मुंबई — शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार आता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर मिळणार आहेत.राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरवण्यात येणार आहे. यासाठी 165 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेतंर्गत ही दप्तरं पुरवण्यात येणार आहेत. या योजनेचा राज्यातील 41 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था अंतर्गत येणाऱ्या शाळांना यापूर्वी गणवेशासह मध्यान्ह भोजन योजना सुरू करण्यात आली होती. यासोबतच आता दप्तरही मोफत मिळणार आहे.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय शुक्रवारी 13 फेब्रुवारीला जारी केला. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा 2009 आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांसाठी अनुकूल आणि आनंददायी शैक्षणिक वातावरण निर्माण करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे शासनाने म्हटले आहे.ही योजना ‘विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरवणे’ या विद्यमान योजनेंतर्गतच राबवली जाणार आहे. दप्तर हे शैक्षणिक साहित्याचा भाग असल्याने त्यासाठीचा खर्च संबंधित निधीतूनच करण्यात येणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.या दप्तरांच्या खरेदीसाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश देण्यात आले असून, खरेदी प्रक्रियेत उद्योग विभागाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच वितरित निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनाला सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.

