नागपूर — राज्य सरकारच्या आरटीई प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांच्या घरापासून फक्त एक किलोमीटरच्या परिसरातील शाळाच निवडता येईल अशी घातलेली अट उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगित केली आहे. या निर्णयाचा पालकांना आरटीई अंतर्गत शाळा निवडण्यासाठी अधिक स्वातंत्र्य मिळाले आहे.
आरटीई म्हणजेच शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवर प्रवेश दिला जातो. या कायद्याचा मुख्य उद्देश आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास कुटुंबांतील मुलांनाही दर्जेदार शिक्षणाची संधी मिळावी हा आहे. मात्र, या प्रवेश प्रक्रियेबाबत राज्य सरकारने अलीकडेच एक नवीन नियम लागू केला होता. या नियमानुसार आरटीई अंतर्गत शाळेत प्रवेश मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून फक्त १ किलोमीटरच्या परिसरात असलेली शाळाच निवडता येणार होती. या अटीमुळे अनेक पालक आणि सामाजिक संस्थांनी नाराजी व्यक्त केली होती. या निर्णयाविरोधात नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली.
ॲड. बोधी रामटेके आणि ॲड. दीपक चटप यांनी राज्य सरकारच्या या नियमाला आव्हान दिले. तसेच सामाजिक कार्यकर्ते आशिष फुलझेले आणि अनिकेत कुत्तरमारे यांनीही या विषयावर स्वतंत्र याचिका दाखल केली होती. या सर्व याचिकांवर सुनावणी घेतल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारच्या १ किलोमीटरच्या अटीवर स्थगिती देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, शिक्षण हक्क कायद्यात कुठेही विद्यार्थ्यांनी केवळ १ किलोमीटरच्या परिसरातील शाळाच निवडावी अशी अट नमूद केलेली नाही. हा कायदा केंद्र सरकारचा असल्यामुळे राज्य सरकारने त्यामध्ये अशा प्रकारची अट घालणे योग्य नाही. तसेच अशी अट लादणे म्हणजे एका हाताने विद्यार्थ्यांना अधिकार देणे आणि दुसऱ्या हाताने तो अधिकार काढून घेण्यासारखे असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात मांडलेल्या मुद्द्यांनुसार, शिक्षण हक्क कायद्याचा उद्देश समाजातील वंचित आणि दुर्बल घटकांतील मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळवून देणे हा आहे. मात्र, १ किलोमीटरची अट लागू केल्यास अनेक विद्यार्थ्यांना चांगल्या शाळांमध्ये प्रवेश घेण्याची संधी मर्यादित होते. त्यामुळे ही अट मनमानी, अवैध आणि संविधानाच्या भावनेला विरोध करणारी असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. दरम्यान, न्यायालयाने राज्य सरकारच्या या अटीवर स्थगिती दिल्यामुळे आता पालकांना आपल्या मुलांसाठी आरटीई अंतर्गत अधिक पर्याय उपलब्ध होणार आहेत. विद्यार्थ्यांच्या राहत्या घरापासून फक्त १ किलोमीटरपर्यंत मर्यादित न राहता इतर शाळांमध्येही प्रवेशासाठी अर्ज करता येणार आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे अनेक पालक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी स्वागत केले आहे. तसेच या निर्णयामुळे आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत पुन्हा एकदा पालकांना अधिक स्वातंत्र्य मिळाल्याचेही मानले जात आहे
