पालीच्या बिंदुसरा धरणात पाच तास जलसमाधी आंदोलन

बीड  – ऊसतोड कामगारांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी ऊसतोड कामगार  पांडुरंग वामनराव आंधळे (Pandurang Andhale hunger strike) हे जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड येथे मागील १४ दिवसांपासून आमरण उपोषण करत आहेत. मात्र, प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही ठोस दखल घेतली जात नसल्याने कामगारांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

सरकारच्या उदासीन धोरणाचा निषेध म्हणून व ऊसतोड कामगार पांडुरंग वामनराव आंधळे यांना पाठिंबा देण्यासाठी श्री.बाळासाहेब मोरे पाटील (संस्थापक अध्यक्ष, शिव शाहू ऊसतोड कामगार संघटना) यांच्या नेतृत्वाखाली पाली येथील बिंदुसरा प्रकल्पात तब्बल पाच तास जलसमाधी आंदोलन (Sugarcane workers protest Maharashtra) करण्यात आले. या आंदोलनाद्वारे शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

📌 प्रमुख मागण्या:

ऊस तोडणी व भरणी दर ₹500 प्रति टन करण्यात यावा व वाहतूक दरात दुप्पट वाढ करावी

ऊसतोड भरणी व वाहतुकीचा करार दरवर्षी करण्यात यावा

ऊस तोडणीदरम्यान प्रसूती झाल्यास माता भगिनींना ₹25,000 प्रसूती भत्ता देण्यात यावा

ऊसतोड कामगारांची अधिकृत नोंदणी करून त्यांना ओळखपत्र देण्यात यावे

तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस यांनी 2014-15 गळीत हंगामासाठी जाहीर केलेली 20% दरवाढ तात्काळ लागू करावी

या जलसमाधी आंदोलनादरम्यान मंडळ अधिकारी शितलताई चाटे या उपस्थित होत्या व त्यांनी आंदोलनकर्त्यांचे निवेदन स्वीकारले. मात्र, बीडचे तहसीलदार चंद्रकांत शेळके हे प्रत्यक्ष उपस्थित नसल्यामुळे आंदोलनकर्त्यांमध्ये काही काळ असंतोष निर्माण झाला.

यानंतर माजी सैनिक अशोक येडे (जिल्हाध्यक्ष, आम आदमी पार्टी बीड) यांच्या मध्यस्थीने तहसीलदार चंद्रकांत शेळके यांच्याशी दूरध्वनीवर चर्चा करण्यात आली. तहसीलदारांनी प्रतिनिधी मंडळासह उपोषणकर्ते पांडुरंग आंधळे यांची जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले.

या आश्वासनानंतर जलसमाधी आंदोलन तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करण्यात आले असून, कामगारांच्या न्याय्य मागण्या पूर्ण होईपर्यंत लढा सुरूच राहणार असल्याचा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला आहे.

या आंदोलनात बाळासाहेब मोरे पाटील, माजी सैनिक अशोक येडे, जिल्हाध्यक्ष आम आदमी पार्टी सामाजिक कार्यकर्त्या किस्किंदाताई पांचाळ (विश्व कल्याण महिला सेवाभावी संस्था), सीताबाई भोसले (महिला जिल्हाध्यक्ष, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया)प्रदीप बांगर, बाळसिंह परदेशी, केशव तांदळे, रेवन येडे, माऊली शिरसाट,सतीश (भाऊ) जोगदंड, ज्ञानेश्वर तांदळे,आयुब पठाण, मोहन आघाव,संभाजी कदम,रोशन केकान,
अरुण साठे कर्जणीकर,अमोल चौरे, महादेव नाईकवाडे,संपत नागरगोजे,
अमोल सावंत,अविनाश मुंडे, बाळासाहेब कळसकर आदींची मोठ्या प्रमाणावर उपस्थिती होती.

नवी दिल्ली — केंद्र सरकारने आणलेले ‘जन विश्वास विधेयक २०२६’ गुरुवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी राज्यसभेत चर्चेला उत्तर दिल्यानंतर आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. लोकसभेने याआधीच बुधवारी या विधेयकाला हिरवा कंदील दिला होता.
व्यवसाय सुलभता (Ease of Doing Business) वाढवणे आणि किरकोळ चुकांसाठी होणारी फौजदारी कारवाई कमी करणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे. या बदलांमुळे सर्वसामान्य नागरिक तसेच लघु व मध्यम उद्योगांवरील जाचक अटींचा बोजा कमी होईल, असा विश्वास पीयूष गोयल यांनी व्यक्त केला.

८० कायद्यांमध्ये मोठे बदल
२७ मार्च २०२६ रोजी लोकसभेत मांडलेल्या या विधेयकाद्वारे सुमारे ८० केंद्रीय कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहेत. कोळसा, वाणिज्य, जहाजबांधणी, नागरी विकास आणि वाहतूक अशा २३ मंत्रालयांतील ७९ कायद्यांमधील एकूण ७८४ तरतुदींमध्ये बदल केले जाणार आहेत. यापैकी ७१७ तरतुदींमधून तुरुंगवासाची शिक्षा रद्द करण्यात आली आहे, तर ‘Ease of Living’ अंतर्गत ६७ बदल करण्यात आले आहेत.
तुरुंगवासा ऐवजी दंड
या विधेयकाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे अनेक गुन्ह्यांसाठी तुरुंगवास रद्द करून त्याऐवजी आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. ‘श्रेणीबद्ध’ पद्धतीनुसार पहिल्या चुकीसाठी सल्ला, दुसऱ्या चुकीसाठी ताकीद आणि त्यानंतरच दंड आकारला जाईल.
न्यायनिर्णय अधिकारी आणि अपील व्यवस्था
नवीन कायद्याची अंमलबजावणी सुलभ करण्यासाठी ‘न्यायनिर्णय अधिकारी’ नेमले जाणार असून ते चौकशी करून दंड ठरवतील. तसेच निर्णयांविरुद्ध अपील करण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, महामार्ग असुरक्षित ठरवल्यास आधी पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद होती, ती आता बदलून १० लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंत नागरी दंड करण्यात आली आहे. काही किरकोळ गुन्हे पूर्णपणे वगळण्यात आले असून, किमान दंडात दर तीन वर्षांनी १० टक्क्यांनी वाढ करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.

बीड — कारखान्यांना गाळपासाठी ऊस देवून दीड दोन महिन्यांनंतरही काटखान्यांकडून पैसे मिळत नसल्याने किसान सभेच्या वतीने मोर्चा काढण्यात आला होता. या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कुठलाही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही आणि जिल्हाधिकाऱ्यानी उडवाउडवीची उत्तरे दिल्याचा आरोप किसान सभेने केला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या शेतकरी प्रश्नावरील या उदासीन भूमिकेचा निषेध करत किसान सभेचे शिष्टमंडळ चर्चेविनाच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनाबाहेर पडले. याच्या शेतकऱ्यांमधून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. तर जिल्हयातील प्रशासन हे साखर कारखानादाराचे कटपुतली आहे का? असा घणाघाती सवाल राज्य सचिव डॉ.अजित नवले यांनी या प्रसंगी केला.

वृक्ष लागवडीचा इव्हेंट साजरा करून चमकोगिरी चा पॅटर्न राबवणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांना आत्महत्याग्रस्त बीड जिल्ह्यात काम करत असल्याचा विसर पडला. शेतकरी प्रश्नावर मात्र त्यांच्यातला विवेक हरवल्याच विदारक चित्र पाहायला मिळालं. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर अळवला जात आहे.

सरकारने कर्जमाफी, पीकविमा, अतिवृष्टी अनुदान याबाबत केलेले फसवे दावे याबाबत किसान सभा राज्यभर आंदोलनाची सुरुवात बीड मधून करणार असल्याचे या प्रसंगी डॉ.नवले यांनी सांगितले. विविध प्रश्नाला घेत अखिल भारतीय किसान सभेने बुधवार दि 1 रोजी रखरखत्या उन्हात कलेक्टर कचेरीवर धडक मोर्चा काढला.
पिक विमाधारक सर्व शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीच्या प्रमाणात १७५०० रु. पेक्षा जास्त अथवा अतिवृष्टी नुकसानाच धरतीवर घोषित केल्याप्रमाणे किमान १७५०० रुपये सरसकट पिकविमा मिळावा, शासनाने घोषित केलेले अतिवृष्टी अनुदान सर्व वंचित शेतकऱ्यांना १५ दिवसांच्या आत सर्व अडचणींचे निराकरण करून मिळायलाच हवे, मागच्या तीन-चार महिन्यापासून जिल्ह्यातील विविध कारखान्यांनी गाळप केलेल्या उसाचे पैसे शेतकऱ्यांना दिलेले नाही ही ऊस बिलाची रक्कम पुढच्या आठ दिवसाच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात यावी, अतिवृष्टीमुळे वाहून गेलेल्या पशुधनाची नुकसान भरपाई मिळणे अजून बाकी आहे. त्यासाठी शासनाने अशा शेतकऱ्यांना घोषित केलेली मदत १० एप्रिल पर्यंत वितरित करावी.या मागण्या घेत जिल्ह्यातील शेतकरी अखिल भारतीय किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली बुधवार दि १ रोजी बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर किसान सभेचे राज्य सचिव कॉ.डॉ.अजित नवले यांच्या नेतृत्वाखाली धडक मोर्चा काढला.
या प्रसंगी जिल्हाधिकारी शेतकरी विरोधी भुमीका घेत कसल्याही प्रकारची आश्वासक,  सुसंवादी, आकडेवारीनिहाय चर्चा न करता वेळ काढुपणा करत थातूरमातुर उत्तरे देत अप्रत्यक्षपणे साखर कारखानदारांची पाठराखण करत असल्याचे शिष्टमंडळाच्या लक्ष्यात आल्याने शेतकरी आणि शिष्टमंडळ संतप्त होत चर्चेविना दालनाबाहेर पडले.
यावेळी उपस्थित शेतकऱ्यांना संबोधित करताना डॉ.नवले यांनी ऊस देयक अदा प्रश्नी जिल्ह्यातील प्रशासन हे  शेतकऱ्यांच्या पाठीशी नसल्याचे सांगत शेतकऱ्यांनी या अस्मानी आणि सुलतानी संकटात एकजुटीने पूर्ण ताकदीने लढा उभारण्याची वेळ आली असून फसवी कर्जमाफी, पीक विमा ऊस दर  यासह इतर प्रश्नावर किसान सभा राज्यभर आंदोलन करणार असून त्याची सुरुवात बीड मधून करण्यात येईल असे ही सांगितले.
या प्रसंगी किसान सभेचे राज्य उपाध्यक्ष ऑड.अजय बुरांडे यांनी साखर कारखानदार ऊस रिकव्हरी लपवून शेतकऱ्यांची होणारी लूट रोखण्यासाठी अनेक आंदोलने करून दर वाढवून घेतला मात्र नियमानुसार गाळप पश्चात 15 दिवसात देयक अदा करणे बंधनकारक असताना अद्याप ऊस देयक अदा केले नसल्याने शेतकरी आक्रमक असल्याचे सागितले.
या प्रसंगी कॉ.मुरलीधर नागरगोजे, मोहन जाधव, रोहिदास जाधव, कृष्णा सोळंके, भगवान बडे, बालाजी कडभाने, विष्णू देशमुख आदींसह अनेक पदाधिकारी, युवा शेतकरी, महिला शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.