अमरावती — जपान चीन सारख्या देशांमध्ये मुलांचा जन्मदर वाढवण्यासाठी विविध योजना राबवल्या जात असल्याच्या बातम्या नेहमीच ऐकायला मिळतात पण भारतातही याची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू यांनी विधानसभेत बोलताना दिली. राज्यात जन्मदर कमी होत आहे. जर पुढील काही वर्ष अशीच स्थिती राहिली तर राज्यात तरुणांची संख्या कमी होईल, परिणामी क्रयशक्ती कमी होईल.ही समस्या लक्षात घेऊन आता सरकार नवीन लोकसंख्या धोरण आणण्याची तयारी करत आहे. या धोरणांतर्गत दुसऱ्या आणि तिसऱ्या अपत्याच्या जन्मानंतर आर्थिक मदतीची योजना सरकार आणणार असल्याचं चंद्रबाबू नायडू यांनी म्हटलं आहे. दक्षिण भारतामधील अनेक राज्य अशी आहेत ज्या राज्यांमध्ये मुलांची संख्या झपाट्यानं कमी होत आहे, यामुळेच आता अनेक राज्य ही लोकसंख्या कमी करण्याऐवजी लोकसंख्येचं प्रमाण संतुलीत कसं राहील याकडे सध्या लक्ष देत आहेत. याच धोरणाचा एक भाग म्हणून आंध्र प्रदेश सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. तिसरं आपत्य जन्माला आलं तर सरकारकडून 25000 रुपयांची मदत मिळणार आहे.
तिसऱ्या मुलाला जन्म दिला तर मिळणार 25 हजार
आंध्र प्रदेश सरकार नवं धोरण आणण्याच्या तयारीमध्ये आहे. या नव्या लोकसंख्या धोरणानुसार दुसऱ्या आणि तिसऱ्या मुलाच्या जन्मावेळी सरकारकडून 25 हजार रुपये मिळणार आहेत. तसेच तिसऱ्या मुलाचा जन्म झाला तर त्याला सरकारच्या वतीनं अतिरिक्त सुविधा देखील दिल्या जाणार आहेत. सरकारच्या नव्या प्रस्तावानुसार तिसऱ्या अपत्याला पहिले पाच वर्ष दर महिन्याला एक हजार रुपये दिले जाणार आहेत, तसेच 18 वर्षांपर्यंत त्याला मोफत शिक्षण दिलं जाणार आहे. जर आर्थिक मदत मिळाली तर लोक तिसऱ्या मुलाला जन्म देतील असं येथील सरकारला वाटत आहे. याचाच अर्थ आंध्र प्रदेशमध्ये जर आता तिसरं आपत्य जन्माला घातलं तर एकूण 85 हजारापर्यंतची मदत सरकारकडून मिळणार आहे.
एक एप्रिलपासून नवी योजना लागू करणार
दरम्यान समोर आलेल्या माहितीनुसार आंध्र प्रदेश सरकार मार्च महिन्याच्या शेवटपर्यंत या योजनेला अंतिम रूप देणार असून, येत्या एक एप्रिलपासून राज्यभरात ही योजना सुरू होण्याची शक्यता आहे. या योजनेमुळे लोकसंख्या वाढीला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
