बीड — सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात मोकोकाचा आरोपी वाल्मीक कराडची संबंध असल्याच्या कारणा वरूनअन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे हे सध्या वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत.धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी केली जात आहे. विरोधकांसह महायुतीमधील मित्रपक्षाचे नेते देखील ही मागणी करत आहेत. मागील महायुती सरकारमध्ये अजित पवार सामील झाल्यानंतर धनंजय मुंडे यांच्या कृषी खात्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. यावेळी त्यांनी कृषी साहित्य खरेदीच्या धोरणात केलेल्या बदलामुळे धनंजय मुंडेंना हाय कोर्टाने फटकारले आहे. त्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले असून वादाच्या भोवऱ्यात धनंजय मुंडे अडकत चालल्याचे पाहायला मिळत आहे.
नागपूर खंडपीठामध्ये राजेंद्र मात्रे यांनी एक जनहित याचिका दाखल केलेली आहे. त्यानुसार कृषी विभागाने 5 डिसेंबर 2016 रोजी कृषी साहित्य खरेदीसाठी डीबीटी योजना सुरू केली होती. पण 2023 मध्ये धनंजय मुंडे कृषीमंत्री असताना त्यांनी या धोरणात बदल केला. त्यांनी डीबीटी योजना बंद केली. स्वतः विभागाने कृषी साहित्य खरेदीचा निर्णय घेतला. त्यासाठी राज्य सरकारने 103.95 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. मात्र या निर्णयामुळे वाढीव खर्चामुळे जास्तीचे नुकसान झाल्याचा आरोप केला जात आहे.
याचिकेत म्हटल्याप्रमाणे हे धोरण बदलताच कृषी साहित्य खरेदीत घोटाळा झाला. बाजारात स्वस्त असलेले फवारणी पंप चढ्या दराने खरेदी केल्याचे दाखवले. त्यासाठी सरकारी निधीचा वारेमाप खर्च करण्यात आला. 12 मार्च 2024 रोजीच्या परिपत्रकानुसार, बॅटरीवर चालणारा स्प्रे पंप खरेदीसाठी 1500 रुपये प्रतिपंप या दराने 80.99 कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे निश्चित केले. परंतु शासनाने तीन लाख तीन हजार 507 पंप हे 104 कोटी रुपयांना खरेदी केले.
याचिकेतील दाव्यानुसार, सरकारला एक पंप हा 3,425 रुपयांना मिळाला. यवतमाळ येथील एका कृषी साहित्य विक्री दुकानात हाच पंप अवघ्य 2,650 रुपयांना मिळतो. सरकार एकदाच इतकी मोठी खरेदी करत असेल तर त्यांना सवलत मिळणे अपेक्षित होते. हा पंप अजून स्वस्तात मिळाला असता, मग चढ्यादराने ही खरेदी का करण्यात आली असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. आता कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अडचणीमध्ये वाढ झाली आहे. हायकोर्टाने याबाबत तत्कालीन कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांना जबाव विचारला आहे. याप्रकरणात न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली असून त्यावेळी कृषी मंत्र्यांनी कोणत्या आधारावर कृषी साहित्य खरेदीचे धोरण बदलले असा सवाल कोर्टाने विचारला. तर राज्य सरकारला दोन आठवड्यात स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले.
