बीड — दसरा मेळाव्याची परंपरा अनेक वर्षापासून सुरू असून शिवसेनेचा मेळावा व पंकजा मुंडे यांचा मेळावा तर राज ठाकरे यांचा मेळावा याकडे राज्याचे लक्ष लागलेले असते यावर्षीपासून मनोज जरांगे पाटील नारायण गडावर दसरा मेळावा घेऊन रणशिंग फुंकणार आहे. आज या अनुषंगाने नियोजन बैठक नारायण गडावर पार पडली. या बैठकीला मराठा बांधवांनी मोठ्या प्रमाणावर हजेरी लावली होती.

घेण्यात आलेल्या बैठकीत कोणत्या ठिकाणी हा दसरा मेळावा होईल त्या ठिकाणी आलेल्या लोकांची बसण्याची व्यवस्था कशी असेल त्यानंतर पार्किंगची व्यवस्था असेल अशा सगळ्या कामाचे गावानिहाय वाटप या बैठकीमध्ये करण्यात आले आहे. बीडच्या सावरगाव घाट मधील भगवानगडावर पंकजा मुंडे यांचा दसरा मेळावा प्रसिद्ध आहे. आता नारायणगडावर मनोज जरांगे पाटील दसरा मेळावा घेणार आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आज नारायणगडावर मराठा समन्वयकांची बैठक आयोजित करण्यात आलीय. आज दुपारी तीन वाजता या बैठकीचे आयोजन करण्यात होते. या बैठकीतच मनोज जरांगेंनी हा निर्णय घेतला आहे.
मराठा आरक्षण प्रश्नावर महाराष्ट्रात राजकीय घटनांना वेग आलेला असताना मनोज जरांगे पाटील यांनी दसरा मेळावा घेण्याची घोषणा केली आहे. विधानसभेच्या निवडणूका अवघ्या महिना दीड महिन्याने होण्याची शक्यता असताना मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपस्थितीत यंदा दसरा मेळाव्याचं आयोजन केल जाणार आहे. हा मेळावा कुठे घ्यायचा? स्वरूप कसे ठेवायचे ? याबाबतचे नियोजन करण्यासाठी आज श्री क्षेत्र नगद नारायणगड येथे बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या बैठकीला बीड जिल्ह्यातील मराठा आंदोलनातील समन्वयक व मराठा समाज बांधवांची मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती होती. या बैठकीतच मनोज जरांगे पाटील यांच्या दसरा मेळाव्याची रूपरेषा व ठिकाण ठरवल्याची माहिती आहे. निवडणूकीच्या तोंडावर बीड जिल्ह्यामध्ये दुसऱ्या दसरा मेळाव्याची परंपरा सुरू होणार आहे.
आठवडाभर उपोषण करुनही सरकारने आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत. त्यामुळे आता पुढील लढाई निवडणुकीची असेल, असे संकेत मनोज जरांगे यांनी दिले होते. त्यानंतर आता बीडमध्ये मनोज जरांगे पाटील यांच्या दसरा मेळाव्याची घोषणा झाल्यानं विधानसभा निवडणूसाठी मनोज जरांगे सज्ज होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे

अमरावती — लाडकी बहीण सारख्या योजना जनतेच्या, महिलांच्या हितासाठी राबवल्या जात नसून राज्यकर्त्यां च्या स्वार्थासाठी राबवल्या जात असल्याचा आरोप ठाकरे यांनी केला.

लाडकी बहिण योजनेवरून सरकारवर टीका करणाऱ्या विरोधी नेत्यांमध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांचीही भर पडली आहे. अशा योजना म्हणजे राज्याला खड्ड्यात घालण्याचे उद्योग आहेत.
त्यामुळे जानेवारी महिन्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठीही तिजोरी पैसे शिल्लक राहणार नाहीत, अशा शब्दात ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेवर कठोर टीका केली.
समाजातील कोणताही घटक काहीही फुकट मागत नाही. महिलांना अशा प्रकारे पैसे वाटण्यापेक्षा राज्यात उद्योगधंदे आणा. उत्पन्नाची साधने वाढवा, असा सल्लाही ठाकरे यांनी सरकारला दिला आहे. लाडकी बहीण सारख्या योजना जनतेच्या, महिलांच्या हितासाठी राबवल्या जात नसून राज्यकर्त्यां च्या स्वार्थासाठी राबवल्या जात असल्याचा आरोपही ठाकरे यांनी केला.
लोकसभा निवडणुकीत भाजपला पर्यायाने महायुतीला पाठिंबा देणाऱ्या राज ठाकरे यांनी विधानसभा निवडणुकीसाठी पूर्ण ताकतीने मैदानात उतरण्याचे निश्चित केले आहे. त्या दृष्टीने दोन दिवसाच्या विदर्भ दौऱ्यावर आलेल्या ठाकरे यांनी येथे पत्रकारांशी अनौपचारिक संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेवर सडकून टीका केली.
दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी राज ठाकरे यांच्या टीकेवर पलटवार केला आहे. सरकारच्या कामामुळे ज्यांच्या पोटात दुखते असेच नेते मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसारख्या महत्वकांक्षी योजनांवर टीका करत असतात, असे पटेल म्हणाले.

मुंबई — महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकी च्या तारखांबाबत एक नवीन अपडेट समोर आली आहे. राज्यातील विधानसभा निवडणुकी च्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी आलेले मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी संभाव्य वेळ दिली आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणाले की, महाराष्ट्र विधानसभेचा कार्यकाळ 26 नोव्हेंबरला संपत आहे. त्यामुळे त्यापूर्वी निवडणुका पूर्ण कराव्या लागणार आहेत. निवडणुकीत शहरी मतदारांच्या उदासीनतेबद्दलही त्यांनी चिंता व्यक्त केली.

मुंबईत निवडणूक तयारीचा आढावा घेताना मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार म्हणाले की, महाराष्ट्रात 288 मतदारसंघ आहेत. यामध्ये एसटी मतदारसंघ 25 आणि एसटी मतदारसंघ 29 यांचा समावेश आहे. राज्यात एकूण 9.59 कोटी मतदार आहेत. यामध्ये पुरुष मतदार 4.59 कोटी तर महिला मतदार 6.64 कोटी आहेत. 18-19 वर्षे वयोगटातील प्रथमच मतदारांची संख्या 19.48 लाख आहे. त्यांच्यामध्ये प्रचंड उत्साह आहे.

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत जास्तीत जास्त मतदान व्हावे यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, मुंबई आणि त्याच्या आसपासच्या कुलाबा-कल्याणसारख्या भागात लोकसभा निवडणुकीत सर्वात कमी मतदान झाले आहे. यासाठी रोजंदारीवर काम करणारे आणि असंघटित क्षेत्रातील इतर लोकांनी मतदानाच्या दिवशी पगारी रजा मिळेल, असे प्रशासनाला सांगावे.

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत जास्तीत जास्त उमेदवारी आणि मतदान व्हावे यासाठी आमचा प्रयत्न असेल, असे ते म्हणाले. सध्याच्या पोस्टिंगमध्ये तीन वर्षांहून अधिक काळ सेवा केलेल्या अधिकाऱ्यांची बदली करण्याची मागणी आम्ही महाराष्ट्र सरकारला केली आहे. त्याचा अनुपालन अहवाल मागविण्यात आला आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणाले की, उमेदवाराची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे की नाही हे जाणून घेणे हा मतदारांचा अधिकार आहे. अशा उमेदवारांना उभे करण्याचे कारण राजकीय पक्षांनीही जनतेला सांगावे, असेही ते म्हणाले. महाराष्ट्रातील निवडणूक प्रचारादरम्यान वापरण्यात आलेल्या सर्व हेलिकॉप्टरची तपासणी करण्यात येणार असल्याचेही सांगितले.

मुंबई — राज्य शासनाने सन 2023 च्या सोयाबीन कापूस अनुदानासाठी ई पीक पाहणी नोंदीची अट रद्द केली आहे त्या संबंधित शासननिर्णय दि. 27 सप्टेंबर 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.

सन 2023 च्या सोयाबीन व कापूस अनुदानासाठीराज्यातील शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणीमध्ये नोंद नसल्यामुळे अपात्र ठरविण्यात आले होते. मात्र ई-पीक पाहणीची अट रद्द करून संबंधित तलाठ्यांकडे 7/12 उताऱ्यावर सोयाबीन व कापूस या पिकाची नोंद असलेल्या शेतकऱ्यांना ही अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
सन 2023 च्या खरीप हंगामामध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी कापूस व सोयाबीन या पिकाची लागवड केली आहे व ई- पीक पाहणीमध्ये पोर्टलवर नोंद नाही; परंतु संबंधित तलाठ्यांकडे 7/12 उताऱ्यावर या पिकाच्या लागवडीची नोंद असलेल्या शेतकऱ्यांना सोयाबीन व कापूस अनुदानासाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे.
राज्यातील सन 2023 च्या खरीप हंगामातील ई पीक पोर्टलवर नोंद असलेल्या कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना 0.2 हेक्टरपेक्षा कमी जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रति हेक्टर 5000 रु. 2 हेक्टरच्या मर्यादेत इतके अर्थसहाय्य मंजूर करण्याचा शासन निर्णय 29 जुलै 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आला होता. मात्र 27 सप्टेंबर 2024 च्या शासननिर्णयानुसार पिकाच्या ई-पीक पाहणी नोंदीची अट रद्द करण्यात आली आहे.