बीड — सरपंच संतोष देशमुख हत्या व अवादा कंपनीला मागितलेली खंडणी दोन्ही घटनांचा परस्पर संबंध आहे. खंडणीला अडथळा ठरत असल्याने संतोष देशमुख यांची हत्या झाल्याची महत्त्वाची माहिती एसआयटीने आज वाल्मीक कराडला न्यायालयात हजर केल्यानंतर दिली.त्यामुळे, याप्रकरणाच्या आणखी तपासासाठी वाल्मिक कराडची चौकशी करायची असल्याचं सांगत आरोपीची पोलीस कोठडी मागण्यात आली होती. त्यानुसार, वाल्मिक कराडला न्यायालयाने 7 दिवसांची एस आय टी कोठडी दिली आहे.

संतोष देशमुख हत्याप्रकरणी एसआयटीने बीड न्यायालयात दिलेल्या माहितीत अनेक मोठे खुलासे करण्यात आले आहेत. आरोपींकडून वारंवार अवादा कंपनीकडे खंडणीची मागणी होत होती,पण कंपनीने ती पूर्ण केली नाही.त्यावेळी, संतोष देशमुख हेच खंडणीसाठी अडथळा ठरत असल्याने त्यांची हत्या करण्यात आल्याचं एसआयटीने न्यायालयात म्हटलं आहे. एसआयटीने आज न्यायालयात 7 दावे केले आहेत. सुदर्शन घुले, वाल्मिक कराड आणि चाटे यांनी अवादाच्या अधिकाऱ्यांना धमकावूनही खंडणी दिली नव्हती. अवादा कंपनीची बाजू घेत देशमुखांनी सुदर्शन घुलेला आव्हान दिलं होतं. खंडणीला अडथळा ठरले म्हणून वाल्मिक कराड आणि इतर आरोपीनी संतोष देशमुखांची हत्या केल्याचा दावा एसआयटीने केला आहे.

एसआयटीने न्यायालयात सात मुद्दे मांडले
🌑 9 डिसेंबर 2024 रोजी सुदर्शन घुले व त्याच्या साथीदारांनी मयत संतोष देशमुख यांचे अपहरण करुन त्यांचा खून केला. याकाळात सुदर्शन घुले, विष्णू चाटे व वाल्मिक कराड यांचे घटनेच्या अगोदर, नंतर का घटनेदरम्यान एकमेकांना कॉल असल्याचे सीडीआरवरुन दिसत आहेत.

🌑 29 नोव्हेंबर 2024 रोजी पूर्वी ऑक्टोबर महिन्यात सुदर्शन घुले याने सदर कंपनीचे काम बंद पाडले होते.

🌑 अवादा कंपनीचे शिवाजी थोपटे यांना अनेकवेळा परळी येथील कार्यालयात बोलवून आरोपी वाल्मिक कराडने दोन कोटी रुपये खंडणीची मागणी केली होती, आणि न दिल्यास काम बंद करण्याची धमकी दिली होती.

🌑 29 नोव्हेंबर रोजी वाल्मिक कराडने विष्णू चाटे याच्या फोनवरुन सुनिल शिंदे यांना फोन करुन काम बंद करण्याची व सुदर्शन म्हणतो त्याप्रमाणे करण्याची धमकी दिली होती.

🌑 त्याचदिवशी सुदर्शनने अवादा कंपनी येथे जाऊन वाल्मिक कराड यांची डिमांड पूर्ण करण्याची नाहीतर काम बंद करण्याची धमकी दिली. त्यानंतर आरोपींच्या मागण्या पूर्ण न झाल्याने दिनांक 6 डिसेंबर 2024 रोजी सुदर्शन घुले व त्यांच्या साथीदारांनी पुन्हा अवादा कपंनी येथे जाऊन तेथील गार्ड व शिवाजी थोपटे यांना मारहाण, शिवीगाळ व धमकी दिली होती.

🌑 त्यादिवशी मयत संतोष देशमुख व गावकऱ्यांनी विरोध केल्यावरुन 9 डिसेंबर 2024 रोजी खंडणीला अडथळा ठरणाऱ्या मयत संतोष देशमुख यांचे अपहरण करुन त्यांचा खून केला आहे.

🌑 दरम्यान, वरील सर्व घटना होत असतानाच्या काळात आरोपी वाल्मिक कराड इतर आरोपींच्या फोनवरून संपर्कात असल्याचे सीडीआरवरुन दिसून येत आहे.

वाल्मिक कराडच्या कोठडीसाठी एस आय टी ने दिली ही कारणं

या गुन्हयातील आरोपींनी कट करुन अत्यंत गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा केलेला आहे. सदर गुन्हयातील एक आरोपी अटक होणे बाकी असून तो आरोपी फरार होण्यामध्ये वाल्मीक कराड यांनी काही मदत केली आहे का ? त्याबाबत तपास करणे आहे. नवीन अटक झालेले आरोपी व सदर आरोपी यांचेकडे एकत्र बसवून गु्न्ह्याचे संबंधाने तपास करणे बाकी आहे. आरोपी वाल्मिक कराडने मयत संतोष देशमुख यांना दिलेल्या धमकीबाबत तपास करणे आहे. आरोपी घटनेच्या दरम्यान मोबाईलवरुन एकमेकांच्या संपकांत होते, त्यांचेत काय बोलणे झाले याचा तपास करणे आहे. सदरच्या गुन्हयामध्ये आणखी कोणत्या आरोपीचा सहभाग आहे का याबाबत तपास करणे आहे. सदर आरोपी संघटीत गुन्हे करण्यामध्ये सवयीचे असून या संदर्भात सखोल तपास करणे आहे, म्हणून 10 दिवसांची पोलीस कोठडी देण्याची मागणी एसआयटीने कोर्टात केली होती. मात्र, 7 दिवसांची म्हणजेच 22 जानेवारी पर्यंत एस आय टी कोठडी सुनावण्यात आली आहे.

बीड — सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील सात आरोपी पोलिसांनी पकडले आहेत. त्यांच्यावर मकोकांतर्गत गुन्हे देखील दाखल करण्यात आले आहेत. दरम्यान खंडणी प्रकरणात सीआयडी कोठडीत असलेल्या वाल्मीक कराड यास केजच्या न्यायालयात हजर केले असता त्याला 14 दिवसाची न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली. मात्र आज मोका कायद्यांतर्गत वाल्मीक कराड वर देखील गुन्हा दाखल करण्यात आल्याने कराडचा पाय आणखी खोलात गेला आहे.

मसाजोग चे सरपंच संतोष देशमुख हत्याप्रकरणी मोक्का कायद्याअंतर्गत सुदर्शन घुले, प्रतीक घुले, सुधीर सांगळे, कृष्णा आंधळे, विष्णू चाटे, सिद्धार्थ सोनावणे, महेश केदार आणि जयराम चाटे यांच्यावर गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे. मात्र या प्रकरणाचा मास्टर माईंड असल्याचा आरोप असणारा वाल्मीक कराडला‌ खंडणी प्रकरणात सीआयडी कोठडी संपल्यामुळे केज न्यायालयापुढे हजर करण्यात आले होते. सीआयडीने पोलीस कोठडीची मागणी करून देखील न्यायालयाने 14 दिवसांसाठी न्यायालयीन कोठडी दिली. दरम्यान वाल्मीक कराडवर संक्रांत आली व मोका अंतर्गत गुन्हा देखील दाखल झाला. त्यामुळे आता वाल्मिक कराडला जामीन मिळण्याची शक्यता कमी आहे. वाल्मिक कराडवर अद्यापही खुनाचा गुन्हा दाखल नाही. दरम्यान मकोकोअंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्याने सत्र न्यायालयाकडून जामीन दिला जात नाही. मकोकाअंतर्गातील गुन्ह्यात विशेष न्यायालयाकडे जामीनासाठी अर्ज करावा लागतो. ते विशेष न्यायालय छत्रपती संभाजीनगर येथे आहे. त्यामुळे, मकोका अंतर्गत जामिनासाठी संभाजीनगरच्या कोर्टात अर्ज करावा लागणार आहे.

खंडणी प्रकरणात न्यायालयाने वाल्मिकला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी दिली. परंतु त्याचवेळी एसआयटीने हत्येच्या कटात सहभागी असल्याचा ठपका ठेवून त्याप्रकरणी चौकशी करायची आहे, असे सांगून कोठडीची मागणी केली आहे. वाल्मिक कराड याच्यावर 302 च्या गुन्ह्यात मकोकाअंतर्गत कारवाई करण्यात आल्याची माहिती सरकारी वकील जे. बी. शिंदे यांनी दिली.

काय आहे मकोका कायदा ?

महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अ‍ॅक्ट (MCOCA) म्हणजेच मकोका कायदा संघटीत गुन्हेगारीवर वचक निर्माण करण्यासाठी 1999 मध्ये आणला. त्यापूर्वी असलेल्या टाडा कायद्याच्या धर्तीवर मकोका हा कायदा आणला गेला. हप्ता वसुली, खंडणी वसुली, अपहरण, हत्या, सामुहिक गुन्हेगारी या विरोधात मकोका लावला जातो. संघटीत गुन्हेगारी आणि अंडरवर्ल्ड संपवण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला. हा कायदा लावल्यानंतर अटकपूर्व जामीन मिळत नाही.

कायद्यात आशा आहेत तरतुदी –
मकोका कायदा एकापेक्षा जास्त आरोपी टोळी म्हणून गुन्हे करत असतील तेव्हा लावला जातो. या कायद्यात पोलिसांना 180 दिवस दोषारोपत्र दाखल करण्यासाठी मिळतात. हा कायदा लावल्यानंतर आरोपींना सहजासहजी जामीन मिळत नाही. एका आरोपीवर दोन पेक्षा जास्त आरोपपत्र त्यापूर्वी दाखल असतील, तेव्हाच हा कायदा लावला जातो. या कायद्यातंर्गत आरोपीचा कबुलीजबाब नोंदवता येतो. त्या कबुलीजबाबाचा वापर इतर सहआरोपींसाठी करता येतो. मकोको कायदा फरार आरोपीवरही लावता येतो. त्याची संपत्ती जप्त करता येते. त्याची बँक खाती गोठवता येते.
‌. मकोका कायदा कठोर आहे. हा कायदा लावल्यानंतर आरोपींची सहजासहजी सुटका होत नाही. यामध्ये किमान शिक्षा पाच वर्षांची व कमाल जन्मठेपेची शिक्षा आहे. गुन्हा ज्या पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडतो, त्या ठाण्याचा अंमलदार संबंधित आरोपींवर टोळीवर मकोका लावण्याचा प्रस्ताव पाठवतो. शहरी भागामध्ये अतिरिक्त पोलिस आयुक्तांकडे हा प्रस्ताव पाठवला जातो, तर ग्रामीण भागामध्ये स्पेशल आयजी दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे हा प्रस्ताव पाठवला जातो. या अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिल्यानंतर मकोका त्या – त्या प्रकरणांत लावला जातो.
एखाद्या टोळीवर मकोका लावण्यात आला तर त्याचा तपास शहरी भागात एसपी दर्जाचा अधिकारी तर ग्रामीण भागामध्ये डीवायएसपी दर्जाचा अधिकारी करतो. 180 दिवसापर्यंत पोलिसांना यामध्ये आरोपपत्र दाखल करता येते. मकोका लागल्यानंतर 6 महिन्यांपर्यंत आरोपींना जामीन मिळत नाही. विशेषतः गुन्ह्याचा तपास होत नाही तोपर्यंत जामीन दिला जात नाही. पुढे देखील आरोपींना जामीन मिळणे कठीण असते. मकोका गुन्ह्यात किमान 5 ते 10 वर्षांची शिक्षा व 5 लाखांचा दंड होऊ शकतो. जास्तीत जास्त शिक्षा ही गुन्ह्याच्या स्वरुपावरुन ठरत असते. या प्रकरणी आरोपींना जन्मठेप किंवा फाशीही होऊ शकते

बीड — संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात तपास करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या एसआयटीमध्ये आता बदल करण्यात आला आहे. एसआयटीमधील काही अधिकाऱ्यांवर आक्षेप घेतले गेल्यानंतर राज्याच्या गृह विभागाने एसआयटी मध्ये बदल केला आहे. आता सीआयडीच्या अप्पर पोलीस अधिक्षक किरण पाटील या एसआयटीचे प्रमुख असणार आहेत. नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या एसआयटीमध्ये अप्पर पोलीस अधिक्षक किरण पाटील यांच्यासोबत सीआयडीचे पोलीस उपअधिक्षक अनिल गुजर, सीआयडीचे पोलीस निरीक्षक सुभाष मुठे, सीआयडीच्या भराभरी पथकाचे पोलीस निरीक्षक अक्षयकुमार ठिकणे, सीआयडीच्या भरारी पथकातील हवालदार शर्मिला साळुंके आणि दिपाली पवार यांचा समावेश केलेला आहे.