जालना — मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून आंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा राज्य सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मागण्या पूर्ण न झाल्यास २९ ऑगस्ट २०२६ पासून बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. विशेष म्हणजे हा दिवस त्यांच्या आंदोलनाचा तिसरा वर्धापनदिन असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरकार आपल्याला राजकीय ‘बळीचा बकरा’ बनवण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर त्यासाठीही आपण तयार असल्याचे जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले. यावेळी सरकारी प्रतिनिधी म्हणून प्रसाद लाड तसेच काही वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. त्यांच्या समोरच जरांगे यांनी आपल्या मागण्या आणि नाराजी मांडली.

आरक्षणाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप
यापूर्वी झालेल्या आंदोलनानंतर सरकारने मराठा समाजासाठी काही निर्णय घेतले होते. शासन निर्णय (GR), कुणबी प्रमाणपत्र प्रक्रियेला गती आणि आंदोलनातील मृतांच्या कुटुंबीयांना मदतीचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, हे निर्णय प्रत्यक्षात राबवताना प्रशासनाकडून अडथळे निर्माण केले जात असल्याचा आरोप जरांगे पाटील यांनी केला.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक नागरिकांना प्रमाणपत्रांसाठी अजूनही सरकारी कार्यालयांचे फेरे मारावे लागत आहेत.
जुन्या नोंदी रोखल्याचा आरोप
जरांगे पाटील यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करत पश्चिम महाराष्ट्रातील कराड येथे मोठ्या प्रमाणावर ऐतिहासिक नोंदी उपलब्ध असल्याचे सांगितले. तसेच मराठवाड्यातील काही भागांतही जुन्या कागदपत्रांच्या पडताळणीला विलंब होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
या नोंदी मोडी लिपीत असल्याने पडताळणीच्या नावाखाली प्रक्रिया रखडवली जात असल्याचे त्यांनी म्हटले.
‘कुणबी नोंदी गायब केल्या जात आहेत’ असा दावा
महसूल विभागावर टीका करत जरांगे यांनी जुन्या नोंदी पोर्टलवरून गायब केल्या जात असल्याचा आरोप केला. वैध कागदपत्रांच्या आधारे हक्क मिळणाऱ्या नागरिकांवर अन्याय होऊ नये, अशी मागणी त्यांनी केली.
“ओबीसी आरक्षणात बदल करण्याची आमची भूमिका नाही; मात्र ज्यांच्याकडे पुरावे आहेत त्यांचे अधिकार मिळाले पाहिजेत,” असे जरांगे यांनी स्पष्ट केले.
स्वतंत्र मराठा-कुणबी मंत्रालयाची मागणी
मराठा-कुणबी समाजाच्या प्रश्नांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याची मागणीही त्यांनी केली. तसेच प्रलंबित आदेशांची शैक्षणिक वर्षापासून तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली.
२९ ऑगस्टपर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास महाराष्ट्रात पुन्हा मोठे आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला.
दरम्यान, आमदार प्रसाद लाड यांनी सरकारच्या वतीने या मागण्या मुख्यमंत्री यांच्यासमोर मांडून सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासन दिले.

