बीड — संघटित गुन्हेगारीने बीड जिल्हा हादरलेला असतानाच कायद्याच्या चौकटीत बसवून पवन ऊर्जा सौरऊर्जा कंपन्यांच्या गुंडांना संरक्षण देत शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर बसवण्याचा प्रकार होत आहे. संपादित क्षेत्रापेक्षा जास्तीच्या क्षेत्रावर अतिक्रमण करणे, पोलिस बळा बरोबरच गुंड सोबत घेऊन शेतकऱ्यावर दबाव निर्माण करणे, उभ्या पिकातून संमतीशिवाय रस्ते तयार करणे यासारख्या अनेक घटना घडत असताना कंपन्यांकडून मावेजाच्या नावाखाली दिलेले चेक न वठल्याने नवा “पा”यंडा पाडत “ठक“विन्याचं काम सुरू केलं आहे. याचं जिल्हाधिकार्यांना गांभीर्य नसल्याच कंपन्यांना दिलेल्या अविनाशी पाठबळावरून दिसत आहे.
संतोष देशमुख हत्या प्रकरणानंतर संघटित गुन्हेगारीच्या अनेक घटना जिल्ह्यात समोर आल्या त्यामुळे जिल्ह्यासह राज्याला हादरे बसले. त्याला आळा घालताना पोलीस यंत्रणेच्या नाके नऊ आलेल्या असताना पवन ऊर्जा,सौरऊर्जा कंपनी गुंडांचा वापर करून शेतकऱ्यावर दादागिरी करत असताना पोलीस अधीक्षकांकडून देखील कंपन्यांना संरक्षण दिलं गेलं. त्यासाठी रजाकारी फतवा देखील काढला.
कंपन्यांनी संरक्षणासाठी पैसा भरला आहे. असं सांगत पोलीस फोर्स शेतकऱ्यावर देखील दबाव तंत्राचा वापर करत आहे. शेतकऱ्याच्या शेतात टॉवर उभारणी करणं असो की पवनचक्की उभा करणं असो शेतकऱ्यावर दबाव निर्माण करण्यासाठी पोलीस यंत्रणा आतंकवाद्या सोबत लढाई होणार आहे अशा शस्त्र-सज्जतेने शेतात दाखल होत आहे. विशेष म्हणजे कंपन्यांनी पाळलेल्या गुंडांचा फौजफाटा देखील मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांच्या शेतात उतरतो. हे कर्तव्यदक्ष पोलीस यंत्रणेला दिसलं नाही. किंवा या गुंडांनाच पोलीस संरक्षण आहे “काय करायचं ते करा“असं तर यंत्रणेला म्हणायचं नाही ना? असा प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण होऊ लागला आहे. संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील आरोपी कृष्णा आंधळे फरार असताना पोलीस यंत्रणेची नाचक्की होत आहे. मात्र कंपन्यांची गुलामगिरी करताना पोलीस यंत्रणा शेतकऱ्यांना डांबून ठेवण्याची मर्दुमकी दाखवत आहे.
पोलीस अधीक्षकांच्या फतव्यानंतर जिल्हाधिकारी तरी शेतकऱ्यावर होणाऱ्या अन्यायाची हाक सरकार पर्यंत पोहोचवतील ही अपेक्षा देखील धुळीला मिसळली. कंपन्यांची बाजू घेऊन शेतकऱ्यांना दांडा मूडपा करा प्रशासन आपल्या पाठीशी आहे असं सांगत नवा सुलतानी फतवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी देखील काढला.
शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करून देखील पाठक यांनी त्याची दखल घेतली नाही. कंपन्यांचे चाकर नसून जनसेवक म्हणून आपलं कर्तव्य आहे याचा विसर मात्र त्यांना पडला. परिणामी शेतकऱ्यांना ठकवण्याचा नवा पायंडा कंपन्यांनी पाडला आहे. शेतकऱ्यांना दिलेला मावेजाचा चेक आता वठायला तयार नाही. बीड तालुक्यातील मुळुकवाडी शिवारात रिन्यू ग्रीन एम एच पी वन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने पवनचक्की उभारताना तसेच रस्त्यासाठी अधिग्रहित केलेले क्षेत्राचा मावेजा म्हणून पंजाब नॅशनल बँकेचे खाते क्र.7835002100002864 वरून अंबादास रामकिसन ढास या शेतकऱ्याला एक लाख 49 हजार 813 रुपयाचा चेक क्र.523528 दिला. सुभाष रामकिसन ढास यांना एक लाख 38 हजार 063 रुपयाचा चेक क्र. 52 35 29 शेषेराव रामकिसन ढास यांना 523530 या नंबरचा एक लाख 38 हजार 62 रुपयाचा असे एकूण 4 लाख 25 हजार 938 रुपयाचा धनादेश बँकेत वठलेच नाहीत.कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी याबाबत बोलले असता उडवा उडवीची उत्तरे दिली. आता तर फोन घेण्यासाठी टाळाटाळ करू लागले आहेत.
संदीप ढास या शेतकऱ्याच्या ज्वारीच्या उभ्या पिकातून कंपन्यांनी रस्ता केला. त्यामुळे उभ्या पिकाची धूळधाण झाली. तोंडाशी आलेला घास मातीमोल झाला. मात्र कंपनीने याची नुकसान भरपाई अद्याप दिली नाही. आशा या कंपनीच्या “ठक“शाहीला आळा कोण घालणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांची घर उध्वस्त होत असताना आता तरी जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक न्याय भूमिका घेणार का? कंपन्यांचे चाकर बनून काम करणार? असा प्रश्न शेतकऱ्यांतून विचारला जात आहे.
बालाघाटावरील पवनचक्की कंपन्यांचा मनमानी कारभार सुरूच असुन जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनाची भूमिका शेतकऱ्यांना न्याय भुमिकेतुन संरक्षण देण्याऐवजी पवनचक्की कंपन्यांची पाठराखण करण्याची आहे. कुंपनच शेत खात असेल तर दाद कोणाकडे मागायची अशी संतप्त प्रतिक्रिया सामाजिक कार्यकर्ते डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी व्यक्त केली आहे.
