नवी दिल्ली — केंद्र सरकारने आणलेले ‘जन विश्वास विधेयक २०२६’ गुरुवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी राज्यसभेत चर्चेला उत्तर दिल्यानंतर आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. लोकसभेने याआधीच बुधवारी या विधेयकाला हिरवा कंदील दिला होता.
व्यवसाय सुलभता (Ease of Doing Business) वाढवणे आणि किरकोळ चुकांसाठी होणारी फौजदारी कारवाई कमी करणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे. या बदलांमुळे सर्वसामान्य नागरिक तसेच लघु व मध्यम उद्योगांवरील जाचक अटींचा बोजा कमी होईल, असा विश्वास पीयूष गोयल यांनी व्यक्त केला.
८० कायद्यांमध्ये मोठे बदल
२७ मार्च २०२६ रोजी लोकसभेत मांडलेल्या या विधेयकाद्वारे सुमारे ८० केंद्रीय कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहेत. कोळसा, वाणिज्य, जहाजबांधणी, नागरी विकास आणि वाहतूक अशा २३ मंत्रालयांतील ७९ कायद्यांमधील एकूण ७८४ तरतुदींमध्ये बदल केले जाणार आहेत. यापैकी ७१७ तरतुदींमधून तुरुंगवासाची शिक्षा रद्द करण्यात आली आहे, तर ‘Ease of Living’ अंतर्गत ६७ बदल करण्यात आले आहेत.
तुरुंगवासा ऐवजी दंड
या विधेयकाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे अनेक गुन्ह्यांसाठी तुरुंगवास रद्द करून त्याऐवजी आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. ‘श्रेणीबद्ध’ पद्धतीनुसार पहिल्या चुकीसाठी सल्ला, दुसऱ्या चुकीसाठी ताकीद आणि त्यानंतरच दंड आकारला जाईल.
न्यायनिर्णय अधिकारी आणि अपील व्यवस्था
नवीन कायद्याची अंमलबजावणी सुलभ करण्यासाठी ‘न्यायनिर्णय अधिकारी’ नेमले जाणार असून ते चौकशी करून दंड ठरवतील. तसेच निर्णयांविरुद्ध अपील करण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, महामार्ग असुरक्षित ठरवल्यास आधी पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद होती, ती आता बदलून १० लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंत नागरी दंड करण्यात आली आहे. काही किरकोळ गुन्हे पूर्णपणे वगळण्यात आले असून, किमान दंडात दर तीन वर्षांनी १० टक्क्यांनी वाढ करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
