर यांना दिल्ली न्यायालयाने ९ दिवसांची CBI कोठडी सुनावली. घरातून रसायनशास्त्राची प्रश्नपत्रिका जप्त झाल्याचा दावा.

NEET Leak Case : ‘त्या’ व्हिडीओमुळे वाढला RCC संचालकांवरील संशय

दिल्ली —  देशभर गाजत असलेल्या नीट पेपरफुटी प्रकरणात लातूरमधील नामांकित ‘RCC’ कोचिंग इन्स्टिट्यूटचे संचालक शिवराज मोटेगावकर यांच्याविरोधातील तपास अधिक तीव्र झाला आहे. दिल्लीतील राऊज अ‍ॅव्हेन्यू विशेष न्यायालयाने मोटेगावकर यांना ९ दिवसांची सीबीआय कोठडी सुनावली आहे. तपासादरम्यान त्यांच्या मोबाईलमध्ये संशयास्पद चॅट, संपर्क क्रमांक तसेच घरातून रसायनशास्त्र विषयाची नीट परीक्षेची प्रश्नपत्रिका जप्त झाल्याचा दावा सीबीआयने न्यायालयात केला.
सीबीआयने न्यायालयाला सांगितले की, लातूरमधून अटक करण्यात आलेल्या प्रा. कुलकर्णी यांच्या चौकशीतून मोटेगावकर यांचे नाव समोर आले. दोघांमधील संपर्क आणि कथित पेपरफुटी कनेक्शन उघड झाल्यानंतर सीबीआयने लातूरमधील त्यांच्या घरावर छापा टाकला. या कारवाईत रसायनशास्त्र विषयाची प्रश्नपत्रिका मिळाल्याने तपास यंत्रणांचा संशय अधिक बळावला.

न्यायालयात सीबीआयचा दावा

दोन दिवसांच्या ट्रान्झिट रिमांडनंतर मोटेगावकर यांना दिल्लीतील विशेष न्यायालयात हजर करण्यात आले. सीबीआयने १० दिवसांच्या कोठडीची मागणी केली होती. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने ९ दिवसांची सीबीआय कोठडी मंजूर केली.
यावेळी न्यायालयाने सीबीआयला प्रश्न विचारला की, “मोटेगावकर यांच्याकडे परीक्षा होण्यापूर्वीच प्रश्नपत्रिका होती, हे तुम्हाला कसे समजले?” त्यावर सीबीआयने प्रा. कुलकर्णी यांच्या चौकशीचा हवाला देत तपासातील पुरावे न्यायालयासमोर मांडले.

व्हिडीओमुळे वाढला संशय

नीट परीक्षा झाल्यानंतर मोटेगावकर यांनी एका विद्यार्थिनीबरोबर व्हिडीओ रेकॉर्ड केल्याची माहिती तपासात समोर आली आहे. या व्हिडीओमध्ये परीक्षेत आलेले प्रश्न आपल्या क्लासमध्ये आधीच शिकवले होते, असा दावा करण्यात आला होता. याच व्हिडीओवरून सीबीआयला प्रथम संशय आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
त्यानंतर आरोपींच्या चौकशीत मोटेगावकर यांचे नाव समोर आल्यानंतर सीबीआयने लातूरमध्ये धाड टाकून त्यांना अटक केली. त्यांच्या मोबाईलमधील काही चॅट आणि संपर्क क्रमांक तपासासाठी महत्त्वाचे मानले जात आहेत.

साध्या शिकवणीतून उभे राहिले मोठे कोचिंग साम्राज्य

नांदेडमध्ये रसायनशास्त्र विषयात पदव्युत्तर शिक्षणात अव्वल क्रमांक मिळविल्यानंतर शिवराज मोटेगावकर यांनी सुरुवातीला नोकरीसाठी प्रयत्न केले. मात्र नोकरी न मिळाल्याने त्यांनी घरातून शिकवणी सुरू केली. पुढे विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत गेली आणि त्यातून RCC कोचिंग इन्स्टिट्यूट उभी राहिली.
रसायनशास्त्रापासून सुरुवात झालेल्या या क्लासमध्ये नंतर बायोलॉजी आणि फिजिक्स विषयांचाही समावेश करण्यात आला. ‘पैकीच्या पैकी गुण’ अशा जाहिरातींमुळे पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये RCC ची मोठी लोकप्रियता निर्माण झाली होती. प्रवेश, वसतिगृहे, वह्या-पुस्तके आणि खाणावळीपर्यंत मोठे व्यावसायिक जाळे उभे राहिल्याची चर्चा लातूरमध्ये आहे.
पत्रकारांच्या प्रश्नावर संताप

न्यायालयातून बाहेर पडताना पत्रकारांनी

“तुम्हाला पश्चाताप होतोय का?” असा प्रश्न विचारला असता मोटेगावकर यांनी संतप्त झाल्याचे पाहायला मिळाले. त्यांनी चेहरा लपवत पोलिसांच्या बंदोबस्तात न्यायालय परिसरातून बाहेर पडले.

पोलीस आपल्या बांधावर मोहिमेचा फुसका बार; घोसापुरीत रक्तरंजित थरार, जखमींनी गाठले एस पी ऑफीस चे दार

0

बीड — पोलीस अधीक्षक नवनीत कावत यांनी “पोलीस आपल्या बांधावर” तसेच तात्काळ गुन्हे दाखल होण्यासाठी “संवाद क्यू आर कोड” मोहिमांचा वाजवलेला ढोल आज फुटला. नांगरट करताना बांधावर पडलेल्या मातीच्या कारणावरून बीड पासून जवळच असलेल्या घोसापुरीत रक्त रंजीत थरार घडला. काठ्या, कुऱ्हाडी, तलवारी सारख्या शस्त्रांचा वापर केला गेला. भयभीत झालेले रक्तबंबाळ जखमी उपचार घ्यायचे सोडून पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या पायऱ्यावर गुन्हे दाखल व्हावेत तसेच जीवाची भीती यामुळे बसून अथवा झोपून राहिल्याचं चित्र पाहायला मिळाल. या मारहाणीच्या घटनेत जवळपास १५-२० जण जखमी झाल्याची माहिती मिळत आहे. दरम्यान रात्री उशिरापर्यंत या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला नव्हता.


बीड तालुक्यातील घोसापुरी येथे शनिवारी रात्री किरकोळ कारणावरून दोन गटात हाणामारीची घटना घडली होती. यामध्ये काही जखमी झालेल्यांना जिल्हा रूग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. मात्र रात्री झालेल्या याच वादाचा वचपा काढण्यासाठी रविवारी

(दि.१७) सकाळी ७.३० च्या सुमारास दुसऱ्या गटाने जोरदार हल्ला चढवला.दोन्ही गट हातात तलवारी आणि कुन्हाडी घेऊन समोरा समोर भिडल्याने घोसापुरी गावाला रणमैदानाचे स्वरूप आले होते. हल्लेखोरांनी महिला आणि लहान मुलांवरही दया दाखवली नाही. समोर दिसेल त्याला दोन्ही गटातील एकमेकांनी लाठ्या काठ्यांनी आणि तलवार, कुन्हाडीने मारहाण केली. या मारहाणीत दोन्ही गटातील १५ ते २० जण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींमध्ये आप्पासाहेब माळी (वय २२), नायबराव दौला माळी (वय ७०), चंद्रकला माळी (वय ५०), बन्सी नायबा माळी (वय ४०), शहाजी नायबा माळी (वय ४८), अजय माळी (वय ३३), कमलबाई गायकवाड (वय ५०), राजेंद्र उत्तम माळी (वय ३९), छायाबाई अजय माळी (वय २०), सारिका शहाजी माळी (वय ३५), विजय बन्सी माळी (वय १७), भगवान उत्तम माळी (वय ५०), सुरज भगवान माळी (वय २३), द्वारका राजेंद्र माळी (वय ३०) व अन्य काही जण जखमी आहेत.या घटनेने घोसापुरी आणि परिसरात खळबळ उडाली आहे.

एसपींच्या मोहिमेचा ढोल फुटला

पोलीस प्रशासन प्रचंड ऍक्टिव्ह असल्याचं चित्र निर्माण करण्यासाठी पोलीस अधीक्षक नवनीत कांवत यांनी आहे त्या जागेवरून गुन्हे दाखल व्हावेत यासाठी “संवाद क्यूआर कोड” जारी केला. पोलीस ठाण्यात जाऊन गुन्हा दाखल केला जात नाही तर क्यू आर कोड ची अवस्था काय असणार? शेतकऱ्यांमध्ये बांधावरून वाद-विवाद होऊ नयेत यासाठी “पोलीस आपल्या बांधावर”ही मोहीम राबवली गेली. यातही किती जणांना न्याय मिळाला याची आकडेवारी उघडकीस आली नाही.

दरम्यान अशा मोहिमांचा वाजवलेला ढोल आज फुटलेला पाहायला मिळाला.घोसापुरी येथे रविवारी सकाळी दोन गटात झालेल्या रक्तरंजित थरारानंतर काठ्या, तलवारी अन् कु-हाडीचे घाव अंगावर झालेले कपडे रक्ताने माखलेले गंभीर परिस्थितीतील जखमींनी उपचार घ्यायचे सोडून थेट पोलीस अधिक्षक यांचे कार्यालय गाठले होते. पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या पायऱ्यावर काहीजण झोपलेले दिसले तर उन्हाच्या काहिलीत देखील बसून राहिलेले दिसले. रक्त वाहत असताना देखील जीवाच्या भीतीने भयभीत झालेल्या जखमींना उपचारापेक्षा अधीक्षक कार्यालयात बसून राहणे सुरक्षेचे वाटले. एवढं होऊनही यंत्रणेला घाम फुटला नाही. दरम्यान या प्रकरणात बीड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल झालाच नाही. बीड मध्ये पाहायला मिळालेल्या या चित्राने अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

बीडमध्ये अतिक्रमण हटाव मोहिमेवरून वाद; गोरगरिबांवर दंडुका, मोठ्यांना अभय

0

बीड —  शहरात सुरू असलेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेवरून आता वाद निर्माण झाला आहे. बसस्थानक, जिल्हा रुग्णालय परिसर आणि मुख्य रस्त्यांलगत उभ्या असलेल्या टपऱ्या, फेरीवाले आणि लघुउद्योजकांवर नगरपालिकेकडून कारवाई करण्यात येत असताना, शहरातील मोठ्या अतिक्रमणांकडे मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी केला आहे.


नगरपालिकेने अतिक्रमण हटाव मोहिमेच्या नावाखाली गोरगरीबांच्या उपजीविकेवर घाव घातला असल्याचे सांगत डॉ. ढवळे यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. दुसरीकडे बिंदुसरा आणि करपरा नदीपात्र परिसरातील अतिक्रमित बांधकामे, मोठमोठे मंगल कार्यालये, हॉटेल्स तसेच भू-माफियांकडून उभारण्यात आलेल्या नियमबाह्य इमारतींवर कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

मोठ्या अतिक्रमणधारकांना राजकीय संरक्षण?

शहरातील विविध भागांमध्ये नियमांचे उल्लंघन करून उभारण्यात आलेल्या अतिक्रमणांविरोधात अनेक सामाजिक संघटना आणि कार्यकर्त्यांनी वेळोवेळी आंदोलने, निवेदने आणि तक्रारी दिल्या आहेत. मात्र प्रशासनाकडून त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची चर्चा शहरात सुरू आहे. आर्थिक साटेलोटे आणि राजकीय दबावामुळे मोठ्या अतिक्रमणधारकांवर कारवाई टाळली जात असल्याचा आरोपही नागरिकांकडून केला जात आहे.

कायदा सर्वांसाठी समान हवा

“गोरगरीबांवर कारवाई आणि धनदांडग्यांना पायघड्या हा प्रकार थांबला पाहिजे. अतिक्रमण हटाव मोहिमेत कोणताही दुजाभाव न करता सर्वांवर समान निकष लावले गेले पाहिजेत,” अशी मागणी डॉ. गणेश ढवळे यांनी केली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणामुळे बीड शहरात अतिक्रमण हटाव मोहिमेच्या पारदर्शकतेबाबत चर्चा रंगू लागली असून प्रशासन आता मोठ्या अतिक्रमणांवर काय भूमिका घेणार याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे

आता जिल्हा परिषद शाळांमध्येच भरतील अंगणवाडीचे वर्ग

0

पुणे —  राज्यातील पूर्वप्राथमिक शिक्षण व्यवस्थेत मोठा बदल करत शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७पासून जिल्हा परिषद शाळांमध्ये अंगणवाडीचे वर्ग भरविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. शिक्षण विभागाने यासंदर्भात सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सूचना जारी केल्या आहेत.
प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकानुसार, जिल्हा परिषद शाळांमध्ये आवश्यक वर्गखोल्यांव्यतिरिक्त अतिरिक्त आणि सुस्थितीत असलेली वर्गखोली अंगणवाडीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.


राज्यात सध्या १ लाख १० हजारांहून अधिक अंगणवाड्या कार्यरत आहेत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० अंतर्गत पूर्वप्राथमिक शिक्षणाला औपचारिक शिक्षण व्यवस्थेत समाविष्ट करण्यात आले असून, ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी ‘आधारशिला बालवाटिका १, २ आणि ३’ हा नवीन अभ्यासक्रम लागू करण्यात आला आहे.
मात्र, बहुतांश अंगणवाड्या शाळांपासून वेगळ्या ठिकाणी असल्याने लहान मुलांच्या शिक्षण प्रक्रियेत अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे अंगणवाड्या आणि प्राथमिक शाळा एकत्रित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ तसेच राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०नुसार भविष्यात पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचे वर्ग प्राथमिक शाळांशी जोडणे आवश्यक असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
शिक्षण विभागाच्या माहितीनुसार, राज्यातील सुमारे ४२ हजार अंगणवाड्या आधीच शाळांच्या परिसरात कार्यरत आहेत. आता स्वतःची स्वतंत्र जागा नसलेल्या अंगणवाड्यांना अतिरिक्त वर्गखोली उपलब्ध असलेल्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये स्थलांतरित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
याबाबतची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करून अहवाल प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडे सादर करण्याच्या सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत.
प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी सांगितले की, “पूर्वप्राथमिक ते दुसरीपर्यंतचे वर्ग एकाच ठिकाणी असणे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी अधिक उपयुक्त ठरेल. त्यामुळे अतिरिक्त वर्गखोली असलेल्या शाळांमध्ये अंगणवाड्यांना जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.”

महाराष्ट्रात नावलौकिक होईल असे वैभवशाली मराठा भवन उभे करू  — धनंजय मुंडे

0

परळीतील मराठा भवन मराठा समाजाची उन्नती,सामाजिक सलोखा व एकतेचे मंदिर ठरेल – आ. धनंजय मुंडे

परळी — हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्वराज्याला अभिप्रेत अशा प्रकारची सामाजिक एकोप्याची संस्कृती महाराष्ट्राची आहे.परळी शहरात व मतदारसंघात हीच सामाजिक सलोखा व एकतेची ताकद वर्षानुवर्षे आपल्या पाठीशी राहिलेली आहे. जात, धर्म,, पंथ या पलीकडे जाऊन कायमच आपण राजकारणात काम केले आहे. महाराष्ट्रात नावलौकिक होईल अशा प्रकारचे देखणे व वैभवशाली मराठा भवन आपल्या या परळीत आपण उभे करू आणि या माध्यमातून सबंध महाराष्ट्राला सामाजिक एकतेचा संदेश देऊ. या दृष्टीने परळीत उभे राहणारे मराठा भवन हे सामाजिक उन्नती बरोबरच अठरापगड जातीच्या एकतेचे मंदिर ठरेल असा विश्वास माजी मंत्री आ.धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केला.

 आ.धनंजय मुंडे अध्यक्ष असलेल्या नाथ प्रतिष्ठानच्या वतीने मराठा भवन उभारणीसाठी तब्बल 28 गुंठे जागा विकत घेऊन वैद्यनाथ मंदिर च्या परिसरात, अतिशय मुख्य रस्त्यावरील ही जागा हस्तांतरित करण्यात आली आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून सकल मराठा समाजाची ही भावना व मागणी लक्षात घेऊन स्वतः लक्ष घालत आ.धनंजय मुंडे यांनी छत्रपती संभाजी महाराज जयंतीच्या औचित्यावर सकल मराठा समाजाला मराठा भवन उभारणीसाठी ही जागा हस्तांतरित केली. मराठवाड्यात तालुकास्तरावर स्वतंत्रपणे उभे राहणारे हे पहिलेच मराठा भवन ठरणार आहे. सकल मराठा समाजाच्या वतीने याबद्दल आ.धनंजय मुंडे यांचे आभार व्यक्त करण्यात येत आहेत. याच अनुषंगाने मराठा युवा मंचच्या वतीने परळी वैजनाथ येथे आज आ.धनंजय मुंडे, नगराध्यक्षा सौ. पद्मश्रीताई धर्माधिकारी आणि या मागणीचा पाठपुरावा करणाऱ्या मराठा सेवकांचा कृतज्ञता समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी मराठा भवन उभारणीसाठी पुढाकार घेतल्याबद्दल मराठा युवा मंचचे संस्थापक अध्यक्ष बालासाहेब कडबाने यांच्या वतीने आ. धनंजय मुंडे, नगराध्यक्षा सौ. पद्मश्रीताई धर्माधिकारी, मराठा सेवक सेवकराम जाधव, देवराव लुगडे महाराज, नितीन शिंदे, शिवाजी देशमुख ,दिलीप माने त्याचबरोबर ही जागा देणाऱ्या राजेंद्र सोनी तसेच माजी नगराध्यक्ष बाजीराव भैया धर्माधिकार, नगरपरिषदेचे गटनेते वैजनाथ सोळंके, मराठा समन्वयक प्रा. शंकर कापसे आदींचा हृदय सत्कार करण्यात आला.

यावेळी पुढे बोलताना आ. धनंजय मुंडे यांनी सांगितले की, एक लोकप्रतिनिधी या नात्याने हे आपले कर्तव्य आहे . आपल्या हृदयापासून मराठा भवन हे मोक्याच्या ठिकाणी आणि अतिशय दर्जेदार व वैभवशाली व्हावे ही आपली कायमच भूमिका होती. नगरपरिषदेच्या अनेक खुल्या जागा या मराठा भवन साठी उपलब्ध होत्या मात्र महाराष्ट्रात नावलौकिक होईल अशा प्रकारचे सामाजिक उत्थनाचे हे मंदिर योग्य जागेवरच उभे राहिले पाहिजे ही आपली भूमिका होती. त्या दृष्टीने वैद्यनाथ मंदिर परिसरातीलच जागा नाथ प्रतिष्ठानच्या वतीने विकत घेतली.या ठिकाणी आता सुसज्ज व वैभवशाली मराठा भवन उभे राहणार आहे. मराठा भवन मध्ये समाज उपयोगी उपक्रम राबवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मुला मुलींचे वसतीगृह, शिकवणी क्लासेस, अभ्यासिका, नोकरी मार्गदर्शन केंद्र आदी विद्यार्थी कलागुण विकसित करण्यासाठीचे उपक्रम या भवन मधून राबवण्यात येणार आहेत. उद्योग, व्यवसाय मार्गदर्शन, व्यवसायातील बारकावे, येणारी आव्हाने, उद्योजक, व्यावसायिकांचे परिचय मेळावे आदी आयोजित करण्याचा संकल्प करण्यात आलेला आहे. त्याचबरोबर वधू-वर परिचय मेळावे, सामूहिक विवाह कार्य, शिक्षण, आरोग्य, कौटुंबिक, सामाजिक ,व्यावसायिक यासह अनेक विषयावर प्रबोधन मार्गदर्शन मिळावे आयोजित करण्यासाठी मराठा भवन उपयुक्त ठरणार आहे. सर्व गुणसंपन्न पिढी घडविण्याच्या दृष्टिकोनातून ही वास्तू एक महत्त्वाचे केंद्र ठरणार आहे असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी पुढे बोलताना आ.मुंडे यांनी सांगितले की, राजकारणात काम करत असताना आपण कधीही जात ,धर्म पंथ याचा लवलेशही लागू दिला नाही. मध्यंतरीच्या काळात हा सामाजिक समतोल बिघडवणाऱ्या काही घटना घडल्या, त्या आडून आपल्याला खलनायक ठरवण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र आपण याविषयी कधीही व्यक्त झालो नाही. याचे कारण आपल्याला याची जाणीव आहे की गेल्या अनेक वर्षापासून राजकारणात काम करत असताना 18 पगड जाती समूहाची हीच ताकद मला लढण्याची शक्ती देत आली आहे. मध्यंतरीच्या काळात जे काही झाले ते झाले, ते सहन केले मात्र सामाजिक विस्कटलेली घडी आपल्याला पुन्हा एकदिलाने,एकजुटीने आणि सामाजिक सलोख्यातून उभी करावी लागणार आहे.त्यादृष्टीने संबंध महाराष्ट्राला या सामाजिक एकतेचा संदेश देणारे परळीतील मराठा भवन हे प्रतीक ठरेल. सर्वांच्या योगदानातून अतिशय वैभवशाली मराठा भवन आपण उभे करू. त्याचबरोबर सामाजिक सलोखा, सामंजस्य आणि शिवरायांच्या स्वराज्याला अभिप्रेत अशी सामाजिक संरचना अबाधित ठेवण्यासाठी सर्वांनीच कटिबद्ध राहावे असे आवाहन यावेळी धनंजय मुंडे यांनी केले.

यावेळी सकल मराठा समाजाच्या वतीने मराठा सेवक देवराव लुगडे महाराज यांनी मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रा .रविंद्र जोशी यांनी तर आभार प्रदर्शन शंकर कापसे यांनी केले.या कार्यक्रमास राजकीय सामाजिक कार्यकर्ते मान्यवर प्रतिष्ठित नागरिक व परळीतील सकल मराठा समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

भर रस्त्यात तरुणीने तोंडात मारली; अपमान सहन न झाल्याने तरुणाची आत्महत्या

0

परळी (बीड) —  परळी तालुक्यातील मोहा परिसरात अत्यंत धक्कादायक आणि मन हेलावून टाकणारी घटना समोर आली आहे. सार्वजनिक ठिकाणी तरुणीने‌ युवकाच्या तोंडात मारल्याच्या अपमानानंतर युवकाने गळफास घेऊन जीवन संपवल्याची घटना घडली असून परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. मृत्यूपूर्वी तरुणाने आपल्या वडिलांना केलेल्या फोनमुळे हे प्रकरण अधिकच गंभीर बनले आहे.

मृत तरुणाचे नाव चंद्रहार राजेभाऊ शिंदे असे आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, १३ मे रोजी दुपारी गावातील करेवाडी रोडवरील लाल माती परिसरात एका तरुणीने सर्वांसमक्ष चंद्रहार शिंदे च्या तोंडात मारल्याची माहिती समोर येत आहे. या घटनेनंतर सार्वजनिक ठिकाणी अपमान झाल्यामुळे चंद्रहार मानसिक तणावाखाली गेला होता, अशी माहिती कुटुंबीयांनी दिली.
यानंतर १४ मे रोजी सायंकाळी चंद्रहार शिंदे याने आपल्या वडिलांना फोन करून, “हा माझा शेवटचा फोन आहे,” असे सांगितल्याचे समोर आले. त्यानंतर त्याचा फोन बंद झाला. मुलाच्या या बोलण्यामुळे कुटुंबीयांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते.
कुटुंबीयांनी चंद्रहारचा शोध घेतला असता, चंद्रहार शिंदे हा मौजे करेवाडी शिवारातील मुंगळ्याचा माळ येथे लिंबाच्या झाडाला गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आला. या घटनेने संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली आहे.
या प्रकरणी संबंधित तरुणीविरुद्ध सिरसाळा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांकडून घटनेचा पुढील तपास सुरू आहे. आत्महत्येमागील नेमकी कारणे आणि त्याआधी घडलेल्या घटनांचा तपशील तपासातून समोर येणार आहे.
दरम्यान, या घटनेमुळे सार्वजनिक अपमान, सामाजिक दबाव आणि मानसिक आरोग्य या विषयांवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, मानसिक तणावाची लक्षणे वेळेवर ओळखणे आणि संवाद ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

मनोज जरांगे पाटील आक्रमक; 30 मेपासून अंतरवाली सराटीत आमरण उपोषण, सरकारला इशारा

0

जालना — मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यभरात पुन्हा एकदा राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. मराठा आंदोलनाचे प्रमुख नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारविरोधात पुन्हा एल्गार पुकारत 30 मेपासून जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषण सुरू करण्याची घोषणा केली आहे.

सरकारकडून मराठा समाजाच्या मागण्यांवर ठोस अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप करत जरांगे पाटील यांनी आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. यावेळी त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठा बांधवांना मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले.

30 मेपासून अंतरवाली सराटीत आमरण उपोषण

अंतरवाली सराटी येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, “सरकारला आता आणखी वेळ दिला जाणार नाही. 30 मेपासून आमरण उपोषण सुरू होणार असून महाराष्ट्रभर आंदोलन उभारले जाईल.”

त्यांनी दावा केला की, राज्यभरातून लाखो मराठा बांधव या आंदोलनात सहभागी होतील. मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांवर सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलन अधिक उग्र केले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रमुख मागण्या काय?

मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जरांगे पाटील यांनी सरकारसमोर काही महत्त्वाच्या मागण्या ठेवल्या आहेत. त्यामध्ये –

हैदराबाद गॅझेटियरनुसार कुणबी प्रमाणपत्रांचे थांबवलेले वाटप तातडीने सुरू करावे

आंदोलन सुरू होण्यापूर्वी मराठवाड्यात कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण पूर्ण करावे

कुणबी नोंदी सापडलेल्या 58 लाख मराठ्यांना तात्काळ प्रमाणपत्र द्यावे

सातारा गॅझेटचा जीआर तातडीने जारी करावा

सातारा, कोल्हापूर आणि पुणे संस्थान गॅझेट संदर्भातील प्रलंबित जीआर 1994 च्या धर्तीवर काढावा

मराठा उपसमिती बरखास्त करावी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर टीका

यावेळी जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही थेट निशाणा साधला.

ते म्हणाले, “मी फडणवीसांना दोष देत नाही, पण हैदराबादचा जीआर काढल्यानंतरही प्रमाणपत्रांचे वाटप का थांबले? अधिकारी प्रमाणपत्र देत नसतील तर त्याला मुख्यमंत्रीच जबाबदार आहेत.”

तसेच त्यांनी माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यपद्धतीचा उल्लेख करत, “शिंदे साहेबांनी अभियान राबवून प्रमाणपत्र वाटप केले होते. तसेच अभियान फडणवीसांनीही राबवावे,” असे म्हटले.

राज्यातील राजकारण पुन्हा तापण्याची शक्यता

मनोज जरांगे पाटील यांच्या नव्या आंदोलनाच्या घोषणेमुळे राज्यातील राजकारण पुन्हा तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आगामी काळात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे असून सरकारची भूमिका काय राहणार याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

कृषी वीजपुरवठ्यासाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन; महावितरणची पुनर्रचना जाहीर

0

मुंबई —  राज्यातील कृषी वीजपुरवठा अधिक कार्यक्षम आणि स्वतंत्र पद्धतीने हाताळण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महावितरणच्या पुनर्रचनेची अधिकृत अधिसूचना शुक्रवारी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली असून कृषी वीजपुरवठ्यासाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे.

या नव्या निर्णयानुसार, कृषी ग्राहकांच्या वीजपुरवठ्याशी संबंधित सर्व व्यवहार आता ‘एमएसईबी सोलर ॲग्रो पॉवर लिमिटेड’ या नव्या संस्थेकडे सोपविण्यात येणार आहेत. ही योजना १ एप्रिल २०२६ पासून लागू मानली जाणार आहे.

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या ‘महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीची पुनर्रचना आणि हस्तांतरण योजना २०२६’ अंतर्गत कृषी वीजपुरवठा विभाग महावितरणपासून वेगळा करण्यात येणार आहे. नव्याने स्थापन होणारी संस्था कृषी ग्राहकांसाठी स्वतंत्र वीज वितरण परवानाधारक म्हणून काम करेल.

ही कंपनी एमएसईबी होल्डिंग कंपनीची पूर्ण मालकीची उपकंपनी असेल. कृषी ग्राहकांची नोंदणी, नवीन वीज जोडण्या, बिलिंग, वीजबिल वसुली, ग्राहक सेवा, अनुदान व्यवस्थापन, लेखांकन तसेच कृषी वीजपुरवठ्याशी संबंधित सर्व व्यवहार या संस्थेकडे सोपविण्यात येणार आहेत.

मात्र वीजवाहिन्या, ट्रान्सफॉर्मर, उपकेंद्रे, वितरण यंत्रणा आणि इतर पायाभूत सुविधा महावितरणकडेच कायम राहणार आहेत. तसेच औद्योगिक, व्यावसायिक, निवासी आणि बिगर कृषी ग्राहकांना महावितरणकडूनच वीजपुरवठा सुरू राहणार आहे.

नवीन कृषी संस्था ‘डीम्ड डिस्ट्रिब्युशन लायसन्सी’ म्हणून कार्यरत राहील आणि महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या नियंत्रणाखाली काम करेल. कृषी ग्राहकांसाठी मिळणारी सर्व अनुदाने आणि सबसिडी या संस्थेकडे जमा होणार असून त्यातून वीज खर्च प्रतिपूर्ती आणि महावितरणला सेवा शुल्क दिले जाणार आहे.

राज्य सरकार कृषी संस्थेच्या खेळत्या भांडवलासाठी किमान २,५०० कोटी रुपयांची हमी देणार आहे. तसेच २०२६ ते २०३० या कालावधीसाठी वार्षिक अंदाजे १,५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती अधिसूचनेत देण्यात आली आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे महावितरणची विद्यमान कर्जे, बँक दायित्वे, वित्तीय जबाबदाऱ्या आणि वीज खरेदी करार महावितरणकडेच कायम राहणार आहेत. कृषी संस्था केवळ कृषी क्षेत्रासाठी किरकोळ वीजपुरवठादार म्हणून काम करणार आहे.

कृषी व्यवसायाशी संबंधित न्यायालयीन, नियामक आणि कायदेशीर प्रकरणेही नव्या संस्थेकडे हस्तांतरित करण्यात येणार असून आवश्यकतेनुसार या योजनेत बदल करण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे राखून ठेवण्यात आला आहे.