मुंबई — खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीबाबत अखेर मोठी हालचाल सुरू झाली आहे. तब्बल २१ वर्षांपासून रखडलेली ही भरती प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलली असून त्यासाठी नवीन नियम आणि पात्रता निकष जाहीर करण्यात आले आहेत.’महाराष्ट्र खासगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) (सुधारणा) नियम, २०२६’ या नावाने ही नवी नियमावली लागू करण्यात आली आहे. या नियमांच्या आधारेच राज्यातील खासगी अनुदानित माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाणार आहे.
राज्यातील अनेक शाळांमध्ये २००५ नंतर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती झालेली नाही. त्यामुळे शाळांमधील प्रशासनिक कामकाज, ग्रंथालय व्यवस्था, प्रयोगशाळेचे व्यवस्थापन आणि इतर दैनंदिन कामांवर मोठा परिणाम झाला होता. या पार्श्वभूमीवर विविध कर्मचारी संघटना आणि शिक्षण क्षेत्रातील संघटनांनी सातत्याने शासनाकडे भरती प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी केली होती. या मागणीला प्रतिसाद देत २०१९ मध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित आकृतीबंध जाहीर करण्यात आला होता. मात्र त्यानंतरही प्रत्यक्ष भरती प्रक्रियेला सुरुवात झाली नव्हती.
आता २०२६ मध्ये शासनाने या विषयावर निर्णायक पाऊल उचलत नवीन नियमावली तयार केली आहे. या नियमांमध्ये शिक्षकेतर पदांसाठी आवश्यक पात्रता, पदांची रचना तसेच नियुक्ती प्रक्रिया स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील शाळांमध्ये रिक्त असलेल्या पदांवर लवकरच भरती प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे या निर्णयामुळे दीर्घकाळापासून भरतीची वाट पाहणाऱ्या हजारो उमेदवारांना मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे.
नवीन आकृतीबंधानुसार राज्यातील खासगी अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पदे निर्माण होणार आहेत. यामध्ये कनिष्ठ लिपिक पदांची संख्या १७ हजार ६९५ इतकी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तसेच वरिष्ठ लिपिक पदे ४ हजार ९१२ आणि मुख्य लिपिक पदे ९२३ इतकी असतील. याशिवाय शाळांमधील ग्रंथालय व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी २ हजार ११८ ग्रंथपाल पदांची तर प्रयोगशाळेच्या कामकाजासाठी नववी-दहावी स्तरासाठी ४ हजार ६८५ आणि उच्च माध्यमिक स्तरासाठी २ हजार ४० प्रयोगशाळा सहाय्यक पदांची रचना करण्यात आली आहे. या सर्व पदांचा विचार करता राज्यात सुमारे ३० हजार शिक्षकेतर पदांची भरती होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या भरती प्रक्रियेसाठी शासनाने विविध पदांसाठी आवश्यक पात्रता निकषही स्पष्ट केले आहेत. कनिष्ठ लिपिक पदासाठी कोणत्याही शाखेतील सांविधिक विद्यापीठाची पदवी किंवा शासनाने समतुल्य घोषित केलेली अर्हता आवश्यक आहे. तसेच मराठी टंकलेखनाची गती प्रतिमिनिट किमान ३० शब्द किंवा इंग्रजी टंकलेखनाची गती प्रतिमिनिट ४० शब्द असणे आवश्यक आहे. हे प्रमाणपत्र शासन मान्यताप्राप्त संस्थेकडून प्राप्त असणे बंधनकारक राहील.
वरिष्ठ लिपिक पदासाठी नियमित वेतनश्रेणीवर कार्यरत असलेल्या कनिष्ठ लिपिकांमधून पदोन्नतीद्वारे नियुक्ती केली जाणार आहे. या पदासाठी किमान तीन वर्षांची सेवा पूर्ण केलेली असणे आवश्यक असून ज्येष्ठता आणि गुणवत्ता यांचा विचार करून पदोन्नती दिली जाईल. त्याचप्रमाणे मुख्य लिपिक पदासाठी वरिष्ठ लिपिक पदावर किमान तीन वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांमधून पदोन्नती दिली जाणार आहे.
ग्रंथपाल पदासाठी उमेदवाराकडे सांविधिक विद्यापीठाची ग्रंथालय विज्ञान विषयातील पदवी किंवा मान्यताप्राप्त संस्थेची ग्रंथालय विज्ञान विषयातील पदविका असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर कोणत्याही शाखेतील पदवीही आवश्यक राहील. प्रयोगशाळा सहाय्यक पदासाठी उमेदवाराने मान्यताप्राप्त परीक्षा मंडळाकडून इयत्ता बारावी विज्ञान शाखेतून उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. तर शिपाई किंवा सेवक पदासाठी किमान बारावी उत्तीर्ण असणे ही पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे.
याशिवाय काही पदांवर अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती करण्याची तरतूदही या नियमांमध्ये करण्यात आली आहे. शासनाने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या धोरणानुसार संबंधित विभागाकडून या नियुक्त्या केल्या जाणार आहेत. एकूणच राज्यातील खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीबाबत शासनाने घेतलेला हा निर्णय शिक्षण क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. दीर्घकाळापासून रिक्त असलेल्या पदांमुळे निर्माण झालेल्या अडचणी दूर होण्यास मदत होणार असून शाळांमधील प्रशासनिक आणि शैक्षणिक कामकाज अधिक सुकर होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसेच रोजगाराच्या संधींच्या दृष्टीनेही हा निर्णय राज्यातील हजारो तरुणांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे.
