Home Blog Page 104

364 पोलीस निरीक्षकांची पदोन्नती रद्द; महासंचालक कार्यालयावर आदेश मागे घेण्याची नामुष्की

0

मुंबई — पदोन्नतीत आरक्षण देता येत नाही, असा उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निकाल तसेच महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणाचा (मॅट) आदेश असतानाही तो डावलून पोलीस महासंचालक कार्यालयाने ३६४ सहायक पोलीस निरीक्षकांना पोलीस निरीक्षकपदी पदोन्नती देण्याचा निर्णय जारी केला.

मात्र हा निर्णय २४ तास उलटण्याच्या आतच मागे घेण्याची नामुश्की महासंचालक कार्यालयावर आली आहे. तूर्तास पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या राज्यातील खुल्या प्रवर्गातील ५०० हून अधिक पोलीस अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

राज्यात २००४ मध्ये मागासवर्गीयांना नोकऱ्यांमध्ये ५२ टक्के आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय जारी करण्यात आला. या शासन निर्णयानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गासाठी पदोन्नतीमध्ये ३३ टक्के आरक्षण सर्व टप्प्यावर लागू केले. या निर्णयाला शासकीय अधिकारी विजय घोगरे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेचा २०१७ मध्ये निकाल लागला आणि न्यायालयाने पदोन्नतीच्या वेळी आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही, असे स्पष्ट केले.

या निर्णयाला राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही वा कुठलाही आदेश दिलेला नाही. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने ७ मे २०२१ रोजी विजय घोगरे यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर आधारित पदोन्नतीबाबत शासन निर्णय जारी केला. यानुसार राज्यात गुणवत्तेनुसार पदोन्नती धोरण राबविण्यात आले. असे असताना राज्य शासनाने खात्यांतर्गत विभागीय परीक्षेबाबत २९ जुलै २०२५ रोजी शासन निर्णय जारी करून आरक्षणाद्वारे दुहेरी पदोन्नतीचा लाभ घेणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांना आरक्षणाचा पुन्हा लाभ देण्याचा मार्ग मोकळा केला.

या निर्णयाविरुद्ध खुल्या प्रवर्गातील काही पोलीस तसेच मंत्रालयीन अधिकाऱ्यांनी ‘मॅट’मध्ये याचिका दाखल केली. याचिकेच्या सुनावणीवेळी ‘मॅट’ने राज्य शासनाने पदोन्नतीबाबत उच्च न्यायालयाच्या विजय घोगरे निकालाच्या निर्णयाची अवहेलना होणार नाही अशा पद्धतीने निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

पुन्हा मूळ विभागात पाठवण्याच्या सूचना

पोलीस महासंचालकांनी २१ ऑगस्ट रोजी ३६४ सहायक निरीक्षकांच्या पोलीस निरीक्षक म्हणून पदोन्नतीचे आदेश जारी केले. मॅटच्या आदेशाबाबत सामान्य प्रशासनाने तातडीने पत्र जारी केल्यानंतर पोलीस महासंचालक कार्यालयाला पदोन्नतीचे आदेश रद्द करावे लागले. ३६४ पोलीस निरीक्षकांच्या पदोन्नतीचे आदेश जारी झाले असले तरी त्यांना कार्यमुक्त करण्यात येऊ नये वा कार्यमुक्त झालेल्या अधिकाऱ्यांना पुन्हा मूळ विभागात पाठविण्यात यावे, असे विशेष पोलीस महानिरीक्षक (आस्थापना) सुप्रिया पाटील-यादव यांनी आदेशात म्हटले आहे.

आपले भोग भोगावे लागतील, शेतकऱ्यांनो नुकसानीची सवय करून घ्या — पाशा पटेल

0

धाराशिव — अतिवृष्टीमुळे शेतकरी हवालदिल झालेला असतानाच “आपले भोग भोगावे लागतील. शेतकऱ्यांनी नुकसानीची सवय करून घ्यावी नुकसानीची भरपाई सरकार करू शकत नसल्याचं वक्तव्य केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी केल्यामुळे संताप व्यक्त होत आहे.
पाशा पटेल म्हणाले की, सध्या जे शेतकऱ्यांचे नुकसान होतंय, त्याची सवय करून घ्यावी लागणार आहे कारण हे वारंवार घडत आहे. कधी पाऊस जास्त पडून, कधी पाऊस न पडून, कधी दुष्काळाने, कधी गारपीट, कधी अतिवृष्टी यामुळे वर्षातील 365 दिवसांपैकी 322 दिवस शेतकऱ्याला संकटाचे दिवस येणार आहेत. ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेष आहे. आपण इतका प्रचंड निसर्गाचा नास केला आहे. त्याचे भोग आपल्याला भोगावे लागणार आहेत असं त्यांनी सांगितल
जागतिक तापमानामुळे निसर्गाचा लहरीपणा वाढला आहे. त्यामुळे सातत्याने शेतकऱ्यांना नुकसानीची सवय करून घ्यावी लागेल. सरकारवर अवलंबून राहू नका, नुकसानीची मानसिकता ठेवा असा सल्ला पाशा पटेल यांनी दिला. ते शेतकरी नेते आहेत, त्यांचे हे वक्तव्य अत्यंत दुर्दैवी आहे. शेतकऱ्यांना मदतीची आवश्यकता नाही असं शरद जोशी म्हणायचे, पण शेतकऱ्यांना त्याच दारिद्र्यात खितपत पडावे म्हणून सरकारने त्यांच्या उरावरून उठावे, शेतकरी सक्षमपणे त्यांचा व्यवसाय करू शकतात. शेतकऱ्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांगला भाव मिळतो, तेव्हा आयात केली जाते किंवा निर्यातीवर बंदी घातली जाते. व्यापारी मंदीत फायदा कमावतात, त्याउलट जेव्हा शेतमालाला भाव येतो तेव्हा सरकार काळे मांजर आडवे आल्यासारखे येते. निर्यातबंदी लावते, कर वाढवते, कांदा, कापूस, साखर सगळ्याबाबतीत हे होते. परंतु जेव्हा आपत्ती येते तेव्हा शेतकऱ्याला सल्ला दिला जातो. हे पाशा पटेल नाहीत तर त्यांच्या तोंडातून सरकार बोलत आहे. सरकारने कांद्यावर निर्यात बंदी का लावली, पाम तेलावरील आयात कर कमी केला या गोष्टीचे उत्तर सरकारने द्यावे असा टोला शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी लगावला आहे.

मराठा आरक्षण उपसमितीचं अध्यक्षपद राधाकृष्ण विखेंकडे

0

मुंबई — मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर गेल्या काही आंदोलने सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर, मराठा आरक्षण उपसमितीच्या अध्यक्षपदामध्ये मोठा फेरबदल करण्यात आला. मराठा समाजाच्या उपसमितीच्या अध्यक्षपदी आता भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची निवड करण्यात आली आहे.

मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील विविध मागण्यांसाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर मनोज जरांगे आंदोलन करणार आहेत. तत्पूर्वीच हा निर्णय घेण्यात आला होता. यापूर्वी चंद्रकांत पाटील हे या उपसमितीचे अध्यक्ष होते. दरम्यान, राधाकृष्ण विखे पाटील हे पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाजातील प्रभावी नेते आहेत. त्यांनी यापूर्वी महसूल, शिक्षण आणि कृषी खात्यांसारख्या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत. त्यांचा राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील अनुभव पाहता, त्यांना ही जबाबदारी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा फेब्रुवारी २०२४ मध्ये मंजूर झाला असला, तरी त्यावरून अजूनही वाद आणि कायदेशीर आव्हाने कायम आहेत. या पार्श्वभूमीवर, विखेंच्या नियुक्तीमुळे मराठा समाजाच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी नवे प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, या उपसमितीमार्फत मराठा आरक्षणाशी संबंधित प्रशासकीय आणि वैधानिक कामकाजाचा समन्वय ठेवण्यात येणार आहे. न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये सरकारच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी नियुक्त केलेल्या वकिलांशी समन्वय ठेवण्यात येणार आहे. तसेच न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीशी समन्वय साधणे. मराठा आंदोलन आणि त्यांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करणे. जात प्रमाणपत्र देण्यातील अडचणींबाबत निर्णय प्रक्रिया सुलभ करणे. मराठा समाजासाठी बनवलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे, तसेच सारथी आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत मराठा समाजासाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजनांचा आढावा घेणे, अशी कामे मराठा आरक्षण उपसमितीकडून केली जातील.

विखे पाटील यांनी नियुक्तीनंतर सांगितले की, ते मराठा समाजाच्या हितासाठी आणि सरकारच्या धोरणांनुसार काम करतील. तसेच, ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यावर आपला भर असेल, असं ते म्हणाले.

ओबीसी प्रवर्गात आणखी 29 जातींचा समावेश होणार!

0

मुंबई — राज्यात सध्या आरक्षणाचा मुद्दा गाजत आहे. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्यावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी आहे. यासाठी त्यांनी आता आक्रमक भूमिका घेतलेली आहे.

दरम्यान त्यासाठी 29 तारखेला जरांगे पाटील हे मुंबईत धडक देणार आहेत. मात्र त्या आधी राज्य सरकार ओबीसी समाजाबाबत महत्वाचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.

राज्याच्या ओबीसी जातींच्या महाराष्ट्राच्या यादीत आता नव्या जातींचा समावेश करण्याच्या हालचाली राज्य सरकारने सुरू केल्या आहेत. यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्य सरकारकडे शिफारशीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवला आहे. राज्य सरकारने मान्यता दिल्यास हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे जाणार आहे.

राज्यात ओबीसी जातींची यादी खूप मोठी आहे. यामध्ये अनेक जाती आहेत. उपजाती आहेत. आता राज्यातील अन्य जातींचा राज्याच्या ओबीसी जातींच्या यादीत समावेश करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्य सरकारकडे केली आहे. राज्य सरकारने यावर प्रस्ताव मंजूर केल्यास तो प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवला जाणार आहे. यामध्ये 29 जातींचा समावेश करण्यात यावा अशी शिफारस करण्यात आली आहे.

प्रेमाच्या त्रिकोणातून महिला होमगार्डची हत्या

0

बीड — प्रेमाच्या त्रिकोणातून हत्त्ये सारखी घटना घडल्याने बीड पुन्हा हादरले आहे. एकाच बॉयफ्रेंडवरून दोन मैत्रिणींमध्ये वाद निर्माण झाला आणि त्यातूनच एका महिलेचा गळा दाबून खून करण्यात आला. मृत महिलेचा मृतदेह नाल्यात फेकल्याची घटना गुरुवारी सकाळी उघडकीस आली. या प्रकरणी पोलिसांनी मैत्रिणीसह चार जणांना अटक केली आहे. मृत महिलेचे नाव अयोध्या राहुल व्हरकटे वय 26, वर्ष रा. लुखामसला, ता. गेवराई असे आहे. चार वर्षांपूर्वी तिच्या पतीचा अपघातात मृत्यू झाला होता. तिला तीन वर्षांची मुलगी असून ती सध्या सासरी आहे. अयोध्या काही महिन्यांपूर्वी होमगार्डमध्ये भरती झाली होती आणि बीड शहरातील अंबिका चौक परिसरात राहून पोलिस भरतीची तयारी करत होती.

‎दरम्यान, अयोध्याची मैत्रीण फडताडे हिचे राठोड नावाच्या युवकासोबत प्रेमसंबंध होते. मात्र काही दिवसांपूर्वी राठोडची जवळीक अयोध्याशी वाढली. यामुळे फडताडे हिच्या मनात राग निर्माण झाला. दोन दिवसांपूर्वी तिने अयोध्याला घरात बोलावून घेतले. तेथे आपल्या मुलाच्या मदतीने अयोध्याचा गळा दाबून तिचा खून केला.

यानंतर मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्याचा डाव रचण्यात आला. मध्यरात्री मृतदेह एका खोक्यात ठेवून फडताडेच्या मुलाने आपल्या ओळखीच्या व्यक्तीची स्कूटी घेतली. त्यात मृतदेह ठेवून बीड शहरापासून जवळपास पाच किलोमीटर अंतरावर झाडीत असलेल्या नाल्यात फेकण्यात आला. गुरुवारी सकाळी हा मृतदेह आढळून आला आणि घटनेची माहिती पोलिसांना मिळताच त्यांनी चौघांना ताब्यात घेतले. फरताडे हिने खुनाची कबुली पोलिसांकडे दिली आहे. पोलिसांनी अवघ्या 24 तासात या खून प्रकरणाचा उलगडा केला आहे.

सरकारी वकील आत्महत्या प्रकरणी न्यायाधीशासह लिपिकावर गुन्हा दाखल

0

बीड — सरकारी वकील विनायक लिंबाजी चंदेल वय 47वर्ष, रा. इंदेवाडी, जि. परभणी यांनी बुधवारी वडवणी न्यायालयातच गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती. याप्रकरणी दोन दिवसानंतर न्यायाधीशासह लिपिकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
ऍड. विनायक चंदेल यांनी आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत न्यायाधीशासह लिपीकावर मनमानी कारभार, वारंवार अपमान करून मानसिक छळ केल्याचा आरोप केल्याने हे प्रकरण अधिक गंभीर बनले आहे.विनायक चंदेल यांचा मुलगा विश्वजित चंदेल वय 19 वर्ष यांनी वडवणी पोलीस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीनुसार, त्यांचे वडील जानेवारी 2025 मध्ये एमपीएससी परीक्षेद्वारे सरकारी वकील म्हणून वडवणी न्यायालयात रूजू झाले होते. जून 2025 पासून वडवणी कोर्टातील नवनियुक्त न्यायाधीश रफीक शेख आणि लिपीक आण्णासाहेब तायडे हे त्यांना विनाकारण मानसिक त्रास देत होते. कामामध्ये अपमानित करणे, मनमानी काम करणे आणि त्यांचे म्हणणे न ऐकल्यामुळे ते सतत ताणतणावात राहत असत. त्यातूनच त्यांनी आत्महत्यासारखे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे विश्वजित याने दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे
दरम्यान बुधवारी सकाळी सरकारी वकील विनायक चंदेल यांनी आत्महत्या केल्यानंतर त्यांच्या खिशात सुसाईड नोट सापडल्याची जोरदार चर्चा सुरू होती. परंतू त्यात न्यायाधिशांचे नाव असल्याने वडवणी पोलिसांकडून ही माहिती दडवण्यात आली होती. शिवाय विनायक यांचा मुलगा विश्वजीत यानेही पोलिसांवर गुरूवारी आरोप केला होता. या प्रकरणात सगळीकडून टीका होत असल्याने अखेर गुन्हा दाखल करण्यात आला नातेवाईकच तक्रार द्यायला येत नव्हता, असा खुलासा पोलिसांनी केला असला तरी विश्वजीत यांच्या आरोपामुळे त्यात किती तथ्य आहे हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला

बीड जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी अंतिम प्रभाग रचना जाहीर

0

  बीड — राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिव यांच्या 12 जून 2025 रोजीच्या आदेशानुसार बीड जिल्हा परिषदेच्या 61  निवडणूक विभाग आणि त्याअंतर्गत  निर्वाचक गणात गेवराई-18, माजलगाव-12, वडवणी-04, बीड-16, शिरुर कासार-08, पाटोदा-06, आष्टी-14, केज-14, धारुर-06, परळी-12 आणि अंबेजोगाई-12 अशा एकूण जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांच्या 122 निर्वाचक गणासाठी  निवडणूक प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे.

त्यानुसार आज दि. 22 ऑगस्ट 2025 रोजी अंतिम प्रभाग रचनेची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध होणार आहे. ही अधिसूचना बीड जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड जिल्हा परिषद कार्यालय, सर्व उपविभागीय कार्यालये, सर्व तहसील कार्यालये आणि सर्व पंचायत समिती कार्यालयांतील फलकांवर नागरिकांच्या अवलोकनासाठी उपलब्ध असेल. सर्व संबंधितांनी अंतिम प्रभाग रचनेचे अवलोकन करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी केले आहे.

ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 लोकसभेत मंजूर

0

नवी दिल्ली – ऑनलाइन गेम्समधील जुगारावर चाप लावण्यासाठी केंद्र सरकारने बुधवारी लोकसभेत विधेयक मांडले. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ‘ऑनलाइन गेमिंगचा प्रचार आणि नियमन विधेयक २०२५’ हे विधेयक सादर केल्यानंतर ते चर्चे विनाच संमत करण्यात आले. यामुळे रिअल मनी गेमिंग आणि ऑनलाइन बेटिंगला चाप लावला जाणार आहे.

तसेच आज (२१ ऑगस्ट) राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर झाले आहे. त्यामुळे विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होणार हे जवळपास निश्चित झाले आहे. या कायद्यामुळे सरकारला आता मोठ्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. पण लोकांच्या भल्यासाठी हा निर्णय घेतला गेल्याचे केंद्राने सांगितले आहे.

या विधेयकाच्या माध्यमातून रिअल मनी गेमिंग आणि ऑनलाइन बेटिंगला चाप लावला जाणार आहे. याचे व्यसन लागल्यामुळे पैसा आणि वेळेचा प्रचंड अपव्यव होत असून सुरक्षेचाही प्रश्न उपस्थित असल्याबाबत बुधवारी चिंता व्यक्त करण्यात आली.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या हे विधेयक बुधवारी कॅबिनेट बैठकीत मांडले. मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर ते लोकसभेत सादर करण्यात आले. तसेच आज राज्यसभेत मांडले गेले. विरोधकांनी बिहारमधील मतदार यादीमधील घोळासंदर्भात घोषणाबाजी केल्यामुळे चर्चेविनाच सदर विधेयक मंजूर करण्यात आले. राज्यसभेतही विरोधकांनी गोंधळ घातल्यामुळे विधेयकावर चर्चा होऊ शकली नाही.

राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल. कायदा झाल्यास पैशावर आधारीत गेमिंगमध्ये सहभागी असलेल्या संस्थांविरुद्ध कारवाई प्रामुख्याने राज्य सरकारे करतील. निर्धारित तरतुदींचे उल्लंघन म्हणून ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा देणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा १ कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा भोगाव्या लागतील. खेळांसंबंधी जाहिराती देण्यावर प्रतिबंध असेल. अशा प्रसंगी दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५० लाख रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्हीही शिक्षांची विधेयकात तरतूद आहे.

कायदा झाल्यास कोणत्या भारतीय ॲप्सना फटका बसणार?

व्हेंचर कॅपिटल फर्म लुमिकाईच्या मते, २०२९ पर्यंत अशा गेम्सची भारतीय बाजारपेठ ३.६ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल.

ड्रीम११ : भारतीय क्रिकेट संघातील खेळाडू आणि सेलिब्रिटींनी जाहिरात केल्यामुळे आणि मार्केटिंगचे तंत्र वापरल्यामुळे ड्रिम ११ हे ॲप बरेच लोकप्रिय झाले आहे. क्रिकेट, कबड्डी आणि इतर काही खेळांची फँटसी टीम ड्रीम११ वर तयार केली जाते. ड्रीम ११ या स्टार्टअपचे बाजार मूल्य ८ अब्ज डॉलर इतके आहे.

ड्रीम११ वर युजर ८ रुपयांपासून पुढे त्यांचा संघ लावण्याची संधी मिळते. एका सामन्यावर कोट्यवधींचा पैसा लावला जातो. आयपीएलमुळे या ॲपला बरीच प्रसिद्धी मिळाली.

मोबाइल प्रिमियर लीग : मोबाइल प्रिमियर लीग हे आणखी एक फँटसी टीम लावण्याचे ॲप असून त्याचे बाजारमूल्य २.५ अब्ज डॉलर्सचे आहे.

इतर ॲप्स कोणते?

  • माय ११ सर्कल (My11Circle)
  • हाऊजॅट (Howzat)
  • एसजी११ फँटसी (SG11 Fantasy)
  • विन्झो (WinZO)
  • गेम्स २४ बाय ७ (Games24x7)
  • जंगली गेम्स (Junglee Games covers Rummy & Poker)
  • पोकरबाजी (PokerBaazi)
  • गेम्सक्राफ्ट (GamesKraft)
  • नझारा टेक्नॉलॉजिस (Nazara Technologies)

सर्व सामान्यांना मोठा दिलासा, १२ अन् २८ टक्क्यांचा GST स्लॅब होणार रद्द

0

नवी दिल्ली — सणासुदीच्या दिवसात मोदी सरकारने सर्व सामान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंत्रिगटाच्या बैठकीत भारत सरकारच्या जीएसटीचा १२ टक्के आणि २८ टक्क्यांचा स्लॅब रद्द करण्याचा प्रस्ताव स्वीकारण्यात आला आहे.

सध्या जीएसटीचे चार स्लॅब आहेत. त्यापैकी दोन स्लॅब हे बंद करण्यात येणार आहेत. ५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के या चार असे जीएसटीचे चार स्लॅब आहेत. यातील, २ टक्के आणि २८ टक्क्यांचा स्लॅब रद्द करुन केंद्र सरकारकडून सर्वसामान्यांना महागाईपासून दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.

यामुळे कोणत्या गोष्टी स्वस्त होणार?
कपडे आणि रेडिमेड कपडे, चप्पल, बूट, प्रिंटिंग आणि स्टेशनरी वस्तू, प्रक्रिया केलेले अन्न पदार्थ, होम अप्लायन्सेस वरील कर कमी होईल.

तसेच, दुचाकी वाहनं, चार चाकी कार, सीमेंट आणि बिल्डींग मटेरियल, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, एअर कंडीशनर, टीव्ही याचा समावेश होतो. पॅकेजमधील अन्नपदार्थ, बेवरेजेस, पेंटस आणि वॉर्निश यावरील कर कमी होतील.

यासोबतच, आरोग्य आणि जीवन विमा यावरील जीएसटी माफ करण्याच्या प्रस्तावावर मंत्रिगटाच्या बैठकीत चर्चा झाली. यामध्ये वैयक्तिक आरोग्य विमा आणि जीवन विम्यावरील प्रीमियमवर जीएसटी माफ करण्याचाबाबत चर्चा झाली. जर हा प्रस्ताव मान्य झाला तर आरोग्य आणि जीवन विमा पॉलिसीवर थेट परिणाम होईल. सध्या यावर १८ टक्के जीएसटी आकारला जातो. त्यामुळे यावर निर्णय झाल्यास आरोग्य आणि जीवन विमा यावरील जीएसटी माफ होऊ शकतो.

बेपत्ता असलेल्या महिला होमगार्ड चा मृतदेह आढळला

0

बीड — बेपत्ता झालेल्या महिला होमगार्ड चा मृतदेह पांगरी च्या पुढे नाल्यात आढळून आल्याने खळबळ माजली असून घातपाताचा संशय व्यक्त केला जात आहे. अयोध्या राहुल व्हरकटे (वय २६) असं मयत महिलेचं नाव आहे.
पांगरीच्या पुढे असलेल्या एका नाल्यात अयोध्या यांचा मृतदेह आढळून आला आहे.घटनास्थळी शिवाजीनगर पोलिस आणि स्थानिक गुन्हे शाखेचे टीम पोहोचली आहे. दरम्यान अयोध्या यांच्या मृत्युमागचं कारण अद्याप समोर आलेलं नाही. शिवाजीनगर पोलीस या प्रकरणाचा पुढील तपास करीत आहे. मयत महिलेचा मृतदेह पोलिसांनी ताब्यात घेतला असून त्याला शासकीय रुग्णालयात उत्तरीय तपासणीसाठी पाठवण्यात आला.अयोध्या व्हरकटे बेपत्ता झाल्याबाबत शिवाजीनगर ठाण्यात तक्रार देण्यात आली होती. दोन दिवसांपासून त्या बेपत्ता होत्या. वासनवाडीच्या पुढे पांगरी जवळील एका नाल्यात अयोध्या यांचा मृतदेह आढळून आल्यामुळे आता पोलिसांनी एका महिलेस ताब्यात घेतलं असून त्या महिलेची चौकशी देखील सुरु असल्याचं सांगण्यात येत आहे . या घटनेमागे हत्येचा संशय व्यक्त करण्यात येतं असून पोलीस पुढील तपास करीत आहेत.