बीड — सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील सात आरोपी पोलिसांनी पकडले आहेत. त्यांच्यावर मकोकांतर्गत गुन्हे देखील दाखल करण्यात आले आहेत. दरम्यान खंडणी प्रकरणात सीआयडी कोठडीत असलेल्या वाल्मीक कराड यास केजच्या न्यायालयात हजर केले असता त्याला 14 दिवसाची न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली. मात्र आज मोका कायद्यांतर्गत वाल्मीक कराड वर देखील गुन्हा दाखल करण्यात आल्याने कराडचा पाय आणखी खोलात गेला आहे.
मसाजोग चे सरपंच संतोष देशमुख हत्याप्रकरणी मोक्का कायद्याअंतर्गत सुदर्शन घुले, प्रतीक घुले, सुधीर सांगळे, कृष्णा आंधळे, विष्णू चाटे, सिद्धार्थ सोनावणे, महेश केदार आणि जयराम चाटे यांच्यावर गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे. मात्र या प्रकरणाचा मास्टर माईंड असल्याचा आरोप असणारा वाल्मीक कराडला खंडणी प्रकरणात सीआयडी कोठडी संपल्यामुळे केज न्यायालयापुढे हजर करण्यात आले होते. सीआयडीने पोलीस कोठडीची मागणी करून देखील न्यायालयाने 14 दिवसांसाठी न्यायालयीन कोठडी दिली. दरम्यान वाल्मीक कराडवर संक्रांत आली व मोका अंतर्गत गुन्हा देखील दाखल झाला. त्यामुळे आता वाल्मिक कराडला जामीन मिळण्याची शक्यता कमी आहे. वाल्मिक कराडवर अद्यापही खुनाचा गुन्हा दाखल नाही. दरम्यान मकोकोअंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्याने सत्र न्यायालयाकडून जामीन दिला जात नाही. मकोकाअंतर्गातील गुन्ह्यात विशेष न्यायालयाकडे जामीनासाठी अर्ज करावा लागतो. ते विशेष न्यायालय छत्रपती संभाजीनगर येथे आहे. त्यामुळे, मकोका अंतर्गत जामिनासाठी संभाजीनगरच्या कोर्टात अर्ज करावा लागणार आहे.
खंडणी प्रकरणात न्यायालयाने वाल्मिकला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी दिली. परंतु त्याचवेळी एसआयटीने हत्येच्या कटात सहभागी असल्याचा ठपका ठेवून त्याप्रकरणी चौकशी करायची आहे, असे सांगून कोठडीची मागणी केली आहे. वाल्मिक कराड याच्यावर 302 च्या गुन्ह्यात मकोकाअंतर्गत कारवाई करण्यात आल्याची माहिती सरकारी वकील जे. बी. शिंदे यांनी दिली.
काय आहे मकोका कायदा ?
महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अ‍ॅक्ट (MCOCA) म्हणजेच मकोका कायदा संघटीत गुन्हेगारीवर वचक निर्माण करण्यासाठी 1999 मध्ये आणला. त्यापूर्वी असलेल्या टाडा कायद्याच्या धर्तीवर मकोका हा कायदा आणला गेला. हप्ता वसुली, खंडणी वसुली, अपहरण, हत्या, सामुहिक गुन्हेगारी या विरोधात मकोका लावला जातो. संघटीत गुन्हेगारी आणि अंडरवर्ल्ड संपवण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला. हा कायदा लावल्यानंतर अटकपूर्व जामीन मिळत नाही.
कायद्यात आशा आहेत तरतुदी –
मकोका कायदा एकापेक्षा जास्त आरोपी टोळी म्हणून गुन्हे करत असतील तेव्हा लावला जातो. या कायद्यात पोलिसांना 180 दिवस दोषारोपत्र दाखल करण्यासाठी मिळतात. हा कायदा लावल्यानंतर आरोपींना सहजासहजी जामीन मिळत नाही. एका आरोपीवर दोन पेक्षा जास्त आरोपपत्र त्यापूर्वी दाखल असतील, तेव्हाच हा कायदा लावला जातो. या कायद्यातंर्गत आरोपीचा कबुलीजबाब नोंदवता येतो. त्या कबुलीजबाबाचा वापर इतर सहआरोपींसाठी करता येतो. मकोको कायदा फरार आरोपीवरही लावता येतो. त्याची संपत्ती जप्त करता येते. त्याची बँक खाती गोठवता येते.
. मकोका कायदा कठोर आहे. हा कायदा लावल्यानंतर आरोपींची सहजासहजी सुटका होत नाही. यामध्ये किमान शिक्षा पाच वर्षांची व कमाल जन्मठेपेची शिक्षा आहे. गुन्हा ज्या पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडतो, त्या ठाण्याचा अंमलदार संबंधित आरोपींवर टोळीवर मकोका लावण्याचा प्रस्ताव पाठवतो. शहरी भागामध्ये अतिरिक्त पोलिस आयुक्तांकडे हा प्रस्ताव पाठवला जातो, तर ग्रामीण भागामध्ये स्पेशल आयजी दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे हा प्रस्ताव पाठवला जातो. या अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिल्यानंतर मकोका त्या – त्या प्रकरणांत लावला जातो.
एखाद्या टोळीवर मकोका लावण्यात आला तर त्याचा तपास शहरी भागात एसपी दर्जाचा अधिकारी तर ग्रामीण भागामध्ये डीवायएसपी दर्जाचा अधिकारी करतो. 180 दिवसापर्यंत पोलिसांना यामध्ये आरोपपत्र दाखल करता येते. मकोका लागल्यानंतर 6 महिन्यांपर्यंत आरोपींना जामीन मिळत नाही. विशेषतः गुन्ह्याचा तपास होत नाही तोपर्यंत जामीन दिला जात नाही. पुढे देखील आरोपींना जामीन मिळणे कठीण असते. मकोका गुन्ह्यात किमान 5 ते 10 वर्षांची शिक्षा व 5 लाखांचा दंड होऊ शकतो. जास्तीत जास्त शिक्षा ही गुन्ह्याच्या स्वरुपावरुन ठरत असते. या प्रकरणी आरोपींना जन्मठेप किंवा फाशीही होऊ शकते
