Home Blog Page 160

बाबरी मुंडे च्या सर्व समावेशक राजकारणाच्या “शाबरी “मंत्राने माजलगावात नवी पहाट होणार !

0

बीड — माजलगाव मतदार संघात विशिष्ट घराण्याची मक्तेदारी व त्यातून निर्माण झालेली सरंजामशाही यामुळे विकासाला खीळ बसली गेली. यातून गोरगरीब जनता पिळवटून निघाली मात्र स्व. गोपीनाथ मुंडे साहेबांच्या घराण्याशी एकनिष्ठ व त्यांच्याच तालमीतले संस्कार घेऊन वाढलेला बाबरी मुंडे या तरुणाने निवडणुकीसाठी शड्डू ठोकल्याने मतदार संघात आता तरी परिवर्तन होऊन नवी पहाट निर्माण होईल अशी आशा जनतेत निर्माण झाली आहे.

एकाच घराण्याच्या पायाशी माजलगाव ची सत्ता लोळण घेत आली आहे. त्यामुळे जनतेच्या विकासापेक्षा स्व विकासाला महत्व दिले गेले. यातून निर्माण झालेल्या सरंजामशाहीमुळे जनता भरडली गेली. पण प्रत्येक निवडणुकीत तोला मोलाचा प्रतिस्पर्धी न मिळाल्यामुळे मतदार संघात परिवर्तन कधी झालेच नाही. त्यामुळे विकासाकडे मतदार संघाची वाटचाल हे दूरा स्वप्न होऊन बसले शेतकरी ,मजूर, गोरगरिबांचे प्रश्न जैसे थे च राहिले गेले. प्रत्येक निवडणुकीत परिवर्तनाची धरलेली आशा फोल ठरत गेली व पदरात निराशाच पडत गेली. हा मतदारसंघाचा इतिहास आहे.
या निवडणुकीत मात्र परिवर्तनाची नवी पहाट उगवेल अशी आशा जनतेच्या मनात निर्माण झाली आहे. स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे यांच्या घराशी एकनिष्ठ राहिलेले व त्यांच्याच संस्काराच्या तालमीत वाढलेला “बाबरी मुंडे”हा उमदा चेहरा या निवडणुकीत हाबुक ठोकून मैदानात उतरणार आहे. भाजपने उमेदवारी दिली तर दुधात साखर दुर्दैवाने नाहीच उमेदवारी मिळाली तर वेळप्रसंगी जनहितासाठी बंडखोरी देखील करायची पण परिवर्तनच घडवून आणायचं असा चंग या तरुणांने बांधला आहे. वडवणीची नगरपंचायत ताब्यात आल्यानंतर या तरुणाने विकासासाठी केलेले प्रयत्न शहराचाच नव्हे तर तालुक्याचा चेहरा मोहरा बदलणारे ठरले. गोरगरिबांनी आवाज दिला की तितक्याच तत्परतेने “ओ” देत आधारही द्यायचा. हा मुंडे साहेबांनी दिलेला मंत्र अमलात आणला. संकटाच्या काळात मदत करणारा हक्काचा चेहरा म्हणून बाबरी मुंडे कडे पाहणारा मोठा वर्ग मतदार संघात निर्माण झाला. लगतच्या धारूरसह माजलगाव तालुक्यातील प्रत्येकालाच निस्वार्थपणे घराचे दरवाजे कायम मदतीसाठी उघडे ठेवले. याबरोबरच सांस्कृतिक चळवळ देखील मोठ्या प्रमाणावर बाबरी मुंडे यांनी राबवली त्यातून तरुणाची नव्या विचाराची फळी निर्माण केली. या सगळ्या वाटचालीमुळे सगळ्यांच्या परिचयाचा असणारा चेहरा म्हणून बाबरी मुंडे कडे पाहिले जाते. बाबरी मुंडे यांना उमेदवारी मिळाली तर नक्कीच परिवर्तनाची नवी पहाट माजलगाव मतदार संघामध्ये उजाडणार आहे. आणखी राजकीय पक्षांचे उमेदवार जाहीर व्हायचे बाकी आहेत पण तत्पूर्वीच जनतेतून त्यांच्या नावाला पसंती मिळत आहे. कदाचित त्यांची उमेदवारी जनतेवर लादली गेलेली सरंजामशाही मोडीत काढणारी ठरेल असा आशावाद निर्माण करणारी ठरू लागली आहे.

2020 चा पिक विमा रखडला; खंडपीठाची राज्य शासनासह बीड जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश

0

बीड — 2020 चा पिक विमा मिळाला नसल्याने शेतकरी नेते भाई गंगाभिषण थावरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका केली. दरम्यान राज्य शासनासह बीडचे जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश खंडीपीठाने दिला आहे.

बीड जिल्हा कायम दुष्काळी स्थितीत राहिलेला आहे. निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका येथे सतत बसत असल्याने शेतकऱ्यांची परिस्थिती दयनीय झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा दररोज वाढतो आहे. २०२० साली देखील अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचा घास हिरवाला गेला. त्यामुळे हवालदील झालेल्या शेतकऱ्यांनी पीक विम्याचे पैसे तरी मिळतील अशा आशेवर दिवस ढकलले. मात्र 4 वर्षानंतरही अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीपोटी – शेतकऱ्यांना भरपाई मिळालेली नाही. यामुळे जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेची दखल आता औरंगाबाद खंडीपीठाने घेतली असून राज्य शासनासह, महसूल आणि वनविभागाचे मुख्य सचिव कृषी विभागाचे प्रधान सचिव, छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त आणि बीडचे जिल्हाधिकारी यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. हे आदेश खंडपीठाचे न्या. मंगेश पाटील आणि न्या. एस. पी. ब्रह्मे यांनी दिले आहेत.
2020 च्या खरिप हंगामात परतीचा जोरदार पाऊस झाला होता. ज्यात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. त्यावेळी जिल्ह्यात 18 लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला. तर केंद्र शासन, राज्य शासन आणि शेतकरी हिस्सा असे सुमारे 798 कोटी रुपये विमा कंपनीला मिळाले. पण महसूल व कृषी विभागाने पंचनाम्या प्रमाणे फक्त 4 लाख शेतकऱ्यांना शासनाकडून नुकसान भरपाई मिळाली. मात्र विमा कंपनीने मात्र 72 तासांत तक्रार केली नसल्याचे कारण दिले. यामुळे 8 लाख शेतकरी नुकसान भरपाईपासून वंचित राहिले आहेत.
न्यायालयात दाखल याचिकेतून महसूल व कृषी विभागाचे पंचनामे गृहीत धरुन शेतकऱ्यांना 2020 मधला विमा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तर याच मागणीसाठी 7 ऑक्टोबर 2020 रोजी विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेत निवेदन दिले होते. तर 1 जुलै 2021 रोजी विमा कंपनीविरोधात बैलगाडी मोर्चा काढण्यात आला होता.तसेच 1 नोव्हेंबर रोजी जिल्ह्यात प्रत्येक तालुक्यातील ग्रामपंचायत समोर बोंबाबोंब आंदोलन केले होते. तरीही याची दखल ना सरकारने घेतली आणि नाही विमा कंपनीनं. त्यानंतर या प्रकरणी 4 ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली गेली. यानंतर आता राज्य शासनासह, छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त आणि बीडचे जिल्हाधिकारी यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

शेतकऱ्यांना 2020 मधला विमा मिळायला हवा अशी आमची मागणी आहे. यासाठी आम्ही न्यायालयात गेलो. आता न्यायालयात आम्हाला न्याय मिळेल, अशी आशा आहे. तर 2020 मधला पिक विमा शेतकऱ्यांना मिळाल्यास त्यांचे अनेक प्रश्न मार्गी लागतील.
संग्राम थावरे,शेतकरी.

विमा कंपनीने आपल्या अहवालात 4 लाख शेतकऱ्यांचे नुकसान मान्य केले होते, परंतु काही तांत्रिक त्रुटींचा दाखला देऊन कंपनीने पळ वाट शोधली. यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. यामुळेच सध्या शेतकऱ्यांतर्फे आम्ही न्यायालयात या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत आहोत. राज्य शासनाने या प्रकरणाकडे कानाडोळा केला. पण न्यायालय आम्हाला न्याय देईल. आम्हाला नुकसान भरपाई मिळेल.
भाई गंगाभिषण थावरे याचिकाकर्ते तथा शेतकरी नेते

पुणे सोलापूर महामार्गावर धनंजय मुंडेंच्या पत्नीचा अपघात

0

परळी — कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या पत्नी राजश्री मुंडे यांच्या कारला पुणे ते सोलापूर मार्गावर गुरुवारी पहाटे अपघात झाला. ट्रॅव्हल बस सोबत कारची धडक झाल्याने अपघातात राजश्री मुंडे या किरकोळ जखमी झाल्या. सुदैवाने या अपघातात राजश्री मुंडे यांना किरकोळ दुखापत झाली असून त्या सुखरूप आहेत.

बुधवारी दुपारी राजश्री मुंडे या परळीतून कारने निघाल्या. तुळजापूर येथे तुळजाभवानीचे त्यांनी दर्शन घेतले. तेथून त्या मुंबईकडे निघाल्या. दरम्यान, पुणे ते सोलापूर महामार्गावर सोरतापवाडी या ठिकाणी राजश्री मुंडे यांच्या कार आणि ट्रॅव्हल बसमध्ये जोरदार धडक झाली. यात राजश्री मुंडे यांच्या कारच्या समोरील बाजूचे मोठे नुकसान झाले. सुदैवाने या अपघातात राजश्री मुंडे यांना किरकोळ दुखापत झाली आहे. त्यानंतर दुसऱ्या कारने त्या मुंबईकडे रवाना झाल्याची माहिती आहे.

पंकजाताईंना राज्याच्या राजकारणात ठसा उमटवावा लागणार!

0

बीड — विधानसभा निवडणुकीची  घोषणा झाल्यानंतर पंकजा मुंडे समोर राज्याच्या राजकारणात महत्व अबाधित ठेवण्यासाठी आपल्या राजकीय चतुराईचा, खेळीचा ठसा उमटण्याच मोठ आव्हान निर्माण झालं आहे. राजकीय सारीपाटावर आपले प्यादे सुरक्षित ठिकाणी ठेवून ताकत निर्माण करावी लागणार आहे. मात्र या आव्हानाला समर्थपणे तोंड दिलं गेलं नाही तर ओहोटीला जास्त वेळ लागणार नसल्याचं चित्र सध्या तरी निर्माण झाला आहे.

स्व.गोपीनाथ मुंडे यांनी राज्याच राजकारण स्वतःभोवती केंद्रित केलं होतं. एक इशारा दिला तर अनेक आमदार आपला राजीनामा देण्यास कधीही तयार असत. त्यांना निवडून आणताना मुंडे साहेबांचे कष्टही तितकेच मोलाचे राहत असत. केवळ एवढ्या एकाच गोष्टीमुळे पक्षीय राजकारणात शेवटच्या काळामध्ये त्यांना त्रास झाला असला तरी त्यांच्याकडे फारशी वाकडी नजर पक्षातील  विरोधकांना कधीच करता आली नाही. तेवढी जरब त्यांनी निर्माण केली होती. त्यावेळेस विरोध केला तरी तो नैतिकतेला धरून केलेला असायचा. स्व पक्षातील असून किंवा विरोधक हे शिष्टाचार पाळणारे होते.जनमानसावरही साहेबांची पकड कायम होती. हीच गोष्ट पंकजा मुंडे यांना देखील या निवडणुकीत लक्षात घेणे गरजेचे आहे. पक्षांतर्गत कुरघोडीच्या राजकारणात पंकजा मुंडेंना देखील मोठा त्रास सहन करावा लागला. कदाचित महिला असल्यामुळे किंवा जनमानसात न मिसळल्यामुळे म्हणा किंवा जनतेला ते आपल्याला कधीच सोडणार नाहीत ते आपल्या मागेच राहणार या अति आत्मविश्वासामुळे दोन वेळेला पराभवाला सामोरे जावे लागले. विधानसभा निवडणुकीत परळी मतदारसंघातून बंधू धनंजय मुंडे कडून पराभव स्वीकारावा लागला. त्या पराभवातूनही त्यांनी कुठलाच बोध घेतला नाही. जनतेला ग्राह्य धरण्याच्या त्यांच्या वृत्तीमुळे लोकसभेला देखील पराभवाला सामोरे जावे लागले. मराठा आंदोलन या पराभवाला कारणीभूत काही प्रमाणात असले तरी पंकजा मुंडे यांची वृत्तीच पराभवाला कारणीभूत ठरल्याचं स्पष्ट चित्र पाहायला मिळतं.

एकंदरच मुंडे साहेबांच्या निधनानंतर जनता पाठीशी उभी असली तरी त्याचा पाहिजे तितका फायदा पंकजा मुंडे यांना घेता आला नाही किंवा झाला नाही. उलट त्यांच्या राजकारणाला दिवसेंदिवस उतरती कळा लागली. हक्काचा मतदार संघ ही दुरावला गेला‌. पण शिल्लक असलेल्या पुण्याईवर त्या पुन्हा आमदार झाल्या. पण हे असंच कुठपर्यंत? होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत पंकजा मुंडेंना तिकीट वाटपात आपल्या मर्जीतल्या नेत्यांना उमेदवारी मिळावी यासाठी जीव तोडून प्रयत्न करावे लागणार आहेत. ज्यांना मिळणार नाही त्यांना बंडखोरी करायला लावून का होईना पण निवडून आणण्यासाठी रसद पुरवावी लागणार आहे. राज्याच्या राजकारणात आपल्या कार्यकर्तृत्वाचा ठसा उमटवण्यासाठी 10 – 20 आमदार तरी निवडून आणावे लागणार आहेत. मग ते आपल्या पक्षातील असो बंडखोर असो की अन्य पक्षातील! जर असं करता आलं तरच येणाऱ्या काळात पक्षीय राजकारणात दखल घेतली जाईल. नाहीतर नुसतीच मेळाव्यामधून गर्दी किती जरी झाली. त्याचा फारसा फायदा पंकजा मुंडेंना होणार नाही. सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता पंकजा मुंडेंचे पक्षातील विरोधक हे पाशवी महत्त्वकांक्षेचे आहेत. नैतिकता यांच्या शब्दकोषातही नाही. अनितीच राजकारण करणारे पंकजा मुंडेच्या पाठीमागे असलेलं एक गठ्ठा मतदान आपल्या पदरात पाडून घेण्यासाठी पक्षश्रेष्ठीकडून “मुंडे” ब्रँडचा फक्त वापरच केला जाईल. ते मतदान एकदा पदरात पडलं की किमान तीन-चार वर्ष तरी मुंडे ब्रँडला फारशी किंमत नाही दिली तरी चालतं हे आज पर्यंतच अवलंबल्या गेलेली नीती आहे. आशा पक्षांतर्गत विरोधकांच्या कुरघोडींना सुरुंग लावण्याची वेळ या निवडणुकीत आली आहे.जर आपल्या हक्काचे काही आमदार निवडून आणण्यात यश आले तर पुन्हा राज्याच्या राजकारणात पंकजा मुंडे केंद्रस्थानी राहतील अन्यथा या संधीचं सोनं करता आलं नाही तर मात्र आणखी उतरती कळा लागायला वेळ लागणार नाही. बीडच्या जनतेला हे परवडणारं देखील नाही.

मराठा संघटनांनी दिला मोरजकर विरोधात आंदोलनाचा इशारा, मराठा विरोधी वागणूक सहन करणार नाही!

0

कुर्ला – माजी नगरसेविका प्रविणा मोरजकर यांनी मराठा समाजातील ११ हून अधिक लोकांवर वेगवेगळ्या प्रसंगी खोटे ॲट्रॉसिटीचे गुन्हे दाखल केल्याचा धक्कादायक खुलासा संभाजी ब्रिगेड संघटनेने उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहून केला होता. यानंतर प्रविणा मोरजकरांनी दाखल केलेले खोटे ॲट्रॉसिटीचे पुरावे देखील समोर आले होते. कुर्ल्यातील नेहरू नगर पोलीस स्टेशन मध्ये दोन मराठा समाजातील लोकांवर टाकलेल्या खोट्या ॲट्रॉसिटीचे गुन्हे एफ.आय.आर. स्वरूपात समोर आल्यानंतर मोरजकरांचे मराठा समाजाला दिलेले आव्हान संपुष्टात आले. या पार्श्वभूमीवर माजी नगरसेविका प्रविणा मोरजकरांच्या विरोधात स्थानिक मराठा समाजाने आणि अनेक मराठा संघटनांनी एकत्र येत कुर्ल्यातील मोक्याच्या परिसरात मोरजकर मराठा विरोधी असल्याचे बॅनर झळकवले. ज्यामुळे मोरजकरांच्या विरोधात असलेला प्रचंड रोष आणि माध्यमांतून जाहीर करण्यात आलेल्या त्यांच्या उमेदवारीवर मराठा समाज धगधगताना दिसला.

संभाजी ब्रिगेड संघटना ही ठाकरेंच्या शिवसेनेसह युतीत आहे, परंतु मराठा समाजाला त्रास देणाऱ्या व्यक्तीला उमेदवारी मिळाली तर मराठा समाजाच्या न्याय हक्कासाठी रस्त्यावर उतरण्याचा आणि माजी नगरसेविका प्रविणा मोरजकर यांच्या विरोधात काम करण्याचा सज्जड इशारा संभाजी ब्रिगेड संघटनेने दिला आहे. स्थानिक मराठा समाजासह इतर मराठा संघटनांनी बॅनरबाजीकरून आपला विरोध या आधीचं मोठ्या प्रमाणात दर्शवला आहे, मात्र जर मोरजकर यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली तर या सर्व मराठा संघटना आणि संपूर्ण मराठा समाज मोरजकर विरोधात आंदोलनात शामिल होतील आणि यावेळी बॅनरबाजीतूनच नाही तर रस्त्यावर उतरून जाहीर निषेध करतील. असे कुर्ल्यातील वातावरण आहे.

ठाकरेंची शिवसेना ही कुर्ल्यामध्ये अत्यंत प्रभावशाली दिसून येत आहे परंतु कुर्ल्यातील स्थानिक मराठा समाज, संभाजी ब्रिगेड व इतर मराठा संघटनेने माजी नगरसेविका प्रविणा मोरजकर विरोधात दिलेली हाक ही ठाकरेंच्या शिवसेनेला बॅक फूटला टाकणारी आहे. मराठा समाजाने प्रविणा मोरजकर विरोधात दिलेला आंदोलनाचा इशारा हा आगामी कुर्ल्यातील निवडणुकीचे वारे बदलू शकतो.

फरार गुटखा माफीया महारुद्र मुळे च्या पीएसआय बाळराजे दराडेंनी मुसक्या आवळल्या

0

बीड – गुटखा तस्करी व विक्री प्रकरणात बीड ग्रामीण दिंद्रुड सिरसाळा पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल असलेला फरार आरोपी आबा उर्फ महारुद्र मुळे यास बीड ग्रामीण पोलीस ठाण्यातील सहाय्यक पोलीस निरीक्षक बाळराजे दराडे यांनी अटक केली.मागच्या सहा महिन्यांपासून पोलीसांच्या हातावर तूरी देण्यात यशस्वी होत होता.

बीड ग्रामीण पोलीस ठाण्यातील सहाय्यक पोलीस निरीक्षक बाळराजे दराडे यांना महारुद्र मुळे जमिनीच्या व्यवहारासाठी अंबडला असल्याची माहिती मिळाली होती.त्यानुसार दराडे यांनी अंबडला धाव घेतली.यावेळी मुळे हा अंबडच्या बस स्थानकातील एका हॉटेलमध्ये नाश्ता करताना पोलिसांना दिसून आला.दराडे आणि ग्रामीण पोलीस कर्मचारी दिसताच मुळेने हॉटेलमधून पळ काढण्याचा प्रयत्न केला. या झटापटीत दराडे यांच्या हाताला मोठी दुखापत झाली होती.बीड जिल्ह्यात गुटख्याची तस्करी आणि विक्री करण्यात मुळेचा मोठा सहभाग असल्याचे पोलीस तपासातूंन समोर आले होते.सिरसाळा येथे गुटख्याचा मोठा साठा 6 महिन्यापूर्वी जप्त करण्यात आला होता.यात मुळे मुख्य आरोपी होता.त्यानंतर दिंद्रुडमध्ये एक कंटेनरच पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. यावेळी 70 लाखांचा गुटखा आणि बीड ग्रामीण पोलिसांनी दीड ते दोन महिन्यापूर्वी केलेल्या कारवाईत 30 लाखांच्या आसपास गुटखा ताब्यात घेतला होता.या तिन्ही प्रकरणात त्याच्यावर गुन्हे दाखल होते. मागच्या काही काळापासून मुळे बीड जिल्हयातून फरार होता.अखेर त्याला अंबडच्या बसस्थानकातून सपोनि बाळराजे दराडे यांनी ताब्यात घेतले.या कारवाईत सतीश मुंडे,नामदेव सानप,श्री.निर्धार यांचा समावेश होता.

न्यायदेवतेच्या डोळ्यावरची पट्टी हटली! आता हातात तलवारी ऐवजी संविधान

0

नवी दिल्लीभारतीय न्यायव्यवस्थेने ब्रिटीशांचा काळ मागे टाकून नवे स्वरूप स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे केवळ चिन्हच बदलले नाही, तर न्यायदेवतेने वर्षानुवर्षे डोळ्यावर बांधलेली पट्टीही काढून टाकण्यात आली आहे.

आता कायदा आंधळा नसल्याचा संदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देशाला दिला आहे.

सुप्रीम कोर्टात डोळ्यावर पट्टी नसलेला लेडी ऑफ जस्टिसचा अर्थात न्यायदेवतेचा नवा पुतळा उभारण्यात आला आहे. आता तलवारीऐवजी संविधान न्यायदेवतेच्या पुतळ्याच्या हातात दिसत आहे. काही काळापूर्वी ब्रिटीश कायद्यात बदल करण्यात आले आहेत. त्यानंतर आता न्यायदेवतेच्या नव्या रुपामुळे ही बदलांची नांदी ठरणार असल्याचे द्योतक दिसत आहे. देशात कायदा आंधळा नाही आणि तो शिक्षेचे प्रतीकही नाही असा संदेश देण्यासाठी तलवारीऐवजी संविधान पुस्तिकेची जागा घेतलेली दिसतेय.

न्यायदेवतेच्या पुतळ्याच्या डोळ्यावर पट्टी जी असते त्याचा अर्थ म्हणजे कायद्यासमोर सर्व समान आहेत आणि याचेच प्रतिनिधित्व करण्यासाठी ती होती, याचा अर्थ असा की न्यायालये समोर दिसणाऱ्या लोकांची संपत्ती, शक्ती किंवा स्थितीचे इतर चिन्हक पाहू शकत नाहीत, तर अधिकार आणि अन्यायाला शिक्षा देण्याची शक्ती दर्शवते.
सरन्यायाधीशांच्या सूचनेनुसार..

प्राप्त माहितीनुसार, सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड यांच्या आदेशानुसार सुप्रीम कोर्टातील न्यायमूर्तींच्या वाचनालयातील नवीन पुतळ्याचे डोळे उघडे ठेवण्यात आले आहेत. या न्यायदेवतेच्चा डाव्या हातात संविधानाच्या जागी तलवार आहे, याकडेही एक प्रयत्न म्हणून पाहिले जात आहे. इंग्रजाच्या काळातील वारसा वारसा मागे सोडण्याचा हा एक भाग असू शकतो. याआधीच भारतीय न्याय संहिता सारख्या वसाहती काळातील फौजदारी कायद्याच्या जागी भारतीय न्याय संहिता लागू करण्यात आली आहे.

सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयाशी संबंधित माहितीनुसार, न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांचा असा विश्वास आहे की भारताने ब्रिटिश वारशातून पुढे जावे आणि कायदा कधीही आंधळा नसतो, तो सर्वांना समानतेने पाहतो. हा संदेश देण्यासाठी लेडी ऑफ जस्टिसचे स्वरूप बदलल्याचे द्योतक आहे. पुतळ्याच्या हातात तलवार नसून राज्यघटना असली पाहिजे, जेणेकरून देशाला एक संदेश जाईल की ती न्याय देतात. राज्यघटना ही तलवार हिंसेचे प्रतीक आहे पण न्यायालये घटनात्मक कायद्यांनुसार न्याय देतात.

तराजूचा अर्थ

न्यायदेवतेच्या उजव्या हातातील न्यायाचा तराजू आहे. तो तसाच आहे कारण तो समाजातील संतुलनाचे प्रतिनिधित्व करतो आणि निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी दोन्ही बाजूंच्या तथ्ये आणि युक्तिवादांचे न्यायालय सत्याच्या कसोटीवर वजन करतात.

तहसीलदाराची मुस्लिम विरोधी चंद्र “कला” मागच्या तारखेत निकाल देण्याची तयारी ?

0

बीड — मौजे वासनवाडी शिवारातील गट क्र. 150/अ मधील फेरफारात मंडळ अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चुका कायम ठेवत खरेदीदाराचे खरेदी केलेले क्षेत्र घटवण्याचा घाट तहसीलदार चंद्रकांत शेळके यांनी घातला आहे.

तहसीलदार चंद्रकांत शेळके यांच्यावर पैठण पोलीस ठाण्यात लाच लुचपत प्रतिबंधक अधिनियमान्वये गुन्हा दाखल असल्या कारणाने त्यांना निवडणूक कामकाजातून वगळण्यात आले आहे. त्यांच्या जागेवर ‌ नरेंद्र कुलकर्णी यांच्याकडे तहसीलदार पदाचा कारभार सोपविण्यात आला आहे. विभागीय आयुक्तांनी तसे आदेश दिले आहेत.

लाचेच शेण खाताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने पकडलेला सचिन सानप या मंडळाधिकाऱ्याने हा फेर केला होता. मौजे वासनवाडी शिवारातील गट क्र.150/अ मधील फेरफार क्रमांक 3050 रद्द करण्यात यावा यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे जमील महंमद गुलाम अहमद यांनी तक्रार दाखल केली होती. हा फेर रद्द करून हे प्रकरण तहसीलदार बीड यांच्याकडे वर्ग करण्यात आले होते. या ठिकाणी प्रकरणाशी संबंधितास लेखी म्हणणे मांडण्यासाठी दोन महिन्याचा कालावधी देऊन संधी देण्याचे निर्देश उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिले होते. सदरील प्रकरण तक्रारदार जमील मोहम्मद यांच्या वकिलांनी अर्जदारांच्या वतीने म्हणणे मांडण्याची विनंती तहसीलदारांकडे केली होती. मात्र या प्रकरणातील तक्रारदार आणि ज्याचं क्षेत्र कमी करण्यात येणार आहे अशा कुणाला ही कुठलीही नोटीस नाही. आणि विशेष तक्रारदार चे वकील निकाल राखीव ठेवण्याच्या तारखेला बाहेर गावी होते तरी निकालासाठी प्रकरण ठेवले व जमील मोहम्मद गुलाम अहमद यांचं तसेच त्यांच्या वकिलाचं लेखी म्हणने सुध्दा घेतले नाही. या प्रकरणाची सर्व सुनावणीची पूर्वतयारी “नीलकमल”च्या वरच्या कप्प्यात बसून करण्यात आली अशी चर्चा आहे . आता याप्रकरणी मागील तारखेत निकाल देऊन तक्रारदाराचं खरेदी केलेले क्षेत्र कागदोपत्री कमी करण्याचा डाव आखला जात आहे. या प्रकरणात जी चूक सचिन सानप या लाचखोर मंडळ अधिकाऱ्यांने यांनी केली त्याच चुकीची “री”ओढण्याची तयारी तहसीलदार शेळके यांनी जातीयवादी चंद्र”कला” दाखवण्याची तयारी केली आहे .

मनोज जरांगें चा सरकारला इशारा; सुफडा साफ होणारच!

0

जालना — राज्यात विधानसभा निवडणुका जाहीर होताच मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी मान्य न झाल्याने मनोज जरांगे पाटील यांनी उपमुख्यमंत्र्यांना थेट इशारा दिला आहे.

आता तुमचा सुपडा साफ केल्याशिवाय शांत बसणार नाही, असा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला आहे.
निवडणूक जाहीर होताच जरांगेंनी माध्यमांशी बोलताना मराठा समाजाला आवाहन केलं की, मराठ्यांनी १०० टक्के मतदान करावं, एकही मतदान वाया जाता कमा नये. कारण आता अशी वेळच आली आहे. त्यांना (भाजप) आपल्याला संपवायचं आहे. विधासभेसाठी आता वेगानं आपल्याला ताकद दाखवायची आहे.मागण्या मान्य करायच्या की नाही हे तुमच्या हातात होतं कारण तुम्ही सत्तेत होतात. पण आता मतं द्यायची की नाही हे मराठ्यांच्या हातात आहे. आमची लेकरं भिकारी बनवण्यासाठी मी सर्व शक्ती लावली. आमची लेकरं सत्तेत बसली नाही पाहिजेत यासाठी पूर्ण सत्तेचा तुम्ही गैरवापर केला. पण आता तुम्हाला खुर्तीवर बसून द्यायचं की नाही हे मराठ्यांच्या हातात आहे. तुमचा सुपडा साफ केल्याशिवाय शांत बसत नाही आणि आताही बसत नाही. त्यांच्या १७ पिढ्या आल्या तरी या महाराष्ट्रात मराठ्यांना बाजुला ठेवून ते कधीच सत्तेत येऊ शकत नाही.

कारण इथं प्रश्न नुसता मराठ्यांचा नाही. इथं प्रश्न मुस्लिमांचा गोरगरीब दलितांचा आहे. विशेष म्हणजे इथं शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे. तसंच इथं अठरापगड जातीचे लोक आहेत इथं गोरगरीब ओबीसींचा, धनगरांचा प्रश्न आहे.
माझी हात जोडून मराठ्यांना विनंती आहे की आता आपल्या समाजाला तुम्ही बळ आणि शक्ती द्यायचं काम करा. आत्तापर्यंत तुम्ही सभेला जाऊन करोडोची ताकद दाखवली. यावेळी १०० टक्के मराठ्यांचं मतदान झालं पाहिजे. एकाही मराठ्याचं मतदान घरी राहता कामा नये, एकही मतदान वाया जाता कामा नये, कारण शेवटी अस्तित्वाची लढाई तुमच्या मुलांची आहे, अशा शब्दांत मराठा समाजाला त्यांनी आवाहन केलं आहे.

शरद पवारांची निवडणूक आयोगाने फेटाळली चिन्हाची मागणी

0

नवी दिल्ली — निवडणूक आयोगाने आज 15ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्र आणि झारखंड येथील विधानसभा निवडणूकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. अनेक दिवसांपासून या निवडणूकांच्या तारखांची सर्व राजकीय पक्षांकडून वाट पाहिली जात होती.

दरम्यान महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूक एकाच टप्प्यात होणार असून 20 नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून आज पत्रकार परिषद घेत याबद्दलची घोषणा करण्यात आले आहे.

यादरम्यान निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या तुतारी चिन्हाबद्दल देखील प्रश्न विचारण्यात आला. तुतारी आणि पिपाणी चिन्हामुळे लोकसभा निवडणुकीत मोठा गोंधळ झाला होता. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत पिपाणी चिन्ह फ्रीज करणार का? कारण तशी अशी शरद पवार यांच्या पक्षाकडून करण्यात आली होती‌.
यावर उत्तर देताना मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी सांगितले की, शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीने 2 मागण्या केल्या होत्या, तुतारी वाजवणारा माणूस हे चिन्ह लहान आहे ते मोठं करण्याची पहिली मागणी त्यांनी केली होती. दुसरी मागणी त्यांनी पिपाणी हे चिन्ह फ्रीज करण्याची केली होती. पहिली मागणी आम्ही मान्य केली आहे. आम्ही त्यांना लिखित स्वरूपात विचारल होतं की तुमचं चिन्ह कसं असाव ते सांगा.. त्यांनी दिलेल्या आकारातील पाहिला आकार आम्ही मान्य केला आहे. पिपाणी हे चिन्ह पूर्ण वेगळं आहे… त्याला आम्ही हात लावला नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केलं.